बेरुजु शून्यमा झार्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन, ४ प्रतिशत बढी भए कर्मचारीलाई कारबाही

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्या प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक लेखापरीक्षण शून्यमा झार्न सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बेरुजु फछ्र्यौट कार्ययोजना तथा मार्गदर्शन’ मन्त्रालयहलाई पठाउँदै गत आर्थिक वर्षको बेरुजु शून्यमा झार्न भनेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अघिको सबै बेरुजु कम्तिमा ८० प्रतिशत फछ्यौट गर्नुपर्ने र २०७६/७७ पछिको बेरुजु शून्यमा झारिनुपर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना तथा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

‘मन्त्रालय र मातहतका निकायले लेखापरीक्षण भएको अंशको शून्य बेरुजु कायम गर्ने र सो हुन नसकेमा कुल विनियोजन बेरुजु ४ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा सरकारको कुल बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब बढी देखिन्छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मात्र १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिन्छ ।

यो बेरुजु रकम २०७८ कात्तिक मसान्तसम्ममा २० प्रतिशत, फागुन मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत, जेठ मसान्तसम्ममा ६० प्रतिशत र २०७९ असार मसान्तसम्ममा शतप्रतिशत फछ्र्यौट गरिसकक्नुपर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ ।

बेरुजुको आकार र किसिम हेरेर मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरिएको छ । मन्त्रालय र मातहतका विभाग, आयोजना कार्यालयहरुमा कुल बेरुजु ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कायम भएमा त्यस्ता निकायलाई क वर्गमा राखिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयमातहतका विभाग, आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा ५० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरेमा ख वर्ग र आफ्नो मात्र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने कार्यालयहरुले ६० प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरेमा ग वर्गमा राखिएको छ ।

निश्चित रकम सम्मको बेरुजु मिनाहा गर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा राखिएको छ । जसमा ५ लाख सम्मको बेरुजु सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले मिनाहा गर्नसक्नेछन भने ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्मको मिनाहा समिति र १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको बेरुजु मिनासा समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्नेछ ।

बेरुजु फछ्र्यौटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि समयसीमा र मापदण्ड तोकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७५/७६ सम्मको बेरुजु चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा माथि फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षको बेरुजु भने शून्यमा नै झार्नुपर्नेछ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्रेस्ता लेखारीक्षणबाट कायम भएको नयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने सबुद प्रमाण र काम गर्ने सबै कर्मचारी उपलब्ध हुने हुनाले शून्य बनाउनै पर्छ,’ कार्ययोजना तथा मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

वैदेशिक सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित शोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने योजना, संचालन बन्द भइसकेको योजना र निकट भविष्यमा बन्द हुने योजनाको शोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने हिसाब र रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्नुपर्ने रकमको हिसाब तत्काल मिलाउन पनि मार्गदर्शनमार्फत मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा रहने आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण समितिले बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कार्यको मासिक समिक्षा गर्नुपर्ने र समितिको योजना र प्रगति समिक्षा बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमन समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सङघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको समितितर्फको बेरुजु फछ्र्यौट कार्य अत्यन्त शिथिल देखिएको र अधिकांश निकायहरुले न्यूनतम लक्ष्यभन्दा पनि निकै कम मात्र फछ्र्यौट गरेकाले त्यस्ता निकायहरुले कडाइका साथ फछ्र्यौटको काम गर्नुपर्ने निर्देशन पनि मन्त्रालयहरुलाई दिइएको छ । कार्य प्रगतिका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

८० देखि शतप्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सर्वोत्कृष्ट, ५० देखि ८० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्नेलाई उत्कृष्ट, ४५ देखि ५० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्नेलाई सामान्य र ४५ प्रतिशत भन्दा कम गर्नेलाई न्यूनमा वर्गीकरण गरिएको छ ।