बैंकहरुले गरिबको भाग खोसेर अर्बपति पोसे, कहाँ चुक्यो राष्ट्र बैंक ?

कठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइसरको संक्रमणबाट प्रभावित भएको भन्दै ऋणीलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिने घोषणा गर्यो ।

गत चैत अन्तिम साता गभर्नर नियुक्ति भएका महाप्रसाद अधिकारीले बैशाख १६ गते चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरबाट २ प्रतिशतविन्दु घटाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिए ।

गभर्नरको यो घोषणाले खासगरी ठूला व्यवसायीहरु हर्सित भए । किनभने उनीहरुको ऋणको परिमाण ठूलो छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिलाई धेरैले गरिबको भाग खोसेर धनीलाइ छुट सुविधा दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यसै पनि कर्पोरेट ग्राहक भनिने अर्बपति ब्यापारीहरुलाई बैंकले अरुभन्दा सस्तोमा ऋण दिइरहेको हुन्छ । त्यसमाथि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले उनीहरुलाई नै सुविधा दिएको छ ।

चैतसम्म ११ प्रतिशत ब्याज तिर्ने धनीहरुले त्यसपछि ९ प्रतिशतमात्रै तिरे हुने भएको छ । तर त्यस्तै प्रकृतिको कामका लागि थोरै ऋण लिने गरिबले भने अहिले पनि १२/१३ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज तिर्नु परिरहेको छ । किनभने साना व्यवसायीलाई बैंकले ठूला ब्यवसायीको भन्दा निकै महंगो ब्याजमा ऋण दिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनअनुसार असार मसान्तसम्ममात्रै लागू हुने भनिएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए पूँजीको केन्द्रिकरण गर्न अझै लामो समय बैधता प्राप्त हुने जोखिम बढेको छ ।

किनकी अर्बपतिहरुलाई ‘राहत’स्वरुप दिइने यस्तो सहायताका लागि बैंकहरुले न्यून आय भएका बचतकर्ताको खातामा पाक्ने ब्याज घटाएका छन् भने बैंकका सेयरमा लगानी गर्ने मध्यमवर्गीय साधारण लगानीकर्ताको नाफा पनि तिनै ठूला ब्यापारीको सहायतामा खर्च भइरहेको छ ।

यस्तो नीतिबाट बैंकका करीब २ करोड निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज एक प्रतिशतले घटिसकेको छ । यसोगर्दा निक्षेपकर्तालाई वार्षिक करीब ३७ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने छ । बैंकरहरुले साउनदेखि पुनः निक्षेपको ब्याजदर अहिलेभन्दा झण्डै २ प्रतिशत घटाउने प्रस्ताव गरेको छन् । त्यसो भयो भने निक्षेपर्ताको वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुम्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो निर्णयबाट सर्वसाधारणको ब्याज आम्दानीमात्र घटेको छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्नेको प्रतिफल पनि घट्ने छ । अहिले सेयर बजारमा लगानी गर्ने १६ लाख ७२ हजार डिम्याट खाता खुलेको छ ।

डुब्लिकेशनलाई छाड्ने हो भने झण्डै १५ लाख लगानीकर्ता सेयरबजारमा रहेको मानिन्छ । त्यसमध्ये १० लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बैक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर किनेको अनुमान छ । अर्बपतिलाई लाभ दिने नीतिले ती साधारण लगानीकर्ताको प्रतिफल पनि खोसिएको छ ।

गत चैत मसान्तमा २७ वटा बाणिज्य बैंकसँग मात्रै २ खर्ब ७७ अर्ब १५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसमध्ये अधिकांश बैंकको ३० प्रतिशत र केही बैंकको ४९ प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणको स्वामित्वमा छ । यस हिसाबले करीब १ खर्ब रुपैयाँको सेयर सर्वसाधारणसँग छ ।

विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाहरुमा पनि यही अवस्था छ । बैंकको नाफा काटेर धनीमानी ब्यापारीलाई राहत दिनुपरेपछि पूँजीबजारमार्फत् धेरथोर लगानी गरेर ठूला बैंक सञ्चालनमा योगदान गर्ने साधारण लगानीकर्ताले पाउने लाभांश घट्नेवाला छ ।

