साउनमा रिकभर भएको ब्याज गत आवकै मान्न पाउने, बैंकहरुको वित्तीय विवरण कहिले आउँछ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यही असारमा नउठेको ब्याज साउनमा रिकभर भए गत आर्थिक वर्षकै मान्न पाउने बाटो खोलेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार एक सूचना निकाल्दै एक्रुअल बेसिसमा आम्दानी देखाइएको ब्याज साउनमा प्राप्त भएमा सो रकमलाई गत आवकै मान्न पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज उठे पनि नउठे पनि आम्दानी नाफा–नोक्सान खातामा देखाउनुपर्छ । सो आम्दानीबाट कर पनि तिर्नुपर्छ भने कर्मचारी बोनसका लागि पनि छुट्याउनुपर्छ । तर, ब्याज वक्यौता छ भने रेगुलेटरी रिजर्भमा राख्नुपर्छ । सो रकमबाट सेयरधनीलाई प्रतिफल दिन भने पाइँदैन ।

राष्ट्र बैंकले साउनसम्म रिकभर भएको हो भने लाभांश वितरण गर्न पाउने गरी बाटो खोलिदिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकको सूचनामा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको लेखानीति बमोजिम आ.व. २०८०/८१ मा प्रोदभावी आधार (एक्रुअल बेसिस)मा लेखांकन गरिएको ब्याज आम्दानी मध्ये २०८१ साउन मसान्तभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेक अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित नियमानुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफा खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’

हालसम्म एनफआरएस लागु भइनसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा आ.व. २०८०/८१ मा पाकेको ब्याज २०८१ साउन मसान्तभित्र प्राप्त भएमा सो रकमलाई त्यस्ता लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आ.व. २०८०/८१ को नाफा नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडल एनएफआरएस लागु भएपछि एक्रुअल आधारमा आम्दानी देखाएको ब्याजलाई खातामा देखाउन अनिवार्य नगरिएको बताउँछन् । अर्थात् बैंकले गत आवको वित्तीय विवरण साउन २१ गते अघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावतै रहेको उनले बताए ।

बैंक वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणमा स्टार राखेर साउनसम्म संकलन भएको ब्याजका आधारमा रेगुलेटरी रिजर्भ हेरफेर हुने उल्लेख गर्न सक्छन् । ‘पाकिसकेको ब्याजलाई गत आवकै मानेर हिसाब राख्न पाउने व्यवस्थाले बैंकहरुले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने सीमा साउन २१ गते भन्दा पछि धकेलिएको अर्थ दिँदैन,’ क्लिकमान्डुसँग कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने ।

साउन २१ गते अघि सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरण अपरिस्कृत हुने कारणले पनि लेखापरीक्षणसहितको अन्तिम वित्तीय विवरणमा वितरणयोग्य नाफाको अंक भने केन्द्रीय बैंकको यो सूचनाले फरक पर्नसक्ने भएको छ ।