औद्योगिक करिडोरमा थप ५०० मेगावाट बिजुली माग, छैन प्रसारण लाइन

काठमाडौं । एकातिर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुल विवाद कायमै रहेको छ । अर्कोतर्फ उद्योगी तथा व्यवसायीले मागे अनुसारको बिजुली पाएका छैनन् ।

उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई झण्डै ५०० मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली थप उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन् । उद्योगको क्षमता विस्तार तथा अन्य प्रयोजन खुलाएर बिजुली माग गर्दा समेत नपाएको उद्योगीको गुनासो छ ।

औद्योगिक करिडोरमा प्रभावकारी वितरण सञ्जाल बनाउन नसक्दा प्राधिकरणले माग अनुसारको बिजुली दिन नसकेको पाइएको छ । झण्डै ५ वर्षदेखि होङ्शी सिमेन्टले ८० मेगावाट बिजुली माग गरेको भएपनि प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ ।

अन्य सिमेन्ट उद्योगले पनि थप क्षमतामा बिजुली माग गरेको भएपनि पाएका छैनन् । घोराही सिमेन्टले पनि थप बिजुली माग गरेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको र वर्षा सकिने बित्तिकै ८० मेगावाट बिजुली जोड्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । बिजुली उपलब्ध हुन नसक्दा उद्योगले डिजेल प्लान्ट चलाएर उत्पादन गरिरहेको छ ।

यस्तै, हेटौडा तथा विरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा पनि बिजुलीको माग आएपनि प्राधिकरणले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । प्राधिकरणका आधिकारिक टे«ड यूनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलले माग अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन सकिए बिद्युत् खेर जाने समस्या समेत समाधान हुने बताए ।

उनले केही दिन अघि आयोजित कार्यक्रममा उद्योगले बिजुली मागेपनि दिन नसकिएको भन्दै एक उपकार्यकारी निर्देशकले फेहरिस्त नै सुनाएको बताएका थिए । प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्दा रातको समयमा बिजुली खेर गइरहेको छ । भारतबाट आयात पनि रोकिएको छैन ।

विद्युत् खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तामा परिरहेको प्राधिकरणका लागि औद्योगिक करिडोरमा तत्काल बिजुली उपलब्ध गराउनु नै सबैभन्दा उत्तमा विकल्प हुन जाने देखिन्छ ।

न्यूननतम रुपमा तत्काल नै ८०० मेगावाटसम्म बिजुली औद्योगिक करिडोरमा नै खपत हुन सक्छ । कोरोना कहर सामान्य बन्दै जाँदा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा रहेका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेका छन् भने केहीले क्षमता विस्तार गर्ने तयारी समेत गरिरहेका छन् ।

त्यसआधारमा पनि उद्योगले मागे अनुसार बिजुली दिनु जरुरी मात्रै होइन आवश्यकता नै बनिसकेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् महसुल पनि घटाउने तयारीमा सरकार रहेको बताउकी छिन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहिबार भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले शुरुमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युत्को महसुल घटाउने र उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महशुल पनि कम गर्ने बताएक थिइन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि उद्योगले मागे अनुसारको बिजुली दिने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । उनले प्राधिकरणको ४० प्रतिशत बढी आर्जन उद्योग प्रतिष्ठानबाटै हुने भएकाले औद्योगिक करिडोरमा सकेसम्म बढी ऊर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम थालिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले प्राधिकरण र उद्योगबीच घाटी जोडिएको भन्दै हालसम्म बिजुली उपलब्ध गराउन समस्या भएपनि अब समाधान गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले झण्डै ५०० मेगावाट बराबरको माग आएको र त्यो क्रमशः थप हुने समेत बताए ।

होङ्शी सिमेन्ट उद्योगमा केही समयभित्रै १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत बिजुली जोडिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा नै कच्चापदार्थ भएको तथ्यलाई सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्ने उदोगी व्यवसायीको भनाइ छ । ऊर्जाको सुलभ उपलब्धता भएमात्रै आर्थिक विकासले गति लिन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

कच्चापदार्थ बेचेर नभई उद्योग प्रतिष्ठानको विकास गरेर तथा आन्तरिक खपत बढाएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने भन्दै द्रुर्तगतिमा औद्योगिक करिडोरमा बिजुली उपलब्ध गराउन उद्योगीले पटक पटक सरकारसँग माग गरेका छन् ।

त्यसका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार जरुरी छ । औद्योगिक करिडोरमा कम्तीमा पनि ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु जरुरी छ । यतिबेला अधिकांशमा ११ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन भएकाले पनि भोल्टेज नपुग्ने समस्या रहेको छ । उद्योगीले यसबारेमा पटक पटक प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संसथागत रुपमा नै भोल्टेजको समस्या समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
विराटनगर औद्योगिक करिडोर र भैरहवा करिडोरमा भोल्टेजको समस्या रहेको छ । समस्या समाधानका लागि ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि तथा प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्नु नै अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले त ‘एक घर एक विद्युतीय चुलो’को परिकल्पनालाई नमूनाका रुपमा पोखराबाट शुरुआत गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । सातै प्रदेशका एक÷एक शहरमा विस्तार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।