एकल अंकमा आयो कर्जाको ब्याजदर, ऋण तान्न बैंकहरुबीच प्रतिष्पर्धा

दिलु कार्की २०७७ असार २२ गते २१:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौं । बैंकहरबीच सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । बैंकमा निक्षेप बढेपनि कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा न्यून ब्याजदरमा भए पनि कर्जा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको हो ।

कोरोनाको कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा कर्जा प्रवाह कम भएको छ । चालु आवको नाफामा प्रतिकुल असर देखिने भएपछि बैंकहरु कर्जाको ब्याजदर घटाएरै भए पनि कर्जा विस्तार रणनीति अपनाएका हुन् ।

सञ्चालनमा आधिकांश वाणिज्य बैंकले जेठ महिनासम्म एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर कायम गरिसकेका छन् । मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले कर्जाको ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतसम्म वा एकल बिन्दुमा झार्न माग पनि गरिरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ व्यवसायीको मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्दै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आगामी आवबाटै कायम हुने आश्वसन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसअघि नै दिएका छन् ।

कर्जाको माग नभएर तरलता सहज हुँदा बैंकहरुले बेसरेट धमाधम घटाइरहेका छन् । बैंकहरुले बेसरेटलाई आधार बनाएर कर्जाको प्रकारअनुसार त्यसमा कही प्रतिशत थप गरी कर्जा लगानी गर्छन् । बैंकहरुले मासिक वा त्रैमासिकरुपमा बेसरेट परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् । बेसरेट परिवर्तनसँगै कर्जाको ब्याजदरमा परिवर्तन आउँछ ।

स्रोत बढ्दा लगानी बढेन, अधिकांश बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास १२ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंक अर्थात ९.९९ प्रतिशतभन्दा माथि थियो भने १५ वटा बैंकको एकल अंकमा थियो । जुन ११ महिनाको अवधिमा आइपुग्दा २ वटा वाणिज्य बैंकबाहेक २५ वटा बैंकको कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा छ ।

अधिकांश बैंकहरुले बैंकले जेठ महिनामा नयाँ बेसरेट सार्वजनिक गर्दै कर्जाको ब्याजदर घटाइ सकेका छन् । गत असोज मसान्तभन्दा पुस मसान्तसम्ममा ११ वटा वाणिज्य बैंकले बेटरेट बढाएका थिए भने १६ वटा बैंकले घटाएका थिए । यस अवधिमा १० वटा बैंकको बाहेक अन्य बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा थियो ।

चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ५ वटा बाहेक २२ वटा बैंकको ब्याजदर एकल अंक अर्थात ९.९९ प्रतिशतभन्दा कम थियो । असोज मसान्तको तुलनामा चैत मसान्तसम्म २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाएका थिए भने ७ वटाले बढाएका थिए ।

कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेबाट लकडाउन गरेको थियो । लकडाउन पहिलेदेखि नै बैंकमा निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा विस्तार घट्दो थियो । चैत मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकले ३१ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए भने २८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । जबकी फागुन मसान्तसम्म तुलनामा निक्षेप संकलन ४९ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ४२ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

लकडाउन भएसँगै आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भए । अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकको आवश्यकताअनुसार आंशिक शाखा कार्यालयबाट वित्तीय सेवा दिएका भएपनि यो अवधिमा बैंकहरुले निक्षेप झिन्ने र राख्ने बाहेक नयँ व्यवसाय गर्न सकेनन् ।

चैत मसान्तको तुलनामा बैशाख मसान्तमा बैंकहरुको निक्षेप संकलन २५ अर्ब रुपैयाँले बढ्दा कर्जा प्रवाह भने ९ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । बैशाख मसान्तसम्म बैंकहरुले ३२ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन र २८ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

चैत र बैशाख महिनाको भन्दा जेठ महिनाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा बढी खुल्न थालेका थिए । यसैबीचमा सरकारले लकडाउनको नयाँ मोडालिटी बनाएर तोकेर केही उद्योग व्यवसाय सूचारु गर्न अनुमति दिएको थियो । जसअनुसार आंशिकरुपमा अर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुन शुरु भएको थियो ।

यस अवधिमा अर्थात् जेठ महिनामा नै सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु मध्ये २६ वटा वाणिज्य बैंकले कर्जाको ब्याज असोज मसान्तको तुलनामा ०.०२ प्रतिशत देखि १.५० प्रतिशतसम्म घटाएका छन् ।

