राष्ट्र बैंकलाई बैकर्स संघ अध्यक्ष दाहालको सुझावः १५ वटा बैंक भए पुग्छ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्याबारेमा प्रश्न गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले ‘अप्टिमल नम्बर अफ बिएफआइएस एन नेपाल’ विषयमा अध्ययन गर्दै सोधिएको प्रश्नमा बैंकहरुको मर्जर तथा प्राप्ति र पुँजी वृद्धिसँग सम्बन्धित प्रश्नहरु सोधिएको थियो ।

नेपालको जनसंख्याको हिसाबले, लगानी तथा खर्च, प्रविधिको उपलब्धता र प्रतिष्पर्धाको हिसाबले बैंकहरुको संख्या बढी नै छ । कति बढी हो भनेर यसमा राष्ट्र बैंकले नै अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक गर्दा ठीक हुन्छ ।

तर बैंकको संख्या थोरै भए पनि संस्था खराब भयो भने त्यसले कुनै महत्व राख्दैन । मुख्य विषय भनेको हामीले बैंकको संख्या किन घटाउने भन्ने हो ।
अहिले धेरै भए त्यसैले घटाउन ठीक छ तर संख्या घटाएर पनि गुणस्तरीय भएन भने त्यसले कुनै महत्व राख्दैन । बैंकहरुको संख्या घटाउने भनेको घटेर बनेका संस्था बलिया, राम्रा हुन् र मुख्य विषय ती संस्थामा संस्थागत सुशासन राम्रो होस् भन्ने हो । ती बैंकहरु व्यवसायिक ढंगले चलेर ग्राहकलाई नठगुन् र राम्रो सेवा सेवा दिउन् भन्ने उद्देश्य हो ।

बैंकको संख्या धेरै भए पनि राम्रा छन् भने आत्तिनु पर्दैन तर संख्या थोरै भएर पनि ती संस्था नराम्रो भए भने आत्तिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको परिवेश अनु्सार बैंकको संख्या बढी नै छ । तर बैंकहरु आफै पनि मर्जरमा जान्छन् । नाफा थोरै कमाउने बैंकहरु आपसमा मर्जर पनि भइरहेका छन् । अहिले प्रतिस्पर्धा धेरै हुँखा बैंकहरुलाई नाफा कमाउन गाह्रो छ ।

नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोड पुग्न लागेको छ । बैंकको एउटा शाखाले सबै प्रकारको सेवा सुविधासहित धेरै ग्राहकलाई सेवा दिनु पर्ने चुनौती छ ।
तर बैंकहरुको मर्जर के कारणले गर्ने हो भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुनुपर्छ । बैंकको संख्या बढी भएर मर्जर गर्न खोजिएको हो, अथवा संस्थाहरुमा सुशासनको स्थीति कमजोर भएर मर्जर गराउन खोजिएको हो । पहिला त्यसमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट हुनपर्यो ।

संस्थागत सुशासन कमजोर भएर नै मर्जर गराउन खोजिएको हो भने कमजोर सुशासन भएको बैंकहरुलाई संस्था नै बन्द गराउन पनि सकिन्छ । विश्वका अन्य देशहरुमा सुशासन कमजोर भएको बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले संस्था नै बन्द गराएको अवस्था पनि छ । त्यस्ता बैंकको वित्तीय दायित्व अर्को बैंकमा ट्रान्सफर गराएर कर्जा समेत अर्को बैंकले लिएर संस्था बन्द गराइएको उदाहरण अन्य मुलुकमा धेरै छन् ।

त्यस कारणले हामीले गराउन खोजेको मर्जरको उद्देश्य के हो ? त्यमा स्पष्ट हुन पहिले आवश्यक छ । यदी मर्जरको उद्देश्य संस्थागत सुशासन हो भने, मर्जर बाहेक पनि यसका उपायहरु धेरै छन् ।

कमजोर संस्थागत सुशासन भएका बैंकहरुको वित्तीय दायित्व अन्य बैंकमा ट्रान्सफर गराएर बन्द गराउन नै उपयुक्त हुन्छ । यसअघि पनि संस्थागत सुशासन कमजोर भएर समस्था देखिएका केही बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले बन्द गराएको छ ।

वास्तवमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएर धेरै प्रतिस्पर्धा छ । बैंकहरुलाई नाफा कमाउन नै गाह्रो छ भने लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन समस्या छ । संख्या थोरै भयो भने संस्थाको सञ्चालन खर्च घट्छ । जसले गर्दा नाफा पनि बढ्न सक्छ ।

मर्जरको उद्देश्य बैंकको संख्या मात्र घटाउने हो भने, यसको उपया धेरै छन् । जसमा पुँजीवृद्धि गराउने, क्रस होल्डिङ भएका संस्थालाई मर्जरमा जान निर्देशन दिने र खराब सुशासन भएको संस्थालाई बन्द गराइदिन सकिन्छ ।

