नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीद्वारा २० प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभाशं घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सोमबार साँझ ५ः१५ बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश घोषणा गरेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष
काठमाडौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभाशं घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सोमबार साँझ ५ः१५ बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश घोषणा गरेको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आयकरको दर सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत व्यवसायिक करको सीमामा केहि हेरफेर गरेपनि व्यक्तिगत
काठमाडौं । सरकारी निकाय र ठकेदारको मिलमतोमा ठेक्का निकालिएको र चाहेका व्यक्तिलाई दिइएको उदाहरण नेपालमा बग्रेल्ती भेटिन्छ । केही समय पहिले मुआब्जा नै निर्धारण नभएको स्थानमा रेलमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का
काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले लगातार सेयर बजार ओरालो लागेपछि चासो व्यक्त गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५१ वटा सूचीकृत कम्पनीमा गरिएको लगानी जोखिमपूर्ण हुने भन्दै सूची सार्वजनिक गरेपछि
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग तथा विभिन्न करदाता कार्यालयबाट निर्धारण भएको कर रकममा चित्त नबुझेका साढे ८ सय बढी करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि मुद्दा दायर गरेका छन् । निर्धारित कर
काठमाडौं । दोस्रो चरणको निषेधाज्ञाका बीच साढे १२ सय जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्याबारेमा प्रश्न गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान
काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अवेज्ञा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा सकिएको १५ दिनसम्म कोभिड–१९ नियन्त्रण, उपचार र रोकथामसँग सम्बन्धित बाहेकका टेन्डर आह्वान नगर्नु भन्दै असार १ गते
विसं ०७५/७६ तिर सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु निकै निराश थिए । १८८१ को बुलबाट फर्किएर बजार १०००/१२०० सय अंकको वरिपरि घुमिरहेको थियो । यही चरणको निराशाबीच लगानीकर्ता अम्बिका पौडेलले २०७६ बैशाखमा
काठमाडौं । सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कनमा एकरुपता ल्याउनका लागि वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण प्रणाली ल्याउने भएको छ । देशभर जग्गाको किनबेचको क्रममा मूल्यमा धेरै समस्या भएका कारण सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कनमाा एकरुपता ल्याउन
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७