सरकारको निर्देशन विपरीत नेफ्स्कुनले गर्यो कार्यक्रम, मन्त्री अर्याललाई साक्षी राखेर तोडियो नियम

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन, सभा सम्मेलन नगर्न जारी गरेको निर्देशन उल्लघंन गर्दै नेफ्स्कुनले स्थापना दिवस मनाएको छ ।

नेफ्स्कुनले आइतबार स्थापना दिवसको अवसरमा भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्या अर्याल समेत प्रमुख अतिथीका रुपमा सहभागी थिइन ।

सरकारले कोरोना संक्रमण न्यूनिकरण तथा रोकथामका लागि सभा, सम्मेलन गर्न २५ जनाभन्दा बढी सहभागी नहुन निर्देशन जारी गरे पनि त्यसको उल्लघंन गर्दै संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

उपत्यकाभित्र कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही साउन ३० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश जारी गर्र्दै सबै प्रकारका सभा सम्मेलन नगर्न रोक लगाएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वारा हस्ताक्षर गरेको आदेशमा सबै प्रकारका सभा नगर्न र गरेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३) बमोजिम कारबाही हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको आदेशको पत्रको मसी सुक्न नपाउँदै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले तोडेको छ । त्यो पनि एक्लै होइन । विभागीय मन्त्री पद्यमा अर्याल, पूर्व मन्त्री केशव बडाल, सचिव, सहकारी विभागका रजिष्टार, नेफ्स्कुनका पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकारलाई साक्षी राखेर आदेशको उल्लघंन गरियो ।

कार्यक्रम थियो, नेफ्सकूनको ३३औं स्थापना दिवस । यसै त सहकारीको कार्यक्रम, भनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश त के राज्यमा कर्फू नै लागेपनि कसले रोक्न सक्छ । त्यसमा पनि जहाँ सहकारीका नेतामात्रै होइन, मन्त्री, पूर्व मन्त्री, सचिव, रजिष्टारलगायत भएपछि रोक्न सक्ने कस्को तागत ? आइतबार भयो पनि यस्तै ।

नेफ्स्कूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशको ठाडो अवज्ञा गर्दै झण्डै साढे ३ घण्टा भव्य कार्यक्रम भयो । नेफ्स्कूनको नयाँ भवनको शिलान्यास त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अर्यालले नै गरिन् । नेपालका मन्त्रीलाई भवन शिलान्यास भन्दा अरु ठूलो के नै होला र भवन शिलान्यास भनेपछि जसरी नी पुग्नै पर्ने, जहाँ त्यो संस्था रहेसम्म आफ्नो नाम पनि रहने भन्ने लोभले काम गरेको छ । त्यसैले सीडीओको आदेश लत्याउँदै मन्त्रीले शिलान्यास गरिन ।

उक्त कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले संस्थागत पूँजी ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएका सहकारीले संस्थागत पूँजीको ५० प्रतिशत उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने बताइन ।

सहकारी व्यवसायिकतामा लैजाउ र रोजगार सिर्जना गर्ने खालका प्रकृतिका काम गरौं भनिरहेका बेला अब बाध्यकारी नियम ल्याएर सहकारीलाई व्यवसायिकतामा लगाउनुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । ‘संस्थागत पूँजी ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका जतिपनि संस्था छन, ती संस्थाको संस्थागत पूँजीको ५० प्रतिशत व्यवसायिकतामा लगाउने गरी तयारी गरिएको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

संस्थागत सवलीकरणमा विशेष जोड दिँदै उनले सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुको हित पहिलो सर्त बनाउनुपर्ने दोहोर्याइन । विपन्न वर्गलाई सहकारीमा आवद्ध गराई स्वरोजगारका अवसर दिई जिविकोपार्जनका आधार तयार गर्नुपर्ने भन्दै उनले सहकारीतामा व्यवसायिकता आउनका निम्ती अनिवार्य व्यवस्था गर्नैपर्ने बताइन ।

ब्याजको सन्दर्भमा छलफल गरेर जानुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीमा सबैभन्दा कम ब्याज हुनुपर्ने हो, तर सबैभन्दा बढी भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन ।

उनले भनिन्, ‘सहकारीमा सबैभन्दा कम ब्याज हुनुपर्ने हो । तर सबैभन्दा बढी ब्याज छ । जसले गर्दा गरिब र सीमान्तकृत, आधारभूत समूदायले कर्जा लिएर आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सहज देखिदैन ।’

सहकारी प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्तिको आकर्षण सोचेअनुरुप पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीहरु अझैपनि झोलामा हिड्न, बाकसमा राखेर चल्न रुचाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन । अबको सहकारी क्षेत्र अनुदान वितरणबाट नभएर उत्पादन र रोजगारीमार्फत स्थापित हुने दिशातर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सहकारीको मूल उद्देश्य भनेको नाफा कमाउनु नभएर सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्नु रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारीको योगदान बढाउन सहकारी अभियान थप क्रियाशिल हुदै जाने बताइन ।