बैंकमा कोरोनाः स्थायी कर्मचारीलाई भीआरएस र बढुवा रोक्का, करारका कर्मचारीको जागिर चैट !

काठमाडौं । गत बैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कुमारी बैंकका दुई डेपुटी सीइओसहित २८ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिँदै जागिर छाडे ।

बैंकले उनीहरुलाई २ वर्षको तलबभत्ता दिएर विदा गर्यो ।

धेरै कुरामा अन्य बैंकभन्दा सुपरफास्ट रहेको एनआइसी एशिया बैंक करारका कर्मचारी हटाउने मामिलामा पनि अरुलाई उछिन्यो ।

एनआइसी एशियाले बैशाखदेखि नै करारका कर्मचारीहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजिनामा दिन दबाब दियो । बैंकले दबाब दिएपछि करार अवधि बाँकी रहँदारहँदै पनि दर्जनौं कर्मचारीहरुले राजीनामा दिए ।

राष्ट्र बैंकले सम्झौता अवधि भएका करारका कर्मचारी नहटाउन दबाब दिएपछि एनआइसी एशियाले करार अवधिभरको तलब दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्यो । र, लकडाउनमा घरै बसेका करारका कर्मचारीलाई बोलाइबोलाइ करार अवधिभरको पारिश्रमिक दिइरहेको छ ।

अन्य धेरै बैंकले करारका कर्मचारीलाई एनआइसी एशियाकै मोडालिटीमा हटाउन खोजेका थिए । केहीले त हटाए पनि ।

तर क्लिकमाण्डूले समाचार लेख्यो र त्यसको लगातार फलोअप गर्दै खबरदारी गरिरह्यो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भनेका थिए, ‘बैंकिङ क्षेत्रबाट एक जनाले पनि रोजगारी गुमाउने अवस्था आउन दिँदैनौं ।’

गभर्नरको यो अभिव्यक्तिले पनि बैंकहरु हच्किए । र, करार अवधि सकिएका कर्मचारीलाई बीचैमा नहटाउने तर सम्झौता नविकरण नगर्ने निधो गरे ।

कामको चाप बढेपछि बैंकहरुले ३ महिनादेखि ६ महिना करारमा कर्मचारी राखेर काम गराउँदै आएका छन् । करारका कर्मचारीलाई सुख्खा पारिश्रमिकिमात्रै दिए पुग्छ । अन्य दायित्व पर्दैन । त्यसैले कतिपय बैंकहरुले बढीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राखेर कम खर्चमै बढी काम लिइरहेका छन् ।

मेगा बैंकले प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरुलाई सर्कुलर जारी गर्दै कार्यालयको खर्चमा दूध चिया नखान उर्दी जारी गर्दै खर्च कटौती गर्ने रणनीतिसमेत अबलम्बन गर्यो ।

लकडाउनकैबीच ग्लोबल आइएमइ बैंकले सहायक प्रवन्धकमाथिका कर्मचारी सहभागी हुन पाउने ग्लोबल आइएमई बैंक स्वेछिक अवकास योजना २०२० ल्यायो ।

ग्लोबल आइएमई बैंकमा १४० जनाजति सहायक प्रवन्धकभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत थिए । स्वेच्छिक अवकास रोज्ने कर्मचारीलाई बैंकले १४ महिना बराबरको तलब एकमुष्ट दिने स्किम ल्यायो ।

बैंकहरु किन स्वेच्छिक अवकासको योजना ल्याएर र करारका कर्मचारीको सम्झौता नविकरण नगरेर कर्मचारी कटौति गर्न लागिरहेका छन् ?

‘कोरोना भाइरसका कारण आम्दानी खुम्चिँदै गएको छ, त्यसैले बैंकहरु कसरी खर्च घटाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न अप्सनहरु खोजिरहेका छन्, यो त्यसैको एउटा प्रक्रिया हो,’ बैंकरहरु भन्छन् ।

खर्च कटौती गर्ने अप्सनहरु के के हुन् त ?

१, अब भौतिक उपस्थितलाईभन्दा डिजिटाइजेशनलाई जोड दिने ।

२, सकेसम्म नयाँ शाखा नखोल्ने र भएका शाखाहरुलाई पनि घटाउने ।

३, स्थायी कर्मचारीको तलब नबढाउने र स्वेच्छिक अवकासमार्फत् संख्या घटाएर दीर्घकालीनरुपमा दायित्व कम गर्ने ।

४, करार र आउटसोर्सिङमा रहेका बढीभन्दा बढी कर्मचारी तथा कामदार हटाउने ।

कसरी खर्च घटाउन सकिन्छ भनेर वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सदस्य बैंकसँग सुझाव मागेको थियो । अधिकांश बैंकले माथिका ४ बुँदालाई नै खर्च कटौतिको मूख्य अप्सन भएको सुझाएका छन् ।

