३ वर्षमा नेशनल पेमेन्ट गेटवेको काम शून्य, भुक्तानी
काठमाडौं । नेपालको नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चर्चा भएको लामै समय भयो । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ शुरु भएको सो कामका लागि ९५.८७ प्रतिशत खर्च भइसकेको
काठमाडौं । नेपालको नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चर्चा भएको लामै समय भयो । भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ शुरु भएको सो कामका लागि ९५.८७ प्रतिशत खर्च भइसकेको
एजेन्सी । सेयर बजारमा देखिएको उच्च वृद्धिका कारण नेपालमा पनि केहीले राम्रै कमाएका छन् । यो क्रम संसारभर नै रहेको छ । भारतको सेयर बजारका लोकप्रिय सेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवालाले
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७÷७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबर नाँघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ८ खर्ब
म्यानुफ्याक्चरिङ् हबमा भारतले अमेरिकालाई पछि पार्दै दोस्रो आकर्षक हब बनेको छ । कामगर्ने वातावरण र लागत प्रतिस्पर्धी भएका कारण भारतले यो लक्ष्य हासिल गरेको हो । यसबाहेक भारतले आउटसोर्सिङ्गका आवश्यकताहरु
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले एउटा गाई सहित जग्गालगायतका विवरण सार्वजनिक
एजेन्सी । आगामी महिना रुसमा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनलाई प्रभावमा पार्न संसारका सबै जसो शासकले अनेकन प्रयास र प्रभाव पार्न खोज्छन् । सोही क्रममा निर्वाचन प्रभावित पार्न र आफनो
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार खड्काले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीले आफ्नो
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक लेखापरीक्षण शून्यमा झार्न सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को
काठमाडौं । नापी विभागले थप देशभरका ४० कार्यालयबाट अनलाइन प्रणालीमा नक्सा वितरण प्रणाली सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।विभागले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा देशका विभिन्न ४० वटा कार्यालयबाट अनलाइन नक्सा सञ्चालनमा ल्याउने
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकले २०७७ असार मसान्तसम्म २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको ठहर गरेको छ । सोसँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई महालेखाले औल्याएको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७