वाणिज्य बैंकले लिए ७१ खर्ब ३८ अर्बको एसएलएफ,
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चुलिँदै जाँदा बैंकहरुले ७१ खर्ब ३८ अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । बैंकहरुले साउनदेखि जेड
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव चुलिँदै जाँदा बैंकहरुले ७१ खर्ब ३८ अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । बैंकहरुले साउनदेखि जेड
काठमाडौं । यो सरकारले गत वर्ष अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको बजेटमा प्रतिक्रिया दिँदा मैले सार्वजनिक मञ्चबाट १० वटा गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको थिए । मैले उठाएका ती मुद्दालाई निकै प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा इलेक्ट्रोनिक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा आगामी
काठमाडौं । बीमा समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीहरूलाई करको सुविधा दिन माग गरेको छ । समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव पेस गर्दै मर्जरमा जाने
काठमाडौं । सरकारले भैरहवाबाट श्रम स्वीकृती दिने व्यवस्था शुरु नगरे गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्न कठिन हुने जजिरा एयरवेजले जनाएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लागि
काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यालय पुगेका नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई सम्झिएका छन् । बोर्ड र नबिल बैंकबीच रणनीतिक योजनामा साझेदारी गर्नको लागि आयोजित
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अवधिसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । बीमा समितिका अनुसार १९ जीवन बीमा कम्पनीहरूले ४ खर्ब ५८
सरकारी निकायको सामान्य प्रयास र अग्रसरताले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लुम्बिनी प्रदेशको मुहार फर्न सक्ने आयोजना बन्न सक्छ ।काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ माघ १ गते भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय
काठमाडौं । सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ५.१ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको छ । भोलिदेखि लागू हुने नयाँ नयाँ भाडादर कायम गरिएको हो ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने गरी निर्माण गरिने अर्थमन्त्री शर्माले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७