सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७÷७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबर नाँघेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ८ खर्ब १ अर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक र ९ खर्ब २७ अर्ब ९२ करोड बढी विदेशी ऋण नेपालले तिर्न बाँकी रहेको छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बरले बढेको विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेका बेला विश्व बैंकले भने नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा निकै पारदर्शिता देखिएको जनाएको छ ।

‘कोभिड १९ महामारीकै बीचमा पनि नेपालले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा विगत वर्षहरुका तुलनामा उल्लेख्य प्रगति गरेको र सार्वजनिक ऋण पुरर्संरचना कार्यक्रम (रिफर्म प्लान) कार्यान्वयन हुन नसकेका बाबजुद पनि राम्रो नतिजा देखिएको छ,’ नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको अवस्थाबारे खुलाउदै विश्व बैंकले भनेको छ ।

विद्यमान कानूनी संरचनामा संशोधन, व्यवस्थापकीय संरचनामा सुधार, तथ्यांकहरुको संकलन, प्रशोधन र व्यवस्थापन, उल्लेख्य आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन र परिचालनलगायतका विषयमा नेपालले सुधार गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँगको समन्वयमा विश्व बैंकको डेब्ट म्यानेजमेन्ट फेसिलिटी (डिएमएफ) कार्यक्रम लागू भएपछि यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको विश्व बैंकको दावी छ ।

डिएमएफ कार्यक्रममार्फत् विश्व बैंकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पनि नेपालको ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।

सरकारले आफ्नो ऋण व्यवस्थापनमा बन्ड र डिभेन्चरजस्ता उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनु, लागत खर्च र जोखिमका सूचकहरु घटेको देखिनु, सार्वजनिक ऋणको अवस्था देखाउन एकीकृत प्रतिवेदन तथा विवरणहरु तयार पारिनु, मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नुजस्ता विषयले यसको पारदर्शिता बढ्दै गएको विश्व बैंकको भनाइ छ ।

यद्यपि, विश्व बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको ‘डेब्ट ट्रान्सपरेन्सीः डेब्ट रिपोर्टिङ हिट म्याप’ अनुसार नेपालका सबै सूचकहरु रातो छन् । जसले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको पारदर्शिता सम्बन्धित देशको अवस्था खराब छ भन्ने देखाउँछ ।

तथ्यांकमा पहुँच, ऋण उपकरण तथा औजारको प्रयोग तथा पहुँच, ऋण व्यवस्थापन रणनीति, वार्षिक ऋण योजना, ऋण चुक्ता समयावधि लगायतका सूचकमा नेपालको अवस्था राम्रो देखिँदैन ।