२५ वर्षमा कांग्रेसले के गर्यो ? अब १०
‘०४८ सालमा म सांसद हुँदा कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको खुब विरोध गरियो, अहिले हामी सबैले सोहीे नीति पछ्याएका छौं,’ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार मात्रै आगामी बजेटबारे सुझाब
‘०४८ सालमा म सांसद हुँदा कांग्रेसले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिको खुब विरोध गरियो, अहिले हामी सबैले सोहीे नीति पछ्याएका छौं,’ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार मात्रै आगामी बजेटबारे सुझाब
काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) (२०७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था
काठमाडौं । सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले सोमबार राजिनामा दिएका छन् । बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका महर्जनले दुई कार्यकाल पुग्न ३ महिना बाँकी रहँदा राजिनामा दिएका हुन् ।
काठमाडौं । अब सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य स्वास्थय बीमा हुने भएको छ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवारको स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिने भएको छ । परिवारको स्वास्थ्य बीमा गरेपछि मात्रै
काठमाडौं । तानाशाही राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति जनताहरुको व्यापक असन्तुष्टि थियो । उता माओवादीको जनयुद्ध पनि उत्कर्षमा पुगेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट धोका खाएपछि कांग्रेस/एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरु पनि गणतन्त्रको
काठमाडौं । गतवर्ष खोज पत्रकारहरुको अन्तराष्ट्रिय संस्था (आइसीआइजे) ले पनामाको एउटा ल फर्म मोसाक फोन्सेकाको गोप्य दस्तावेद सार्वजनिक गर्यो । यसमा विश्वमा चर्चित मानिएका खेलाडी, नेता, कलार र व्यवसायीको नाम
लोकतन्त्रले मात्रै आर्थिक सम्बृद्धि ल्याउँदैन । आर्थिक सम्बृद्धिको लागि मेहेनत चाहिन्छ । उचित आर्थिक नीति चाहिन्छ । काम गर्ने बानी चाहिन्छ । निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिन्छ । सुशासन चाहिन्छ
काठमाडौं । करोडौं रकम अनियमितता गरी फरार रहेका कैलाश विकास बैंकका पाखरास्थित लामाचौर शाखाका ब्राञ्च म्यानेजर रविचन्द्र खनालले खुल्ला पत्र लेख्दै आफूले बैंक तथा सर्वसाधकारणको रकम हिनामिना गरेको स्वीकार गरेका
काठमाडौं । २०७२ को भूकम्पको कारण भत्किएको धरहरा कसले बनाउने भन्ने टुंगो आइबार लाग्ने भएको छ । धरहराको ऐतिहासिक महत्व कायम राख्दै कन्सेप्चुअल प्लान बनाएर पूरातत्व विभागले नेपाल टेलिकमलाई बुझाए
काठमाडौं । सबै प्रकारका कर राजस्वको मुटु मानिने मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । विगत ३ बर्षयताको भ्याट विवरणले सरकारलाई समेत झस्काएको छ ।
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७