नीति निर्माणमा संघीयताले प्रवेश नपाउँदा असन्तुलित विकासको खतरा
समष्टिगत आर्थिक नीतिहरुमध्ये नेपालले वि.सं. २००८ मा पहिलो पटक बजेट सार्वजनिक गरेर वित्त नीति आरम्भ गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक वि.सं. २०१३ मा स्थापना पश्चात वि.सं. २०२३ देखि मौद्रिक
समष्टिगत आर्थिक नीतिहरुमध्ये नेपालले वि.सं. २००८ मा पहिलो पटक बजेट सार्वजनिक गरेर वित्त नीति आरम्भ गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक वि.सं. २०१३ मा स्थापना पश्चात वि.सं. २०२३ देखि मौद्रिक
काठमाडौं । आज नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकउत्सव । २०१४ सालमा स्थापना भएको केन्द्रीय बैंकको एउटा घटनाको बारेमा हामी चर्चा गर्न लागेका छौ । कुरा २०४१ सालको हो । आजको समयमा
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । यो लक्ष्य अति नै महत्वकांक्षी भएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण
काठमाडौं । अहिलेको आयकर ऐन अनुसार बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीको ३० प्रतिशत आयकर तिनुपर्छ । ठूला करदाता कार्यालयको विवरण हेर्ने हो भने आयकर तिर्ने कम्पनीहरुमा बैंकहरुको संख्या बढी छ । पछिल्लो
काठमाडौं । सेयर बजारमा कालोधन प्रयोग भएको भेटिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग गरेको आरोपमा मधु चौधरी र उनका भारतीय पति बिनोद कुमार गुप्तालाई मुद्दा
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भएको र आधा घटाउनुपर्ने ताएका छन् । बैंकको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ भन्ने बहस भइरहेका बेला
अर्थमन्त्री भन्छन्- बैंकको संख्या धेरै भयो, घटाउनुपर्छ भन्ने लाग्न थालेको छ। गभर्नर भन्छन्- बैंकको संख्या धेरै भयो, कसरी घटाउने भनेर उपाय खोजिरहेको छु । बैंकका लगानीकर्ता, सञ्चालक र अध्यक्षहरु भन्छन्-
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबीन नेपालले ब्यापार घाटा बढे पनि अर्थतन्त्रमा उत्साह देखिएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाब संकलन गर्न बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले
सेयर बजारमा अहिले वाणिज्य बैंकहरुप्रति निकै आकर्षण बढेको छ । बजार धेरथोर करेक्सन सहित उकालो लाग्ने प्रयासमा रहँदा वाणिज्य बैंकको सेयर २ सय रुपैयाँभन्दा पनि कम मूल्यमा पाइरहेको छ भन्दै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ठूला बैंकहरु मर्जरमा जादा दिने कर सुविधाको विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ(म्यान)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले यो विषयमा छलफल गर्न
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७