कमाइ भन्दा खर्च धेरै, ‘सर्वहारा’को सरकार सबैभन्दा महंगो



काठमाडौं । तानाशाही राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति जनताहरुको व्यापक असन्तुष्टि थियो । उता माओवादीको जनयुद्ध पनि उत्कर्षमा पुगेको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट धोका खाएपछि कांग्रेस/एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरु पनि गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न थालेका थिए ।

माथि उल्लेखति घटनाहरुको एकिकृत रुप हो,- ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन ।

राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई हटाएर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सके आफूहरुको दैनिक जनजिबन सहज हुने र मुलुकको पनि सम्मृद्धि हुने विश्वास थियो, जनतालाई । त्यही विश्वासका कारण लाखौंलाख जनताहरु तत्कालीन सरकारले लगाएको कफ्र्यू तोड्न सडकमा उत्रिए ।

आर्थिक वृद्धि आम्दानी हो भने मूल्य वृद्धि खर्च हो । गणतन्त्रपछि जनताको कमाइ भन्दा खर्च बढी भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।  जसले आम सर्वसाधारणलाई दैनिक जिबन धान्न निकै कष्टकर बन्दै गइरहहेको छ ।

जनआन्दोलन सफल भयो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, जनताको जिबनस्तर भने फेरिएन । बरु झनझन् कष्टकर बन्दै गयो ।

दलहरुबीचको किचलोले जनआन्दोलनपछि ८ वटा सरकार फेरिए । अनि गणतन्त्रपछिको निर्वाचित सरकारले नै जनतालाई उपहारस्वरुप २२ वर्षपछिकै उच्च महंगी दियो ।

जनआन्दोलनपछि मुलुकले प्राप्त गरेको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुल्य वृद्धिका कारण नेपाली जनताले कल्पना गरेको सम्बृद्धिको सपना कमजोर बन्दै गएको छ ।

अर्थतन्त्रका मूख्य सूचकहरु-आर्थिक बृद्धिदर र मूल्य बृद्धिको अबस्था हेर्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको राजनीतिक नेतृत्व शासन चलाउन असफल भएको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा धेरैले बाबुराम भट्टराईलाई सफल मान्छन् । तर, तथ्यांकले भने उनी असफल प्रधानमन्त्री भएको देखाउँछ । बाबुराम अर्थमन्त्री भएको बेला जनताले २२ वर्षयताकै महंगी खेप्नु पर्यो ।

गणतन्त्रपछि ०.६६ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्मको न्यून आर्थिक वृद्धि मात्रै रह्यो । तर महंगी भने ७ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म रह्यो ।

सामान्य अर्थमा बुझ्दा आर्थिक वृद्धि आम्दानी हो भने मूल्य वृद्धि खर्च हो । यसले प्रष्टरुपमा के देखाउँछ भने गणतन्त्रपछि जनताको कमाइ भन्दा खर्च बढी भइरहेको छ । जसले आम सर्वसाधारणलाई दैनिक जिबन धान्न निकै कष्टकर बन्दै गइरहहेको छ ।

प्रतिव्यक्ति आयमा केही सुधार भए पनि चर्को मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फिति नियन्त्रण नहुँदा जनताले आय बढेको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

कुनैपनि दलमा देशलाई यस्तो बनाउँछु भन्ने भिजन भएका नेता नभएकाले मुमलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर गएको हो ।

कुन सरकारको पालामा के भयो ?

गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार– गणतन्त्र स्थापनापछि एक पटक अर्थात् २०६४/०६५मा मात्रै सरकारले आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ५ प्रतिशत र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेका थिए । सो वर्ष सरकारले लक्ष्य गरेभन्दा बढी अर्थात् ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्यो भने सरकारी लक्ष्यभन्दा अलि बढी अर्थात् ६.७ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि भयो ।

प्रचण्डको सरकार- २०६४ चैत २८ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामले तत्कालीन विद्रोही नेकमा माओवादीलाई ठूलो राजनीतिक दल बनायो । र, सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बने । त्यो आर्थिक वर्ष सरकारले २०६५/०६६ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १३ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखे ।
तर, सो वर्ष आर्थिक वृद्धि व्यापकरुपमा खुम्चिएर ३.९ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा धेरै अर्थात १३.२ प्रतिशत भयो । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६को मुल्यवृद्धि २२ वर्षयताकै उच्च हो ।