खराब सुशासन भएका बैंकहरुको सम्पत्ति र दायित्व अर्को बैंकमा ट्रान्सफर गर्ने गरी त्यस्ता संस्था बन्द गराउन सकिन्छ । यदि बैंकहरुको संस्थागत सुशासन कमजोर भएका कारणले मर्जर गराइने हो भने, ती संस्थालाई फोर्स मर्जर होइन क्लोज नै गरिदिए हुन्छ ।

बैंकको संख्या घटाउने उपयुक्त विकल्पमा नराम्रो संस्थालाई खारेजीमा पठाउने । यो विकल्प अहिले कतैबाट पनि आएको देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकले नराम्रो गर्ने संस्थालाई हामी फोर्स मर्जर गराउन सक्छौँ भनेको छ तर क्लोजरको कुरा बोलेको छैन । तर खराब संस्थागत सुशासन भएको बैंकलाई खारेजी गर्ने कुरा राष्ट्र बैंकले बोलेको छैन । यदि संस्थागत सुशासन नभएका संस्थाहरुको संख्या घटाउने हो भने मर्जरभन्दा यस्ता संस्थालाई राष्ट्र बैंकले क्लोजर नै गराउन पनि सक्छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रश्नावलीमा अध्यक्ष दाहालको उत्तर र त्यसमा धारणा

मर्जरमा गएपछि तपाईंको संस्थामा के कस्तो सुधार भएको छ ?

सानिमा बैंकले सानो संस्था मर्जर गराएको थियो । यसको उपलब्धी शुन्य छ । मर्जरले बैंकमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कस्तो मोडलमा सञ्चालन हुन दिन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ?

मर्जरको उद्देश्य के हो ? यसबाट के उपलब्धी लिन खोजेको हो त्यसमा राष्ट्र बैंक प्रष्ट हुनुपर्छ । संस्था थोरै राखेर ठूला संस्थाबाट गाँउ–गाँउमा सबै बैंकिङ सेवा पुर्याउने हो युनभिर्सल बैंकिङमा नै जानु उपयुक्त हुन्छ ।

अहिले जुन तबरले बैंकिङ सेवा प्रवाह भएको छ त्यो सिस्टम राम्रो छैन । अहिले युनिभर्सल बैंकिङ जस्तो क, ख, ग र घ वर्ग सबैले एउटै काम गरेका छन् ।
अन्य देशमा भएको अभ्यास फाइनान्स कम्पनीले कम्जुमर लोनको काम मात्रै गर्छ । त्यसले डिपोजिट भनेको ग्राहकसँग निक्षेप लिन पाउँदैन । वण्ड वा वाणिज्य बैंकहरुबाट पैसा लिएर कर्जा लिएर लगानी गर्छ ।

थोरै तर बलियो, कर्पोरेट गभर्नेन्स् राम्रो भएको संस्था बनाउनु पर्छ । कुनै संस्था सानो भएर पनि बलियो राम्रो पनि छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सानो भएपनि संस्थागत सुशासन राम्रो छ । सानो भएकै कारणले त्यो बैंकलाई मर्जर गराउने वा क्लोज गराउने भनेर हामी सोच्दैनौँ । त्यसकारण संस्थागत सुशासन राम्रो भएको भएको बैंक हुन पर्यो ।

मर्जको उद्देश्य राष्ट्र बैंकको प्रष्ट भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मोडेल विशिष्टकृत संस्थामा गए पनि हुन्छ, युनिभर्सलमा गए पनि हुन्छ तर अहिलेको जस्तो सबै वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै प्रकारको काम गर्ने भने ठीक हुँदैन ।

तपाईंले नेपालमा हाल कायम रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी भए जस्तो लाग्छ ?

बैंकहरुको संख्या बढी नै छ तर कति संख्या बढी भएको हो भन्नलाई व्यक्तिगत रुपमा अध्ययन गरेको छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले नै अध्ययन गर्नु पर्ने विषय हो । नेपालको अहिलेको जनसंख्या र प्रविधिको प्रयोग हेर्दा बैंकहरुको संख्या केही बढी नै हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या बढी छ भन्ने लाग्दछ भने तिनीहरुको संख्या घटाउने उपयुक्त मोडालिटी के हुन सक्छ ?

प्रतिस्पर्धाको कारणले बैंकको संख्या बढी भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वेच्छिक मर्जरभन्दा राम्रो विकल्प अरु हुन सक्दैन । फोर्स मर्जरको राम्रो रिजल्ट आउने देखिन्दैन । पुँजी वृद्धि भनेको पनि फोर्स मर्जर नै हो । त्यसकारण प्रोत्साहन मर्जर नीति नै उपयुक्त हुन्छ । यदी संस्थाहरु ठीक छैनन, त्यो संस्थाको वित्तीय सुशासन राम्रो छैन भने त्यो संस्थालाई क्लोज नै गरिदिए हुन्छ ।

अनुशासनहिन बैंकहरु छन् भने, संस्थागत सुशासनको प्यारामिटर राष्ट्र बैंकले तोक्नु पर्यो । त्यो प्यारामिटरभन्दा तल हुने, पास नहुने बैंकहरुलाई मर्जर गराउनेभन्दा क्लोज नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्ता बैंकलाई यदि कुनै बैंकले मर्जर गराउन इच्छुक भएमा सहजीकरण राष्ट्र बैंकले गर्दा हुन्छ तर संस्थागत सुशासन खराब भएका बैंकको खारेजी नै राम्रो हो ।

