विद्युत् प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयसँग माग्यो उद्योगलाई छुट दिएको सवा २ अर्बको शोधभर्ना

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत् सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत डिमाण्ड शूल्कमा छुट दिने भनीे निर्णय गरेको रकमको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारसँग शोधभर्ना माग गरेको छ ।

प्राधिकरणले अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै अघिल्लो वर्ष चैत ११ गतेदेखि गतवर्ष असार मसान्तसम्म उत्पादनमूलक उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमाण्ड शूल्क छुटवापतको सवा २ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना मागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।

‘उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई असार मसान्तसम्म दिएको विद्युत डिमाण्ड शुल्क माग गर्दा सवा २ अर्ब रुपैयाँ जति पर्न जान्छ । त्यो रकम हामीले शोधभर्नाका लागि भनेर अर्थलाई लेखिपठाइसेका छौं,’ शाक्यले भने ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक सरकारले होटल र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि डिमाण्ड शूल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ । तर त्यसको भने हिसाब गर्न बाँकी रहेको शाक्यले बताए ।

‘होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका सबै ग्राहक पहिचान गरेर उनीहरुले गरेको विद्युत खपत र त्यसमा लाग्ने डिमाण्ड शूल्कको सबै हिसाब गर्दा समय लाग्छ,’ शाक्यले भने, ‘विद्युत् खपतको हिसाब निकालीसकेपछि हामी त्यस क्षेत्रका ग्राहकको बिलिङ गर्दा छुट गरिदिन्छौं ।’

सरकारले पर्यटन र होटल क्षेत्रलाई पनि विद्युत् डिमाण्ड शूल्क छुट दिने भन्दै गत फागुनमा निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट भने यो विषय अझै निर्णय भइनसकेको पनि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।

यद्यपि, मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै वितरण केन्द्रहरुलाई निर्देशन भने दिइसकेको उनले बताए ।

‘कार्यान्वयनका लागि हाम्रा वितरण केन्द्रहरुमा हामीले सर्कुलर गरिसकेका छौं । तर अनुमोदनका लागि सञ्चालन समितिमा जान बाँकी छ,’ शाक्यले भने ।