तत्कालीन सरकार आर्थिक उदारीकरणबाट पछि हट्ने हो कि भन्ने आशंकामा निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेपछि आर्थिक वृद्धि खुम्चियो भने मूल्यवृद्धि आकासियो ।

माधव नेपालको सरकार- प्रचण्डपछि एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । तर, उक्त वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा निकै बढी ९.६ प्रतिशत पुग्यो ।

झलनाथको सरकार- माधव नेपालको सरकार ढलेपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । झलनाथ सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटले ५ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । सो वर्ष पनि सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् ३.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र लक्ष्यभन्दा निकै बढी अर्थात् ९.६ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि भएको थियो ।

बाबुरामको सरकार

झलनाथपछि एमाओवादीका बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक वर्ष २०६८/०६९को बजेटले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । सो वर्ष ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने मुल्य वृद्धि ८.३ प्रतिशतमा रह्यो । भट्टराई सरकारले नै ५.५ को आर्थिक वृद्धि र ७.५ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६९/०७०को बजेट ल्यायो ।. तर, राजनीतिक अवरोधका कारण समयमा पूर्णबजेट आउन नसक्दा बजेट लक्ष्यप्राप्तिको नजिकसम्म पनि पुग्न सकेन ।

खिलाराजको सरकार- बढ्दो राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गर्न दलहरुबीच गैरराजनीतिक सरकार गठन गरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सहमति भयो । र, तत्कालीन प्रधानन्यायधीस खिलाराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष भए । रेग्मी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिश गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ४.८ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि ८ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य रहेकोमा ८.३ प्रतिशत रह्यो । प्रधानन्यायधीसको सरकारले पनि अर्थतन्त्रका लक्ष्य पुरा गर्न सकेन ।

सुशील कोइराला

रेग्मी सरकारले ०७० मंसिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । निर्वाचनको परिणाममा कांग्रेस ठूलो राजनीतिक दल भएपछि सो पार्टीका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दै बजेट ल्याए । त्यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.०३ प्रतिशत र महंगी ९ प्रतिशतले बढ्यो । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ का लागि पनि कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री डा. महतले नै ५ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि र ८ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दै बजेट ल्याए । कोइराला सरकारले ०७२ असोज ४ गते नयाँ संविधान जारी गर्यो ।

केपी ओली सरकार

नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । ओली सरकारका अर्थमन्त्री बने एमाले नेता विष्णु पौडेल । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को बजेट कोइराला सरकारकाले ल्याएको थियो । सो वर्ष भूकम्पको असर पनि परेको थियो भने नेपालले जारी गरेको नयाँ संविधनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले ५ महिना नाकाबन्दी लगायो । जसलको ठूलो असर अर्थतन्त्रमा देखियो । र, ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १२ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भयो । ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष निकै ठूलो आकार बढाउँदै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको ०७३/०७४ को बजेट ल्याए । ओली सरकारको बजेटमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर  आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको महंगीको लक्ष्य थियो ।

ओलीको बजेट, प्रचण्डको सरकार- बजेट ल्याएलगत्तै ओली सरकार ढल्यो । र, प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । प्रचण्ड सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुरक बजेट ल्याउने तयारी गर्यो । तर, राजनीतिक सहमति जुट्न सकेन । र, प्रचण्ड पछि हटे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आए । घिसिङले तिहारदेखि काठमाडौंमा र पुसदेखि देशभर लोडसेडिङको अन्त्य गरे । सँधै हिउँदमा पानी पर्दैन थियो । जसले अपेक्षाअनुसारको कृषि उत्पादन बढाउन सकेको थिएन ।

तर, यो वर्ष लोडसेडिङ पनि पूर्णरुपमा अन्त्य भयो । विद्युत आपूर्ति सहज हुँदा उद्योगधन्धाहरु आफ्नो क्षमताअनुसार चल्न पाए । जसले औद्योगिक उत्पादन बढायो । त्यसैगरी, हिउँदमा पानी पर्यो । जसले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुर्याउने विश्व बैंक, आइएमइफ र एसियाली विकास बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । यो आर्थिक वर्ष ६.२ प्रतिशत अर्थात लक्ष्यभन्दा ०.२ प्रतिशत बढी आर्थिक वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजानिक गरेको अनुमान गरेका छन् । कागताली परेर आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा बढी हुने निश्चित छ । तर, यसको सम्पूर्ण जस भने प्रचण्डले लिन खोजिरहेका छन् ।