बैंकमा कर्जाको माग बढ्यो, साउनयता ११ अर्ब कर्जा
काठमाडौं । साउन लागेसँगै बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । लकडाउन भएसँगै सुस्ताएको कर्जा प्रवाह साउनयता ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । सरकारले गरेको लकडाउन अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप
काठमाडौं । साउन लागेसँगै बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । लकडाउन भएसँगै सुस्ताएको कर्जा प्रवाह साउनयता ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । सरकारले गरेको लकडाउन अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले सबै प्रकारका भिसा सम्बन्धि सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । विभागले सोमबार जारी गरेको सूचनामा सरकारको निर्णय अनुसार सबै प्रकारका भिसा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ग्राहकलाई सकेसम्म बैंकमा नआउन आग्रह गरेको छ । सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना महामारीबाट उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्न यस्तो
काठमाडौं । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारीबीच सोमबार भर्चुअल मिटिङ सम्पन्न भएको छ । भारतबाट सहयोगप्राप्त विकास परियोजनाबारे सोमबार उच्च अधिकारीबीच वार्ता भएको हो । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षमता भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ४ वर्ष पहिले बल्लतल्ल घिर्सिरहेको थियो । प्राधिकरण हुनु र नहुनुले आम मानिसलाई फरक पारेको थिएन । सहरका
काठमाडौं । के तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ ? विदेशमा बसेर तपाईले दुःख गरेर कमाएको पैसा बुढेसकालमा पनि आर्थिक उपार्जन हुने काममा खर्च गर्ने सोच राख्नुभएको छ ? यदि छ भने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा लिन चाहनेका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनामा भदौ १ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म आवेदन दिन
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन, सभा सम्मेलन नगर्न जारी गरेको निर्देशन उल्लघंन गर्दै नेफ्स्कुनले स्थापना दिवस मनाएको छ । नेफ्स्कुनले आइतबार स्थापना दिवसको अवसरमा भूमि
काठमाडौ । कोरोना कहरमा बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । गव आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा अघिल्लो आवको तुलनामा १९.६६ प्रतिशतले घटको हो । अघिल्लो आव २०७५/७६ मा वाणिज्य बैंकको प्रतिसेयर
काठमाडौं । तोकिएको समयमा आयोजना पूरा हुन नसक्दा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत वर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै सरकारले आयोजनाका लागि १२ अर्ब बराबरको दीर्घकालीन
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७