बैंकहरुले गरिबको भाग खोसेर अर्बपति पोसे, कहाँ चुक्यो
कठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइसरको संक्रमणबाट प्रभावित भएको भन्दै ऋणीलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने घोषणा गर्यो । गत चैत अन्तिम साता गभर्नर नियुक्ति भएका महाप्रसाद अधिकारीले बैशाख
कठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइसरको संक्रमणबाट प्रभावित भएको भन्दै ऋणीलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने घोषणा गर्यो । गत चैत अन्तिम साता गभर्नर नियुक्ति भएका महाप्रसाद अधिकारीले बैशाख
कठमाडौं । ०७६ असार २० गते ग्लोवल आइएमई र जनता बैंक मर्जरमा जाने निर्णय गरे । राष्ट्र बैंकको बिग मर्जरको नीतिलाई पहिलो पटक कार्यान्वयन गर्ने बैंक बन्यो ग्लोवल आइएमई । दुई बैंकबीच
काठमाडौं । बैंकहरबीच सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । बैंकमा निक्षेप बढेपनि कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा न्यून ब्याजदरमा भए पनि कर्जा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको हो
यसअघिका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पहिलो मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति लिनुभयो । कतिपय व्यक्तिहरुसँग उहाँले भन्नुभयो रे- यो निर्णय मैले पृथ्वीबहादुर पाँडेसँग सल्लाह गरेर गरेको हुँ ।
अहिले अत्यन्तै नयाँ खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ । नेपालले यसप्रकारको परिस्थिति भूकम्पको समयमा सामाना गर्नु परेको थियो । त्यो समयमा यो अवस्थामा नेपालमा मात्रै सीमित भएको थियो । र,
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र मुद्रास्फिती ७ प्रतिशतमै कायम राख्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई त्यति सहज भने छैन् ।
कोरोनाको महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । आगामी मौद्रिक नीतिमा मेरो चाहना ‘स्थिरता’ हो । किनभने देशको अहिलेको जुन स्थिति छ । यसमा ३ वटा
गतसाता एक जीवन बीमा अभिकर्ता एक व्यवसायीको पुगे । उनले व्यवसायीलाई बीमा गरेको दुई महिनामा नै ऋण दिलाउन सक्ने आश्वासन दिए । एकल बीमालेखमा नभएर न्यूनतम १० देखि १५ वर्ष
काठमाडौं । गत बैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कुमारी बैंकका दुई डेपुटी सीइओसहित २८ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिँदै जागिर छाडे । बैंकले उनीहरुलाई २ वर्षको तलबभत्ता दिएर विदा गर्यो
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुगमन र छानविन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको छ । सरकारले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७