कृषि उत्पादन बढाउन थप साढे ८ अर्ब बजेट
काठमाडौं । सरकारले कृषिमा क्षेत्रमा उत्पादन बढाइ आयात कम गर्नका लागि थप ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विशेषगरी बढी खपत हुने कृषिजन्य वस्तु जस्तै धान, मकै, गहुँ,
काठमाडौं । सरकारले कृषिमा क्षेत्रमा उत्पादन बढाइ आयात कम गर्नका लागि थप ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले विशेषगरी बढी खपत हुने कृषिजन्य वस्तु जस्तै धान, मकै, गहुँ,
काठमाडौं । नेपाली भान्सामा धेरै खपत हुने खाद्यान्नका वस्तुहरुमा पर्छ, चामल, दाल, गेडागुडीलगायतका वस्तुहरु । भान्सामा नभइ नहुने यी वस्तुहरुहरुको बजार मूल्य बेलगाम देखिएको छ । सर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यक रहेका
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीले दिनु पर्ने अनिवार्य सूचना नदिँदा पनि नियामक निकायहरु भने बेखबर बनेका छन् । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली–२०७५ ले उल्लेख गरेका विवरण अधिकांश
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दुबैले स्टेयरिङ तानातान गर्दा अर्थतन्त्र दुर्घटनाको संघारमै पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्र चलाउने राजनीतिक लाइसेन्स पाएका शर्मा र प्राविधिक लाइसेन्स प्राप्त
काठमाडौं । राजस्व चुहावटका घटना बढ्न थालेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा राजस्व अनुसन्धान विभागले ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको राजस्व चुहावटका मुद्दाहरु दर्ता गरेको छ । सन् २०२२ मा राजस्व
काठमाडौं । गत सोमबार तेस्रोपटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेपछि विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र संकटको डिलमा रहेको बताएका थिए । पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सबै पक्षसँग छलफल गरेर अर्थतन्त्रमा देखिएका
काठमाडौं । मोरङ पथरीका रविन खनाल वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा थिए । गत मंसिरको दोस्रो साता उनले जान प्रयास गरिरहेको देश दुवईबाट भिसा आयो । मंसिर २२ गतेसम्म पासपोर्ट तयार गर्न
काठमाडौं । निर्माण सामग्री खपत हुने मुख्य सिजनमै बजार अस्तव्यस्त बनेको छ । हरेक वर्ष यसबेला निर्माण तथा विकासको कार्य तीब्र अगाडि बढ्ने गर्छ । तर, यो वर्ष भने मुख्य
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन नहुने नभएको छ । मंसिर १३ गते मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी कडा कानून निर्माण नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कमजोर कानूनी व्यवस्थाले वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को