फोर्स मर्जरले राम्रो रिजल्ट आउँदैन । संस्थागत सुशासन बिग्रिएको संस्था मर्जर गरी घटाउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भए त्यो संस्था अर्को बैंकले लिनुपर्ने हुन्छ । खराब बैंक स्वेच्छा अर्को बैंकले लिन मान्दैन । त्यस्ता संस्थालाई लिँदा संस्थामा विभिन्न समस्या आउँछन् । त्यसकारणले संस्थागत सुशासन बिग्रिएका बैंकलाई मर्जरमार्फत् घटाउने होइन खारेजी नै गरेर संख्या घटाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

तपाईंको विचारमा नेपालमा कस्तो मर्जर मोडेल उपयुक्त होला ?

मर्जर भएपछि बन्ने नयाँ संस्था राम्रो हुनपर्छ । कमजोर/कमजोर संस्थाको बीचमा मर्जर गराउँदा संस्था नराम्रो नै बन्न सक्छ । यसका कस्तो मोडेल उपयुक्त हुन्छ यसै भन्न गाह्रो हुन्छ ।

नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या कतिमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला ?

बैंकको संस्था यति नै हुन उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन गरेको छैन । तर अहिले अवस्थामा १५ वटाको हाराहारीमा वाणिज्य बैंक भएमा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ । धेरै संख्यामा बैंक हुँदा प्रतिष्पर्धा पनि हुँदैन । यतिको संख्यामा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । अहिले प्रविधिको समेत धेरै हदसम्म विकास भइसकेको छ । नेपालको जनसंख्या अनुसार १५ वटाको हाराहारीमा हुँदा एउटा बैंकले २० लाख जनसंख्यालाई हेर्न सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका सकारात्मक पक्षहरु के के देख्नु भएको छ ?

मर्जर तथा प्राप्तिको सकारात्मक पक्षहरु मैले देखेको राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुरपरीक्षेकीय लागत घट्छ । प्रविधिको उपयोग बिस्तार हुनुका साथै, लागत पनि घट्छ । जोखिम वहन क्षमतामा बिस्तार हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर तथा प्राप्ति नीतिका नकारात्मक पक्षहरु देख्नु भएको छ ?

मर्जर तथा प्राप्तिको खासै नकारात्मक पक्ष छैन ।

बैंकको आकार ठूलो हुनुका सकारात्मक पक्षहरु के–के हुन भन्ने लाग्छ ?

बैंकको आकार ठूलो हुँदा जनविश्वास अभिवृद्धि हुन्छ । नियमन तथा सुपरीवेक्षण लागत कम हुन्छ । वित्तीय प्रविधिमा लगानी वृद्धि हुन्छ । वित्तीय लगानी क्षमता वृद्धि हुन्छ ।

बैंकको आकार ठूलो हुनुका नकारात्मक पक्षहरु के के हुन् ?

आकार ठुलो हुँदा वित्तीय ग्राहकको हित प्रबद्र्धन नहुने जोखिम त छैन । नेपाल बैंकहरु टु बिग भइसकेका छैनन् तर आकार ठूलो हुँदै जाँदा टु बिग टु फेल रिस्क र प्रतिष्पर्धा सीमित हुने जोखिम हुन्छ । तर बैंकको संख्या १५ वटा नै हुँदा यस्तो जोखिम आउने देखिन्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच बिस्तार तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढिकरणका लागि थप के कस्ता सुधार गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ ?
अहिले बैंकहरुको शाखा बिस्तार आवश्यक मात्रामा भइसकेको सकेको छ । त्यसकारणले वित्तीय पहुँच बिस्तार तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढिकरणका लागि खासै थप शाखा बिस्तार गर्न आवश्यक देखिन्न । पुँजीवृद्धि तथा मर्जरमा जाने भन्दा सुशासन खराब भएके संस्थालाई क्लोजर नै गर्नुपर्छ ।

वित्तीय पहुँच बिस्तार तथा वित्तीय क्षेत्र सुदृढिकरणका सूचना प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनमा जोड र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको थप विकास तथा प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक छ ।

बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो भने मर्जर नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यसमा संस्थागत सुशासन कम भएको संस्थालाई खारेजी प्रक्रिया राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।

राम्रो बैंकहरु छन् भने वाणिज्य बैंकको संख्या ३० वटै हुँदा पनि केही फरक पर्दैन । यसमा राष्ट्र बैंकको अध्ययन आवश्यक छ । तर व्यक्तिगत रुपमा भन्दा अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै छ जस्तो लाग्छ ।

(राष्ट्र बैंकको प्रश्नावलीको आधिकारीक जवाफ एक महिना पहिले दिएको हुँदा अहिले दिएको धारणामा केही फरक पर्न सक्छ ।)