जसमा सिभिल र कुमारी बैंक बाहेक २५ वटा वाणिज्य बैंकले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याएका छन् । सिभिल र कुमारी बैंकले पनि असोज मसान्तको तुलनामा कर्जाको ब्याजदर क्रमिकरुपमा घटाइरहेका छन् । हाल सिभिल बैंकले १०.५१ प्रतिशत र कुमारी बैंकले १०.३७ प्रतिशत बेसरेट कायम गरेका छन् । यसबीच नेपाल बंगलादेश बैंकले बेसरेट घटाएको छैन । असोज मसान्तको तुलनामा जेठ महिनामा बेसरेट घटाउनेमा सबैभन्दा धेरै सिटिजन्स बैंकले १.५० प्रतिशत र सबैभन्दा कम सिद्धार्थ बैंकले ०.०४ प्रतिशत बेसरेट घटाएका छन् ।

जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा बैंकहरुमा निक्षेप संकलन चैत मसान्तको भन्दा ८७ अर्ब रुपैयाँले बढेर ३२ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाहसो अवधिमा २९ अर्ब रुपैयाँले घटेर २८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

जेठ महिनामा बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाएर विभिन्न कर्जा योजनाहरु सार्वजनिक गर्न थालिसकेका थिए । तर लकडाउनको असर चौतर्फी क्षेत्रमा भएको र नगद प्रवाह न्यून भएको कारण असारको दोस्रो सातामासम्म पनि बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाउन भने सकेनन् ।

असारको तेस्रो सातासम्म वाणिज्य बैंकहरुले ३३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकल गर्दा २८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । जुन चैत मसान्तको तुलनामा निक्षेप संकलन १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुँदा कार्जा प्रवाह भने ३६ अर्ब रुपैयाँले नै घटेको छ ।

जेठ महिनामा अधिकांश बैंकहरुले बेसरेट घटाएका भएपनि जेठ मसान्तको भन्दा बैंकहरुको कर्जा लगानी असार १९ गतेसम्म ७ अर्ब रुपैयाँले घटेको नै छ ।

बेसरेटमा नै फिक्स कर्जा दिएर ऋण स्वाप गर्ने बैंकको रणनीति

चालु आवको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा अधिकांश बैकहरुको नाफाको वृद्धिदर घट्दो छ । कोरोनाको कहरले चालु आवको अन्त्यमा बैंकको नाफा ऋणात्मक हुन सक्ने आँकलन समेत सबैले गरिरहेका छन् ।

असारबाट सरकारले लकडाउन समेत खुकुलो गरिसकेको छ । सार्वजनिक यातायात र हवाई उड्डयन सूचारु नभए पनि निजी सवारी साधान जोर-बिजोर प्रणाली अन्तर्गत सूचारु भइरहेका छन् । साथै निजी क्षेत्रका अधिकांश उद्योग व्यवसाय सूचारु भइसकेका छन् ।

जसकारण निजी सवारी साधान नभएकाहरुको ध्यानाकर्षण निजी सवारी साधान खरिदमा समेत गएको देखिन्छ । यसैबीच विभिन्न अटोमोबाइल्स कम्पनीहरुले सवारी खरीदमा विभिन्न आर्कषक योजनाहरु समेत ल्याइरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि घटेको कर्जाको ब्याजदरमा पनि न्यून सेवा शुल्क तय गरी फिक्स ब्याजदरमा हायर पर्चेज कर्जा तथा घर जग्गा कर्जा योजना ल्याउन थालेका छन् ।

केही समयअघि सानिमा बैंकले १० वर्षको लागि सवारी कर्जा एकल अंकको ब्याजदरमा १ वर्षसम्म नबढ्ने गरी योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले बेसरेटभन्दा १.४७ प्रतिशत बढीमा ९.९९ प्रतिशतमा १ प्रतिशत सेवा शूल्क लिएर सवारी कर्जा प्रवाह गरेको जानकारी दिएको छ । बैंककाअनुसार सवारी कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि १ वर्षसम्म ब्याजदर नबढ्ने गरी कर्जा योजना ल्याएको हो ।

हाल सवारी कर्जा योजना मात्र ल्याएको र केही समयमा नै घर जग्गा कर्जा योजना पनि न्यून ब्याजदरमा ल्याउने तयारी गरेको बैंकले जानकारी दिएको छ ।

