सेयर धितो कर्जा सीमा घटाउने राष्ट्र बैंकको तयारीमा
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकलाई सेयर बजारलाई प्रतिकुल प्रभाव पर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न बन्देज जस्तै भएको छ । सेयरधितो कर्जाको सीमा घटाउने तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ समितिले सो नगर्न
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकलाई सेयर बजारलाई प्रतिकुल प्रभाव पर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न बन्देज जस्तै भएको छ । सेयरधितो कर्जाको सीमा घटाउने तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ समितिले सो नगर्न
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयूजी) सेवामा आबद्ध आकर्षण बढ्दो छ । कुनै संस्था/कार्यालयमा कार्यरत न्यूनतम १० जना मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई सीयूजी समूहमा आबद्ध गराउन सकिन्छ । सीयूजी सेवामा
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सर्वोत्तम सिमेन्टको खरिदबिक्रीको विवरण मागेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको छोरी तथा नेप्सेको सीइओको श्रीमतिको नाममा किनेपछि विवाद भएको छ । बुक
स्नातक उतीर्णलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा सुविधा दिने सरकारको नीतिलाई अब एसएलसी, + २ उतीर्ण वा प्राविधिक शिक्षा लिएका हरुलाई पनि यस्तो कर्जा उपलब्ध गराईनुपर्ने सांसदहरुले माग राखेका छन
काठमाडौं ।एनएमबि बैंकले साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षसम्म नबढ्ने गरेर घर कर्जा दिने भएको छ । निरन्तर ब्याज बढने चिन्ताबाट मुक्त हुने गरी ५ बर्ष सम्म एउटै ब्याजदर रहने
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन । शुक्रवार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बोल्दै भट्टराईले बैंकिङ क्षेत्रले पहुँच भएका ब्यक्तिलाई मात्र
काठमाडौं । संघीय संसद अर्थ समितिका सदस्यहरुबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदरबारे चर्काचर्की भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महंगोमा कर्जा उपलब्ध गराएको र आम मानिसलाई त्यस्तो सुविधा लिन
काठमाडौं । अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षमता मूल्यांकन गरी मर्जर तथा प्राप्ती गराउन निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले केन्द्रीय बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्न सो
काठमाडौं । एकातिर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल विवाद कायमै रहेको छ । अर्कोतर्फ उद्योगी तथा व्यवसायीले मागे अनुसारको बिजुली पाएका छैनन् । उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई झण्डै ५०० मेगावाट
काठमाडौं । सरकारले सवारी प्रदुषण मापदण्ड नयाँ बनाउने तयारी शुरु गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘सवारी प्रदुषण मापदण्ड २०६९’ लाई परिमार्जन गर्न लागेको हो । सवारी प्रदुषण मापदण्ड