अन्तिम मौद्रिक नीतिको मुखैमा गभर्नरको बेचैनी, परिस्थितिलाई आफ्नो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमाको अन्तिम तयारीमा छ । शुक्रबार सार्वजनिक हुँदै गरेको मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीति हो । अधिकारीको

अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको संकेत: ९५ हजार व्यक्ति कालोसूचीमा, ३ वर्षमै थपिए ८३ हजार

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा सिर्जित विकराल परिस्थितिले करिब १ लाख व्यक्तिलाई बैंकिङ कारोबारका लागि अयोग्य बनाएको छ। जानीजानी वा बाध्यताले कर्जा तिर्न नसक्दा, चेक भुक्तानीका क्रममा बाउन्स हुँदा यति धेरै संख्याका

वर्षान्तमा बैंकहरुले एभरग्रिनिङ गरेको आशंकाः असार ३० गते ११ अर्ब ऋण दिए, निष्क्रिय कर्जा खासै नबढ्ने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता ह्वात्तै कर्जा लगानी बढाएको खुलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका एक अधिकारीले पुरानो ऋणको ब्याज असूल गर्न

सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकर दोब्बर, १ वर्षमै राज्यले पायो साढे ५ अर्ब रूपैयाँ

काठमाडौं । सेयर बजारमा लगातार उतार चढाव भएतापनि कारोबार रकम बढेका कारण सरकारले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आवभन्दा करिब दोब्बर पुँजीगत लाभकर पाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सेयर

डिजी हबको टिएमएसबाट सेयरकाे परीक्षण कारोबार सफल, बन्ला त वाईकोको विकल्प ?

काठमाडौं । डिजी हबको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिएमएस) बाट सोमबार सेयर बजारमा पहिलो परीक्षण कारोबार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म वाईकोको टिएमएसमार्फत कारोबार गर्दै आएका सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुले नयाँ

जलविद्युतको सेयरमा विकृति: लकइन खुले लगत्तै सञ्चालक टाप, यस्तो छ हमालले लुकाएको प्रतिवेदन

जलविद्युत कम्पनीले आइपिओ निष्काशनपछि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र कम्पनीका सञ्चालकले लगानी गरेको अर्को कम्पनीमा लगानी गर्ने, हकप्रद सेयरको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाने प्रवृति बढेको छ । काठमाडौं ।

‘भद्र सहमति’ तोडिएको १ वर्ष पूराः निक्षेपको ब्याजदर साढे ४ प्रतिशत बिन्दुसम्मले घट्यो, बढेन कर्जा

काठमाडौं । आफ्नै ढंगले तय गर्न थालेको १ वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा दिने अधिकतमक ब्याजदरको औसत ३.११ प्रतिशतले घटेको छ । २०८० असारसम्म वाणिज्य बैंकहरले निक्षेपमा समान ९.९९ प्रतिशत ब्याज

निर्माण क्षेत्रको ५० प्रतिशत कर्जा निष्क्रिय भए बैंकहरुको कुल एनपीएल कति पुग्छ ?

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा र वितरणयोग्य नाफामा गहिरो प्रभाव पर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई ‘जोसँग ठेक्का लिएको उसैसँग भुक्तानी लिनु’ भनेपछि निर्माण व्यवसायीसँगै

कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने ?

वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त तथा वाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका ४ प्रमुख क्षेत्रमध्ये आयातमा आएको गिरावटले वाह्य क्षेत्र बलियो भएको यथार्थ बिर्संदै कमजोर अवस्थामा रहेका अन्य ३ क्षेत्रलाई उपेक्षा

बेसरेटको विकल्प खोजिँदै, भारतले ४ वर्षमै फेर्दा नेपाल १२ वर्षदेखि यथास्थितिमा

काठमाडौं । नेपालमा आधार दर (बेसरेट) लागु भएको १२ वर्षपछि मात्र यसको विकल्प खोज्न थालिएको छ । ब्याजदर निर्धारण पद्दतीलाई थप परिस्कृत गर्न आधार दरको विकल्पमा जानुपर्ने महसुस गर्न थालिएको