के छन् सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक एजेण्डा

काठमाडौं । आगामी तीन महिनाभित्र आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रका सबै नयाँ ऐनहरु पारित र पुराना ऐनहरु संशोधन गरिसक्न संयुक्त गठबन्धनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार सार्वजनिक भएको संयुक्त सरकारको