सानिमा बैंकको असोज मसान्तसम्म बेसरेट ९.२१ प्रतिशत थियो । जसमा बैंकले ०.५२ प्रतिशतले पुस मसान्तमा बढाएर ९.२९ प्रतिशत कायम गरेको थियो । यसैगरी असोज मसान्तको तुलनामा बैंकले चैत मसान्तमा ०.०४ प्रतिशत वृद्धि गरी बेसरेट ९.२५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । तर जेठ महिनामा नयाँ बेसरेट कायम गर्दा असोज मसान्तको भन्दा ०.६९ प्रतिशत बेसरेट घटाएर ८.५२ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यसैबीचमा एनआइसी एशिया बैंकले पनि जेठ महिनामा बेसरेट घटाएर बेसरेटभन्दा केही बढी मार्जिन लिएर सवारी तथा घर जग्गा कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले जेठ महिना अघिल्लो बेसरेटमा परिवर्तन गर्दै करिब बेसरेटकै हाराहारीमा कर्जा योजना ल्याएको हो ।

गत असोज मसान्तमा बैंकको बेसरेट ९.५१ प्रतिशत थियो । प्स मसान्तसम्म बैंकले असोजको बेसरेटमा ०.११ प्रतिशत थप गरी ९.६२ प्रतिशत कायम गरेको थियो । चैत मसान्तसम्ममा बैंकले असोजको बेसरेटमा ०.१० प्रतिशत थप गरी ९.६१ प्रतिशत ककायम गरेको गरेको थियो । बैंकले जेठ महिनामा भने अघिल्लो बेसरेटमा १.२९ प्रतिशत घटाएर ८.२२ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

बैंकले जेठ महिनामा घटाएको बेसरेटमा झिनो मार्जिन राखेर असारको दोस्रो सातामा ८.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा घर र गाडी कर्जाको योजना ल्याएको हो । सुपर चमत्कारी योजना भन्दै बैंकले एक वर्षसम्म कर्जाको ब्याज नबढ्ने गरी बेसरेटभन्दा ०.०३ प्रतिशत बढी र सेवा शूल्क ०.२५ प्रतिशतमात्र लिने घोषणा गर्दै घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद, घर निर्माण, घर निर्माण गर्नका लागि जग्गा खरिदआदिका लागि कर्जा योजना ल्याएको छ । बैंकले यो योजना न्यूनतम ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्मका लागि ल्याएको जनाएको छ ।

यसरी पछिल्लो समय बैंकहरुमा कर्जाको माग नहुनु र तरलता सहज हुँदा बैंकहरुले न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा योजना ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै गर्न थालिसकेका छन् । लकडाउनले गर्दा अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग न्यून रहेपनि सवारी तथा घर जग्गा कर्जाको भने माग केही रहेको हुँदा बैंकहरुले यस्तो रणनीति अपनाउन थालेका हुन् ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात कहिले खुल्ला गर्ने निश्चित नभएको अहिलेको परिस्थितिमा केही बैंकहरुले सवारी कर्जामा न्यून र फिक्स ब्याजदर योजना ल्याउँदा अन्य बैंकहरुको ऋण समेत स्वाप हुन हुने देखिन्छ । सर्वसाधारणको आवश्यकता र बजारको स्थितीलाई अन्य बैंकहरुले पनि यस्ता प्रकारको कर्जाको ब्याजदरमा सुविधाजनक योजना नल्याएमा ऋण स्वाप हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

अहिलेको परिस्थिति सामान्य हुने हो भने सीमित बैंकहरुको मात्र कर्जाको ब्याजदर घट्दा बैंक अन्य बैंकहरुको ऋण स्वाप हुने समस्याले विकराल अवस्था सिर्जना गथ्र्यो । तर हाल लकडाउनको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा उत्पादन मुल्क क्षेत्रमा नयाँ कर्जा विस्तार भइरहेको छैन् ।

सार्वजनिक यातायात सूचारु नहुँदा निजी सवारीको आवश्यकता सर्वसाधारणमा परेको नै छ । यही मौकामा केही बैंकहरुले ल्याएको योजनामा आफ्ना ग्राहक अन्य बैंकमा जान नदिन यस प्रकारका कर्जा योजना ल्याएर बिस्तारै सबै बैंकहरु प्रतिस्पर्धा गर्ने निश्चित भने छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स