निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको टेवा, कुल व्यवसायमा
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई मोटर बीमाले ठूलो टेवा पुर्याएको छ । सरकारले मोटर बीमालाई अनिवार्य गरेका कारण निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई मोटर बीमाले धान्दै आएको छ । सडक दुर्घटना, चोरी,
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई मोटर बीमाले ठूलो टेवा पुर्याएको छ । सरकारले मोटर बीमालाई अनिवार्य गरेका कारण निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई मोटर बीमाले धान्दै आएको छ । सडक दुर्घटना, चोरी,
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दक्षिण एशियामा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई बढावा दिन राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्यको जरुरी भएको बताएका छन् । बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम
काठमाडौ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले मंसिर ७ गतेदेखि कनेक्ट आईपीएस प्रणालीको कारोबार शुल्कमा परिवर्तन गरेको छ । बैंक, वित्तिय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुका ग्राहकले प्रति कारोबार अब २ देखि
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले बैंक अफ दि इयर- २०२१ एशिया अवार्ड हात पारेको छ । बेलायतको द फाइनान्सियल टाइम्सले प्रकाशित गर्ने द बैंकर म्याग्जिनले प्रदान गर्दै आएको यो अवार्ड नेपाली
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सेयर बजारबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहमा पौडेलले
एजेन्सी । संसारभर रहेको खनिज तेलको भण्डार क्रमशः कम हुँदै गएको विवरणहरु प्रकाशित भएको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र बिस्तार पनि उत्तिकै गुणात्मक रुपमा भइरहेको छ । संसारभरनै नवीकरणीय ऊर्जाको
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघले कोरोना महामारीबाट पीडित श्रमिकलाई २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा ३ हजार श्रमिकलाई उक्त रकम
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्र तथा सरकारलगायत सबै सरोकारवालाको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै सम्भव भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २५औं वार्षिकोत्सवमा
काठमाडौं । सन् २०२१ को ११ महिनामा १ लाख २६ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको हवाई उडानका कारण विदेशी पर्यटकको आगमन ठप्प
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले ढिलाइ हुने गरेको भन्दै विकासका लागि विशेष कानुनको आवश्यकता औँल्याएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)