लुम्बिनी गुरुयोजनामा साढे ३ अर्बको ठेक्का, पूर्वनिर्धारित कम्पनीले ठेक्का पाउने गरी टेन्डर आह्वान



काठमाडौं । सरकारी निकाय र ठकेदारको मिलमतोमा ठेक्का निकालिएको र चाहेका व्यक्तिलाई दिइएको उदाहरण नेपालमा बग्रेल्ती भेटिन्छ ।

केही समय पहिले मुआब्जा नै निर्धारण नभएको स्थानमा रेलमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का निकालिएको थियो । आमरुपमा विरोध भएपछि सरकार पछाडि हटेको थियो ।

देशका अधिकांश भूभागमा निषेधाज्ञा जारी रहेको बेला एक सरकारी निकाय र केही सीमित ठेकेदारको मिलेमतोमा साढे ३ अर्ब बराबरको बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

पूर्वनिर्धारित रुपमा नै ठेक्का दिने गरी लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

उक्त बोलपत्र पूर्णरुपमा शंकास्पद रहेको स्वयम ठेकेदारहरु नै बताउँछन् । उक्त बोलपत्रमा राखिएका प्रावधान जसलाई ठेक्का दिने हो, त्यसैलाई मात्रै काम लाग्नेगरी आह्वान गरिएको छ ।

कोषले २०७८ जेष्ठ १० गते विभिन्न निर्माण कार्यका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसमा सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्र खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने क्राइटेरिया (प्रावधान) राखेर टेन्डर आह्वान गरिएको पाइएको हो ।

टेन्डर डकुमेन्टमा राखिएको केहि प्रावधानले गर्दा यो ठेक्का पूर्व निर्धारित कम्पनीले मात्र प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

कोषले साढे ३ अर्ब बराबरको ४ वटा प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ । कोषले सडक, ढल, भवन, ब्लक, बगैँचा, विद्युतीकरण लगायतको काम गर्न टेन्डर आह्वान गरेको हो ।

गुरुयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट भन्दा बढीको प्रावधान राखेर कोषले पूर्वनिर्धारित निर्माण व्यवसायीको पक्षपोषण गर्नेगरी टेन्डर आह्वान गरेको निर्माण व्यवसायी महासंघको आरोप छ ।

कोषले जारी गरेको टेन्डरमा एकल कम्पनीले प्रस्ताव हाल्न सक्दैन । जेभी पार्टनर राखेर नै टेन्डर हाल्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यहाँ पनि पूर्वनिर्धारित कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न सक्ने प्रावधान राखिएकोमा आपत्ति भएको निर्माण व्यवसायी महासघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ ।

‘त्यसमा पनि पूर्वनिधारित कम्पनीले आफ्नो सर्टिफिकेटमा राखेको प्रावधनलाई आधार बनाएर टेन्डर निकालिएको छ । यसले शंखा उत्पन्न भएको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यो ठेक्कामा ठूलो आर्थिक चलखेलको सम्भावना छ ।’

कोषले आह्वान गरेको ठेक्काको प्रावधानमा १४ सय घनमिटर बराबरको एउटा ठेक्का सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ ।

साथै एउटै ठेक्कामा १२ हजार घनमिटर आरसीसी वा पीसीसीको काम गरेको हुनुपर्छ । लुम्बिनीमा विभिन्न स्थानमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्नेलगायत हेरिटेजअन्तर्गतका काममा सडक र अन्य प्रकृतिको काम गरेको पनि अनुभव मागिएको छ ।

यस्तै हेरिटेज क्षेत्रमा एकै पटकमा २० करोड रुपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ । यी सर्त पूरा गर्न सक्ने केहि कम्पनी छन् ।

ब्लक बिछ्याउने कामका लागि माग गरिएको प्रावधान पुरा गर्ने कम्पनी एकदमै कम छन् । ब्लक बिछ्याउने काममा भने पूर्व निर्धारित कम्पनीले मात्र ठेक्का हाल्न सक्नेगरी प्रावधान राखेर टेन्डर आह्वान गरेको सिंहको दावी छ ।

तर हाइड्रोलिक प्रेसरबाट निर्मित एम३५ वा सोभन्दा माथिको ब्लक बिछ्याएको हुनुपर्छ । त्यसमा पनि एउटै ठेक्कामा ५ हजार स्क्वारमिटर कलर ब्लकको काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने कडा सर्त राखिएको छ । यो प्रावधान पुरा गर्ने कम्पनी २ देखि ३ भन्दा धेरै हुन नसक्ने व्यवसायीहरुको दाबी छ ।

ब्लकमा काम गर्ने कम्पनी धेरै छन् । तर अधिकांश कम्पनीले आफ्नो सर्टिफिकेटमा हाइड्रोलिक प्रेसरबाट निर्मित कलर ब्लकको काम गरेको भनेर राख्दैनन् ।

तर कोषले जारी गरेको टेन्डरमा ब्लकको प्रकृति नै उल्लेख गरेर, त्यही अनुसारको प्रावधान माग गरिएको छ । कोष र निर्माण व्यवसायीबीचको मिलमोत्तामा यस्तो प्रावधान राखिएको कुरालाई नकार्न सकिदैन ।

अन्य संरचनाको तुलनामा ब्लकको कामलाई धेरै जटिल मानिदैन । तर यहाँ ब्लकको प्रकृति नै खुलाएर त्यस्तै काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर कोषले आह्वान गरेको टेन्डरमा यस अघि हाइड्रोलिक प्रेसरबाट निर्मित एम३५ ब्लकमा काम गरेको कम्पनीलाई मात्र ठेक्का हासिल गर्न सक्नेगरी प्रावधान राखिएको छ । यस्ता प्रावधानले पनि आर्थिक चलखेलको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने निर्माण व्यवसायीहरुको तर्क छ ।

लुम्बिनी गुरुयोजनाका प्रमुख सरोज भट्टराइले टेन्डरको म्याद थप गरिएको गरिएको बताए । टेन्डर प्रस्ताव गर्ने अन्तिम म्याद असार ९ गतेसम्म रहेकोमा यसलाई बढाएर असार २८ गतेसम्म पुर्याइएको छ ।

‘लुम्बिनी गुरु योजनाअन्तर्गत आह्वान गरिएको टेन्डरमा विवाद उत्पन्न भएको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले यसमा विरोध जनाएको छ,’ प्रमुख भट्टराईले भने, ‘के कारणले विरोध गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भनेर मन्त्रालयले पनि चासो देखाएको छ ।’

टेन्डरमा राखिएको प्रावधानको विषयमा मन्त्रालय र कोषले अध्ययन गरिरहेको छ ।

टेन्डरमा राखिएको प्रावधानमा केहि त्रुटी भेटिएमा आवश्यक संशोधन पनि हुन सक्ने उनले बताए ।

टेन्डरमा आवेदन दिने अन्तिम मितीको ७ दिन अगावै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययन गरेर आवश्यक परेको खण्डमा संशोधन गर्न पर्याप्त समय रहेको उनले बताए ।