राजा महेन्द्र र रानी रत्नको डेटिङ स्पट ७०
काठमाडौं । राजधानीमा सञ्चलित पुराना सिनेमा घरमध्ये सबैभन्दा पुरानोमध्येको एक ‘जय नेपाल’ सिनेमा हल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको जय नेपाल हलले
काठमाडौं । राजधानीमा सञ्चलित पुराना सिनेमा घरमध्ये सबैभन्दा पुरानोमध्येको एक ‘जय नेपाल’ सिनेमा हल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको जय नेपाल हलले
भैरहवा । एक दशकअघिसम्म भैरहवा–परासी सडकखण्डको परिचय हुलाकी सडकखण्डका रुपमा मात्रै थियो । सामान्य आवतजावतका लागि मात्रै प्रयोग गरिने यो खण्डको अहिले परिचय फेरिएको छ । भैरहवादेखि पूर्वपरासीसम्मको खण्ड औद्योगिक
काठमाडौं । २०५८ सालमा राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशक पदमा जागिरका लागि आवेदन दिँदा बमबहादुर मिश्रलाई साथीभाईले ठीक गरिनस् भन्ने सल्लाह दिन्थे । किनभने त्यसबेलै उनको मासिक तलबभत्ता ३२ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली मिडियामा व्यवसायी र व्यावसायिक घरानाको सफलताका कथा तपाईं/हामीले पढ्न, हेर्न र सुन्न पाइरहेकै छौं । र, फाट्टफुट्ट असफलताका कथा पनि । आज हामी तपाईंलाई यस्तो कथा प्रस्तुत
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुको तलबभत्ता तथा सेवा सुविधामा हुने खर्च ९०० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा हाल
काठमाडौं । भरतराज ढकाल, सबैसामू परिचित एउटा सफल बैंकर । तर, उनलाई त्यतिमात्रै भन्यो भने अन्याय हुन्छ । अब ढकालको परिचय फेरिएको छ । कृषि क्रान्तिका अभियन्ताको रुपमा उनले आफूलाई
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबारका लागि भूमि बजार (ल्यान्ड मार्केट) ल्याउने तयारी गरेको छ । घरजग्गा कारोबारमा ठगी, अनियमिता जस्ता कार्य मौलाएको भन्दै यसलाई
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक खुल्ने समयमा १० हजार रुपैयाँ खर्चेर १०० कित्ता किन्ने लगानीकर्ता अहिले करोडपति बनेको देखिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीमा खुलेको तत्कालिन इन्डोस्वेज बैंकको सेयर सन्
काठमाडौं । बैंकहरुले पैसाको व्यवसाय गर्छन् । सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाउँछन् । र, सर्वसाधारणलाई नै ऋण लगाउँछन् । भनिन्छ- पैसा भनेपछि महादेवको पनि तीन नेत्र । त्यसैले, बैंकिङ ब्यवसाय अन्य व्यवसायभन्दा
काठमाडौं । हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । सोही अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अधिकांश संघ संस्थाहरुले समावेशितामा कर्मचारी नियुक्त गरेका पाइन्छ ।
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७