अहिले बैंकर्स संघले प्रत्येक बैंकसँग कर्मचारीको विवरण (स्थायी र करार) दुबै मागेको छ । र, कति करारका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने र कतिलाई हटाउन खोजिएको हो ? भनेर पनि जानकारी मागेको छ ।

यसरी बैंकहरुले जानकारी दिएपछि तथ्यांक एकत्रित गरेर बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंक समक्ष आवश्यक माग पेश गर्छ । राहत प्याकेजका नाममा ब्याज छुटदेखि किस्ता अवधिसम्ममा बैंकमार्फत् सहुलियत दिएको राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि भने केही पनि राहत तथा सहुलित दिएको छैन ।

सरकार र राष्ट्र बैंकको पेलाइबाट आफूहरुको आम्दानी झनै घटेको बैंकरहरुको निष्कर्श छ । अधिकांश बैंकको ०७७ असार मसान्तको वित्तीय विवरणमा वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक हुने निश्चित छ ।

बोनस नपाइने भइयो भनेर बैंकका लगानीकर्ता तनावमा छन् । उनीहरुले व्यवस्थापनलाई खर्च घटाउन तीब्र दबाब दिइरहेका छन् । त्यसैले बैंकहरु कहाँ र कसरी खर्च घटाउन सकिन्छ घटाउन सकिन्छ भनेर खोज्न थालेका हुन् ।

बैंकहरुको खर्च कटौती गर्ने रणनीतिको मारमा परेका छन् करारका कर्मचारी र आउटसोर्सिङका कामदार ।

बैंकर्स संघले गत बैशाखमा बैंकहरुसँग ०७६ चैत मसान्तसम्मको कर्मचारी विवरण मागेको थियो । एनएमबि, एभरेष्ट र एनसीसी बैंकले स्थायी कर्मचारीको मात्रै विवरण पठाए । करारका कर्मचारीको विवरण पठाएनन् ।

एनआइसी एशिया बैंकले भने अहिलेसम्म कुनैपनि विवरण नपठाएको बैंकर्स संघको सचिवालयले जानकारी दियो । एनआइसी एशियामा मात्रै करारमा १ हजार जनाभन्दा बढी कर्मचारी छन् । एनएमबि, एभरेष्ट, एनसीसी र एनआइसी एशिया गरी १५ सय बढी कर्मचारी करारमा हुनुपर्छ ।

केही बैंकले विवरण उपलब्ध नगराएपछि बैंकर्स संघसँग हाल बैंकका कर्मचारीहरुको यकिन विवरण छैन । उपलब्ध विवरणअनुसार ०७६ चैत मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुमा ३४ हजार ३ सय १३ जना कर्मचारी छन् भने करारमा ४ हजार ६ सय ८४ जना छन् ।

बैंकहरुले स्थायी कर्मचारीका लागि चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ५३ करोड १३ लाख १४ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तस्तै, करारमा रहेका कर्मचारीहरुका लागि १ अर्ब १६ करोड ८० लाख ७५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

बैंकहरुसँग १२ हजारभन्दा बढी आउटसोर्सिङ गरिएका कामदारहरु छन् । ०७६ असार मसान्तमा आउटसोर्सिङ (सेक्युरिटी गार्ड, क्लिनर, म्यासेञ्जर, सर्पोटिङ स्टाफ र ड्राइभर) गरी १० हजार ८ सय ६९ जना कामदार थिए ।

यो बीचको अवधिमा १५ सयदेखि २ हजारजति आउटसोर्सिङका कामदार थपिएको हुनसक्ने बैंकरहरुकै अनुमान छ ।

वाणिज्य बैंकहरुमा मात्रै १९/२० हजार जना करारका कर्मचारी र आउटसोर्सिङ कामदार छन् । बैंकहरुको अहिलेको टार्गेटमा उनीहरु परेका छन् ।

‘स्थायी कर्मचारीलाई हटाउन सकिँदैन, हटाउनै परे पनि भीआरएस दिनुपर्छ, करारका कर्मचारीलाई सम्झौता अवधि सकिएपछि नविकरण नगर्दा भइहाल्यो, आउटसोर्सिङका कामदारलाई भोलिदेखि नआउ भन्दा भैगयो,’ एक बैंकरले भने ।

वाणिज्य बैंकहरुबाट आउटसोर्सिङका ४० देखि ५० प्रतिशत र करारका ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीले रोजगार गुमाउनसक्ने ती बैंकरले बताए । यसो गर्दा वाणिज्य बैंकबाट मात्रै १२/१३ हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउने निश्चित देखिएको छ ।

बैंकर्स संघमा धेरै बैंकले कोरोनाका कारण स्थायी कर्मचारीको बढुवा १ वर्ष स्थगन गर्ने बताएका छन् । बढुवा रोक्दा पनि मोटो रकम खर्च हुनबाट जोगिन्छ ।

०७७ बैशाख मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुका कूल ४ हजार २ सय १९ शाखा छन् । सबैले गरेर २ देखि ३ सयव वटा शाखा घटाउन सक्ने बैंकरहरुकै अनुमान छ ।