नेतृत्व कमजोर हुँदा विकास भएन, अबका दिन झन् चुनौतिपूर्णः डा महत



लोकतन्त्रले मात्रै आर्थिक सम्बृद्धि ल्याउँदैन । आर्थिक सम्बृद्धिको लागि मेहेनत चाहिन्छ । उचित आर्थिक नीति चाहिन्छ । काम गर्ने बानी चाहिन्छ । निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिन्छ । सुशासन चाहिन्छ । राजनीतिक स्थीरता चाहिन्छ ।

राजनीतिक परिवर्तन जति चाँढो हुन सक्छ, जति सजिलोसँग हुन्छ, आर्थिक रुपान्तरण त्यति सजिलोसँग हुँदैन । आर्थिक रुपान्तरणको लागि कडा मेहेनत, कडा काम, उद्यमशीलताको बिकास चाहिन्छ । यसको लागि सुशासन र राजनीतिक स्थीरता पनि चाहिन्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो अभाव राजनीतिक स्थीरताको हो । ६/६ महिना, ८/८ महिनामा सरकारहरु बदलिन्छ । सारा कर्मचारी र प्रशासन संयन्त्र बदलिन्छ । नयाँ सरकार आउँने वित्तिकै पुरानाले गरेको काम विर्सने र नयाँ तथा काँचा कार्यक्रमहरु घोषणा हुन थाल्छ । सस्तो लोकप्रियताको लागि काम हुन थाल्छ । राष्ट्र निर्माणको लागि कडा मेहेनत, कठिन निर्णयहरु लिन सक्नु पर्छ । जुन कुरो हाम्रो २०४८ सालको सरकारपछि लिएका थियौं । त्यसबखतमा लिएका कदमहरुले अहिलेसम्म राष्ट्रलाई धानेर राखेको छ । त्यसपछि त्यस्तो निर्णय कहिल्यै भएन, जसले राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सकोस् ।

मुख्य कुरा नेतृत्व बलियो हुनुपर्छ । नेताहरु भनेर सबैलाई मुछ्न हुदैन । राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुनुपर्यो । कमाण्ड गर्न सक्ने हुनुपर्यो । अहिले बलियो राजनीतिक नेतृत्वको अभाव छ ।

म गौरब गर्छु कि जुन बखत हामीले २०४८ सालमा सरकार गठन भएपछि जुन आर्थिक नीति, श्रम नीति लियौं, सार्बजनिक खर्च ब्यवस्थापनको नीति लियौं त्यसले वित्तीय सुधारहरु भयो, बैंकिङ क्षेत्र, हवाइ क्षेत्र, दुरसंचारको क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्र, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने काम भयो । अहिलेसम्म नेपाली अर्थ ब्यवस्था त्यसैले धानेको हो । त्यसकै परिणामले धानेर ल्याएको हो ।

२०६३ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि राजनीतिक स्थीरता कायम हुन सकेन । सस्तो नारा र सस्तो लोकप्रियताको पछि दौडने काम भयो । राजनीतिक सत्तातिर सबैको ध्यान गयो । राजनीतिक मुद्दाको सेरोफेरोमा सबै अलमलिइ रहे । संविधान निर्माणमा लामो समय लाग्यो । सबै त्यसमा अलमलिए । सरकार बनाउने र ढाल्ने कार्यक्रमा सबै ब्यस्त रहे । ६/६ महिना र ८/८ महिनामा सरकारहरु बदलिइरहे ।

अब संघीयताको कुरा छ । संघीयता ज्यादै महंगो चिज छ । ७ सय, ८ सय स्थानीय सरकार छ । यो देशले ती सरकार कसरी धान्न सक्ने हो ? यसकारण आगामी दिन चुनौतिपूर्ण छन् ।

१० बर्षकोबीचमा ८/९ वटा सरकारहरु बनिसके । मूल कुरा त्यो हो । सस्तो कुराको पछाडि सबै लागे । सस्तो कुराले देश बिकास हुँदैन । आफ्ना लडाकूहरुलाई कसरी पोस्ने, आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी पोस्ने जस्ता कुरामा ध्यान जान थाल्यो । सुशासनको अभाव भयो । मूल कुरा प्रशासनिक स्थीरता रहेन । सरकार बदलिने वित्तिकै कर्मचारी फेर्ने, आफ्ना मान्छेहरु ल्याउने, पार्टीकरण गर्ने जस्ता प्रबृत्ति बढेर गयो । यसले विकास र सम्बृद्धि दिदैन, दिएन ।

२०४८ पछि गिरिजाबाबुको सरकारले पनि समस्याहरु झेलेको हो । पूरा कार्यकाल काम गर्न त्यो सरकारले पाएन । तर त्यसले राजनीतिक विषयमा असर पुर्याए पनि प्रशासनिक कार्यमा असर कम गर्यो । सुरुको ३/४ बर्ष एउटा सरकारले राम्ररी काम गर्न पायो । २०४८ सालमा हामीले १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएका थियौं । अहिले ६ सय अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न थालेको छ । कर सम्बन्धि कतिपय नयाँ नीतिहरु त्यो बेला आए । उदार नीति आए । सहकारीका नीतिहरु आए । निजी क्षेत्रको नीति आयो । लगानी प्रबद्र्धन गर्ने नीति आयो । सबै त्यो बखतमा आएको हो । त्यसपछि फेरि हामीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम सुरु गरेका थियौं । त्यसमा पनि सरकार बदलेको बदल्यै छ । स्थीरता हुदैन । समस्या यही हो ।

मुख्य कुरा नेतृत्व बलियो हुनुपर्छ । नेताहरु भनेर सबैलाई मुछ्न हुदैन । राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुनुपर्यो । कमाण्ड गर्न सक्ने हुनुपर्यो । अहिले बलियो राजनीतिक नेतृत्वको अभाव छ ।

हामी केमा अलमलियौं भन्ने प्रष्ट छ । संबिधानको लागि हामी कति बर्ष अलमलियौं ? अझै संविधानमा चित्त बुझेन भनेर एकथरी लागिरहेका छन् । हामीले जुन प्रकारको संविधान बनाएका छौं, त्यसले राजनीतिक स्थीरता आउन सक्ने सम्भावना छदैछैन ।

अब संघीयताको कुरा छ । संघीयता ज्यादै महंगो चिज छ । ७ सय, ८ सय स्थानीय सरकार छ । यो देशले ती सरकार कसरी धान्न सक्ने हो ? यसकारण आगामी दिन चुनौतिपूर्ण छन् । कुराकानीमा आधारित