नेप्सेले पठाएका २ वटा विनियमावली धितोपत्र बोर्डको कानून शाखामा साढे २ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले संशोधनका लागि पठाएको दुई वटा विनियमावली धितोपत्र बोर्डको कानून शाखामा बिगत एक वर्षदेखि थन्किएर बसेको छ ।

नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा भएको केही व्यवस्था संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पठाएको थियो । यस्तै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी) सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९ पनि स्वीकृतिका लागि एक वर्षअघि बोर्डमा पठाएको थियो । ती दुईवटै विनियमावली अहिले बोर्डको कानून शाखामा रहेको बताइएको छ ।

बोर्डको प्रवक्ता डा नवराज अधिकारीले दुईवटै विनियमावली अहिले कानून शाखामा रहेको बताए । दुई वटै विनियमावलीमा कानून शाखाले अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता डा. अधिकारीको भनाइ छ ।

नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७९ बैशाख दोस्रो साता संशोधनका लागि बोर्डमा पठाएको हो भने धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९ असार अन्तिम साता बोर्डमा पठाएको हो ।

बोर्डका रमेश हमाल हुँदा देखि नै दुई वटा विनियमावली स्वीकृतका लागि बोर्डमा पठाएको थियो । अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

नेप्सेले बोर्डमा धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा केही व्यवस्था संशोधन गर्न पठाएको छ । धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९ भने नयाँ बनाएर पठाएको हो ।
धितोपत्र व्यवसायी विनियमावलीमा नेप्सेले ब्रोकरलाई दिने सदस्यता, नियमन, कारबाहीलगायतका विषय समावेश छन् । नेप्सेबाट कारोबार सदस्यता लिएर कारोबार सुरु गरेपछि ब्रोकरलाई गर्ने नियमन, कारबाहीलगायतका व्यवस्था विमियमावलीमा समावेश छ ।

यसअघि ब्रोकरलाई नेप्सेले दिने सदस्यता, नियमन, कारबाहीलगायतका विषय कारोबार सदस्यता विनियमावलीमा छ । अहिले छुट्टै विनियमावली बनाउन लागेको नेप्सेले जनाएको छ ।

ब्रोकरले बोर्डबाट लाइसेन्स पाएपछि नेप्सेबाट सदस्यता लिएर कारोबार गर्ने गर्छन् । कारोबार सुरु गरेपछि सदस्यता शुल्क तिर्ने, ब्रोकरले गरेको कारोबारको नियमन गर्ने, ब्रोकरले नियमअनुसार कारोबार गरेको छ कि छैन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने, अन्यत्र शाखा खोल्ने हो भने त्यसको मापदण्ड तोक्ने, शाखा कुन अवस्थामा खोल्न दिने वा कस्तो अवस्थामा नदिने भन्नेजस्ता विषय विनियमावलीमा समावेश छन् ।

‘ब्रोकरलाई सुपरिवेक्षण गर्दा नियमित गर्ने हो कि, आकस्मिक रुपमा गर्ने हो कि भन्ने विषय त्यसमा राखिएको छ,’ नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने, ‘ब्रोकरले कानुनविपरीत कारोबार गरेको खण्डमा दण्ड सजाय (सचेत गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने, सदस्यता निलम्बन गर्ने र सदस्यता खारेज गर्ने) व्यवस्था छ ।’

अन्य खालको कारबाही गर्न परेको खण्डमा नेप्सेले बोर्डलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । नेप्सेले विनियमावलीमा बोर्डमा पठाउनासाथ भएका केही व्यवस्थामा ब्रोकरहरुले विरोध नै गरेर घटाउन दबाब दिएका थिए । ब्रोकरहरुले २०७९ साउनमा नै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई भेटेर केही व्यवस्थामा थप संशोधन गर्न दबाब दिएका थिए ।

नेप्सेले तयार पारेको विनियमावलीमा ब्रोकरले कानुनअनुसार काम नगरेमा १५ दिन कारोबारमा बन्देज गर्ने जस्तो व्यवस्था गरेकाले त्यसको असर लगानीकर्तालाई हुन नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए । ब्रोकरले गल्ती गरेमा लगानीकर्तालाई १५ दिन कारोबार गर्न नदिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

