साउनमा रिकभर भएको ब्याज गत आवकै मान्न पाउने,
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असारमा नउठेको ब्याज साउनमा रिकभर भए गत आर्थिक वर्षकै मान्न पाउने बाटो खोलेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार एक सूचना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असारमा नउठेको ब्याज साउनमा रिकभर भए गत आर्थिक वर्षकै मान्न पाउने बाटो खोलेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार एक सूचना
काठमाडौं । २०७८ साउन २५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिने निर्णय गर्यो । घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा सरकारले नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले दुध किसानसँग सहमति गरेर पनि भुक्तानी उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दैआएको छ । पछिल्लो पटक गरी सरकारले दुध किसानसँग भुक्तानी दिने सवालमा तीन पटक लिखित सहमति गरिसकेको छ
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा देशभरका पेट्रोल पम्पमध्ये १२ वटा पेट्रोल पम्पले सबैभन्दा बढी इन्धनको कारोबार गरी अर्बको क्लबमा पुग्न सफल भएका छन् । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका
महाप्रसाद अधिकारीले सुधारका नाममा कडा नीति ल्याएर विगतका सरकारसँग जुधिरहे । तर अहिले ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने मूल अभिभारा रहेको बिर्सिएका छन् । एमालेको आर्थिक विभागका एम
काठमाडौं । सौर्य एयरलाइन्सको ९ साउनमा भएको जहाज दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारले शव नबुझ्ने भन्दै आन्दोलन गरे । बिमा रकम छिटो पाउनुपर्ने, कर्मचारी भएकोले एयरलाइन्सले थप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र परिवारका
एजेन्सी । बीवाइडीको बहुप्रतिक्षित याङवाङ यू९ सुपरकार उत्पादन सुरु भएको छ । साथै अगस्टको अन्त्यमा यसको विक्री सुरु हुने बीवाइडीले घोषणा गरेको छ । अग्रिम माग अनुसार याङवाङ यू९ लाई
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६० चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका १६० वटा कम्पनीलाई चार्जिङ स्टेसनको स्वीकृति दिएको हो । जसमध्ये
यसैगरी गर्मी बढ्नाले २०३० सम्म विश्व अर्थतन्त्रमा २.४ ट्रिलियन डलर नोक्सान हुने आकलन गरिएको छ । एजेन्सी । यसै वर्षको जुलाइ २१ आइतबारका दिन पृथ्वीको इतिहासमै सबैभन्दा गर्मी दिनको रुपमा
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै २०७८ सालदेखि लिइएका कसिला प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न मात्रै उठाएका छैनन्, नियमनकारी व्यवस्थामा अनुचित छुट दिँदै अन्धाधुन्ध कर्जा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७