विकासका काममा अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले ढिलाइ भयो : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले ढिलाइ हुने गरेको भन्दै विकासका लागि विशेष कानुनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहमा उनले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

‘सामान्य बाटो खन्दा अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ, त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुन्छ । योसँगै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन वर्षौँ लाग्नेलगायतका कुरा छन्’, उनले भने, ‘यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ । अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ ।’
कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको बताए । उनले त्यसका लागि ऐन संशोधनको कार्य अघि बढेको जानकारी दिए ।

उनले अहिलेको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइरहेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले जे छ, त्यहीँ प्रणालीले भने अनुसार खर्चको लक्ष्य प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा नयाँ तरिका ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘नयाँ मोडालिटी ल्याउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ ।’