यस्तै क्लोज आउटमा नेप्सेले गरेको व्यवस्था पनि संशोधन गर्न ब्रोकरको माग छ । कुनै पनि विषयमा निलम्बन गर्नुभन्दा नगद जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्न ब्रोकरहरुको सुझाव छ ।

‘विनियमावलीमा ब्रोकरका सेयर होल्डरहरुका घरपरिवार कसैले पनि कुनै ब्रोकरमा सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ एक ब्रोकरले भने, ‘यो गलत छ । पहिलाको जस्तो थोरै मान्छेको मात्रै सेयर छैन । अहिलेको एउटै ब्रोकरमा धेरै जना सेयरहोल्डर छन् । अहिले ब्रोकर पनि पब्लिक कम्पनी जस्तै बनेका छन् । त्यसैले यो समय सापेक्ष हुनुपर्छ ।’

बोर्डले एउटा कम्पनीबाहेक अन्यत्र कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर ब्रोकरको कारोबारको रिपोर्ट समय–समयमा नियामकले हेर्ने व्यवस्था गरेमा सहज हुने ब्रोकरहरुको तर्क छ । यसले भित्री कारोबारलाई पनि कम गर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

विनियमावलीमा ब्रोकरले सेयर किन्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै बजारको विकास ब्रोकरले गर्ने भएकाले उनीहरुलाई नै सेयर किन्न रोक्नु उचित नहुने तर्क गरेका थिए । तर, बोर्डले उक्त विनियमावली रोकेर राखेका कारण कार्यान्वयनमा जान नेप्सेलाई समस्या भएको छ ।

यस्तै सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा कम्पनी सूचीकरण हुने अवधि घटाइएको छ । सूचीकरणका क्रममा गल्ती गरेको भए सफाइ पेस गर्ने समय, लकइन अवधिलगायतमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने केहीमा संशोधन गरिएको छ ।

संशोधन विनियमावलीमा सूचीकरण हुने समय १ महिनाबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ । विवरण तथा कागजात पूरा भएका कम्पनी सामान्यतः ७ कार्य दिनभित्र सूचीकरण हुनुपर्नेछ ।

संशोधन गरिएको विनियमावलीमा संगठित संस्थाले धितोपत्रको अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी धितोपत्र जारी गरेमा जारी गरेको मूल्यमा सूचीकरण शुल्क नेप्सेमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

नेप्सेले संशोधन गरेको विनियमावलीमा कुनै धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नुअघि खारेज गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धितलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने र सफाइ पेस गर्ने अवधि अधिकतम ३० दिनको हुने व्यवस्था छ । यसअघि सफाइ पेस गर्ने अवधि तोकिएको थिएन । कम्पनीहरुले मनलाग्दी गरिरहेका थिए ।

संशोधित विनियमावलीमा हाल भएको धितोपत्रको लकइन अवधिलाई पनि थप प्रस्ट पारिएको छ । यसअघि संगठित संस्थाको धितोपत्र खरिद–बिक्री, हक हस्तान्तरण वा नामसारी गर्न नपाउने गरी लकइन गरिएको भए त्यस्तो लकइन अवधिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

संशोधनमा लकइन अवधि उल्लेख गर्दा लकइन हुने सेयरको संख्या, लकइन सुरु मिति, लकइन गर्नुपर्ने कारण र लकइन समाप्त हुने मितिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको नेप्सेले जनाएको छ ।

संशोधित विनियमावलीमा सूचीकृत संगठित संस्थाले कम्पनी ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमका काम कारबाहीका लागि सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सूचीकृत संगठित संस्थाको साधारण वा विशेष साधारण सभाबाट बोनस सेयर जारी गर्ने भएमा सभाले निर्णय गरेको ७ दिनभित्र सेयरधनी किताब बन्द गरी बोनस सेयरमा हकदाबी लाग्ने सेयरधनीको सूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने निर्णय बजार खुला हुनुअघि गरेको भएमा तत्काल र बजार बन्द भएपछि निर्णय गरेको भए सोही दिन वा भोलिपल्ट बजार खुल्नुअघि नेप्सेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।