यस नीतिको लाभ भने १० हजारभन्दा कम संख्यामा रहेका ठूला ऋणीले उठाएका छन् । त्यसमा पनि करीब २ सय जना ठूला व्यवसायीले करोडौं रकम छुट पाएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

अहिले एउटै ठूलो व्यवसायिक घरानाले २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण बैंकहरुसँग लिएका छन् । उनीहरुलाई २ प्रतिशत ब्याज घटाउँदा एउटै व्यवसायिक समूहले हरेक महिना ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभ पाउँछ । उनीहरुलाई राहत दिने यो पैसा २/४ हजार बचत गर्ने बचतकर्ता र २०/५० हजार सेयरमा लगानी गरेर जोगाउन खोज्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ताको भाग खोसेर उपलब्ध गराइँदै आएको हो ।

‘त्यो पनि घाटामा गएमा संस्थालाई राहत दिइएको भए त ठिकै हो,’ एक बैंकर क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अहिले पनि मासिक करोडौं रुपैयाँ नाफा गरिरहेका उद्योग व्यवसायले छुटको रुपमा ठूलो आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् ।’

अर्बौं सम्पत्ति हुने ब्यवसायीहरुलाई राहत दिनका लागि भनेर गरिबको भाग खोस्ने नीति न्यायोचित नभए पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको ती बैंकरले बताए ।

सरकारले व्यवसायीलाई राहत दिन नसकेपछि बैंकमार्फत् सहुलियत दिन भनेको छ । बैंकले व्यापारीलाई सस्तोमा ऋण दिँदा बैंक स्वयम्लाई असर नपर्ने तर निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको सम्पत्ति खोसिइरहेको छ । परिवार पाल्न नसकेर विदेश गएका नागरिकदेखि गाउँमा खेती गर्ने गरिब किसानले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेपको ब्याज बैंकहरुले निरन्तर घटाइरहेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई आधारदर (बैंकको लागत)मै ऋण दिनेबारे आफूहरुले छलफल चलाइरहेकै बेला राष्ट्र बैंकको २ प्रतिशत ब्याजछुट दिन निर्देशन दिएको बताउँछन् ।

त्यस्तै, डेभेलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियशनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले पनि कुन कम्पनीलाई बढी प्रभाव परेको छ भन्ने पहिचान गर्ने र उसलाई ब्याज छुट दिने काम बैंकहरुलाई नै छोड्नुपर्ने बताउँछन् ।

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले प्रभावित व्यवसायलाई ऋण रकमको १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिने सुविधाको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै भएकाले त्यसमा राष्ट्र बैंकले निर्देश गर्नु नहुने बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने बैंकलाई त्यो अधिकार दिँदा न्यायोचित वितरण हुन्छ र समस्यामा परेका सबै ऋणीले सुविधा पाउँछन् भन्ने विश्वास गर्न कठीन भएको बताउँछन् । यद्यपि अहिले भने एकमुष्टरुपमा ब्याज छुट दिँदा व्यवसाय चलिरहेका व्यवसायीले पनि यस्तो छुटको भरपूर फाइदा उठाएकोमा भने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि सहमत छन् ।

अर्कातिर बैंकमा संस्थापक सेयर लगानी गर्ने अधिकांश ठूला व्यवसायीहरुले विभिन्न उद्योग, ब्यापार र सेवा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । एउटा बैंकमा लगानी गर्नेले अर्को बैंकबाट अर्बैं रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । त्यसरी ब्याज छुटको बाटोबाट संकटको समयमा पनि करोडैं लाभ लिएका छन् । उनीहरुका लागि बैंकको लाभांशभन्दा ब्याज छुटबाट पाइने लाभ कैयौं गुणा बढी हुन्छ ।

गरिबको भाग खोसेर धनीहरुले सम्पत्ती तान्ने यस्तो प्रणालीले आय असमानताको खाडल अझै गहिरो पार्ने भन्दै राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिमा यस्ता विषयहरुलाई पनि छलफल गरेर ‘उचित निर्णय लिने’ बताएका छन् ।

‘फ्ल्याटमा छुट दिँदा कोरोना र लकडाउनले असर नगरेका ऋणीहरुले पनि सुविधा पाए तर ठूलो मारमा परेका ऋणीहरुलाई त्यो राहतले खासै राहतको महशुस गराउन सकेको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब भने हामी यस्तो गल्ती गर्दैनौं ।’