११ महिनामा वाणिज्य बैंकले कमाए ६२ अर्ब बढी,
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ६२ अर्ब ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकले गत आवको असार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ६२ अर्ब ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकले गत आवको असार
नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको निर्माणको तयारीमा छ । अहिले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा राष्ट्र बैंकले केही विषयमा ध्यान दिन
काठमाडौं । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारी राजीनामा बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनको विकल्पमा कर्मचारीहरुले राजीनामा दिन थालेका हुन् । कोषमा आवद्ध हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी सरकारी योजना प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका छन् । गत शुक्रबार सर्वोच्चमा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी संगठन लगायत कार्यरत कर्मचारीमध्ये ६५ निवेदकले संयुक्त रुपमा
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि संशोधन हुने भएको छ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म उठेको कर्जालाई चालु आवमा उठेको आधारमा वर्गीकरण गर्न पाउनु पर्ने माग बैंकर्सहरुले राखेका छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै नेपाल बैंकर्स
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकमा २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरको पाइपलाइनमा छन् । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रारम्भिक सम्झौता गरी २ वर्षदेखि यी संस्थाहरु अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । मर्जरको
काठमाडौं । सहुलियत दरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म १ खर्ब ४८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गरेको छ । पुनरकर्जा राष्ट्र बैंकले पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी गत
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ बजारमा बैंकहरुको मर्जर तथा पुँजीवृद्धिको चर्चा चुलिँदो छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा बैंकको संख्या घटाउनका लागि पुँजी वृद्धिको नीति ल्याउने
राष्ट्र बैंकले अहिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति बनाउँदै गर्दा आगामी वर्षको बजेटलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी वर्षको बजेट आर्थिक वृद्धिलाई नै
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७