हवाई कार्गोबाट हुने सामान ढुवानीमा पनि राजश्व छली,
काठमाडौं । आन्तरिक हवाई कार्गोमार्फत् हुने सामान ढुवानीमा पनि राजश्व छली हुने गरेको भेटिएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बैशाख ४ र ६ गते यति
काठमाडौं । आन्तरिक हवाई कार्गोमार्फत् हुने सामान ढुवानीमा पनि राजश्व छली हुने गरेको भेटिएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभाग र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बैशाख ४ र ६ गते यति
काठमाडौं । बीमा समितिले पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको छ । समितिले आज एक सूचना जारी गरी नेपालमा थप एक पुनर्बीमा कम्पनी आवश्यक भएको भन्दै आवेदन आह्वान गरेको हो ।
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा भोलि विहानदेखि निषेधाज्ञा लागू हुने भएपछि बुधबार राजधानी छाड्ने र भित्रिने संख्या बढेको छ । सार्वजनिक सवारी साधन तथा हवाई मार्गबाट काठमाडौं आउने र छाड्नेको संख्या बढेको
काठमाडौं । गत वर्षको चैतदेखि शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको नकारात्मक प्रभावमा अझै पनि कतिपय क्षेत्र छ । तर, यसै अवधिमा बैंकहरुको खुद नाफाको वृद्धिदर भने राम्रो देखिएको छ ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २३ अर्ब रुपैयाँ बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । हाल निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न २० वटा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन्
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले करिब पौने ९४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । सो बीमा शुल्क जीवन बीमा कम्पनीहरुले २०७७ असार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत डिमाण्ड शूल्कमा छुट दिने भनीे निर्णय गरेको रकमको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारसँग शोधभर्ना माग गरेको छ । प्राधिकरणले
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १.९ प्रतिशत नकारात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा ३.१ प्रतिशत र २०७९/८०
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको म्याद थपको समस्या यसवर्ष पनि थप पेचिलो बन्ने सङ्केत देखिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् समेट्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । महासंघले अपिल जारी गर्दै यस्तो कठीन अवस्थामा सरकारलाई
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७