माइतीघरको सडकमा सहकारी पीडितका ३२ दिन, सरकारको चरम बेवास्ता

काठमाडौं । ताप्लेजुङकी जेनिशा शेर्पाको काठमाडौंको जोरपाटीमा खाजाघर (होटल) छ । आडमै प्रस्परस बचत तथा ऋण सहकारीको शाखा कार्यालय । बिहान ६ बजेदेखि राति ९-१० बजेसम्म ३-४ जना परिवारका सदस्य खट्दा ६-७ हजारको बिक्री हुन्छ । पसलको व्यस्तताका कारण बिक्री भएको पैसाको सानो-सानो अंश बचत गर्न हरेक दिन बैंक जान सहज थिएन ।

भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी चलिरहेका बेला प्रस्परस सहकारीका कर्मचारी होटलमा छिरे । गज्जब-गज्जबका ‘स्किम’ सुनाए । ब्याजदर पनि राम्रो । दैनिक पैसा जम्मा गर्न पनि जान नपर्ने, बचत रकम चाहिए झिकेर होटलमै ल्याइदिने सुविधा । दैनिक सय रुपैयाँ मात्रै जम्मा गर्नुपरे पनि असहज नहुने । उनलाई ‘ढुंगा खोज्दा देउता’ मिलेजस्तो भयो ।

श्रीमानलाई नै सरप्राइज दिने सोचले बचत गर्न थालिन् । सहकारीका कर्मचारीले विभिन्न किसिमका स्किम अघि सार्दै गए । सुरुमा दैनिक न्यूनतम सय रुपैयाँदेखि अधिकतम जति पनि राख्न मिल्ने खाता खोल्न लगाए । छोरीका नाममा अलि बढी ब्याज आउँछ भन्दै दैनिक सय रुपैयाँ नै जम्मा गर्ने गरी अर्को खाता खोल्नु भने । त्यो पनि खोलिन् ।

ब्याज धेरै आउँछ, बोनस पनि आउँछ, दैनिक २०० रुपैयाँ जम्मा गर्नु भनेर अर्को खाता खोल्न लगाए । त्यसपछि २५० रुपैयाँवाला अर्को र ३५० रुपैयाँवाला अर्को खाता खोलिन् । दैनिक २५ सय औसत नाफा भइरहेका बेला १ हजार बचत गर्नु ठूलो कुरा पनि थिएन । आडकै सहकारी भएकाले सजिलो पनि भयो ।

पैसा जम्मा गर्न थालेको ६ महिना भएपछि फागुनतिर झिक्न खोजिन् । ‘नियम परिवर्तन भइसक्यो, झिक्न मिल्दैन’ भन्ने जवाफ पाइन् । एक दिन ‘चेक गर्न लानुपर्छ’ भनेर ३५० रुपैयाँवाला पासबुक नै लगे । त्यो फिर्ता नै आएन । ‘अहिले सबै सञ्चालक र कर्मचारीको फोन अफ छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भनिन्, ‘ठगिएकाहरु पनि भेला हुँदै गयौं, अनि धर्ना दिन थाल्यौं ।’ सहकारीमा उनको बचत रकम १ लाख ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

सिन्धुपाल्चोककी सान्नानी लामिछानेको जोरपाटीमा फेन्सी स्टोर छ । तीन वर्षदेखि कपडा पसल खोलेकी उनले त्यसैबेलादेखि गेटवे बचत तथा ऋण सहकारीमा बचत गर्न थालिन् । बिहानदेखि रातिसम्म पसलमै खट्नुपर्दा बैंक जाने फुर्सद नपाउने उनलाई सहकारीले ठूलो राहत दिएको थियो ।

‘चाहिएको बेला पैसा पुर्‍याइदिन पसलमै आउँथे, बेचेको पैसा पसलबाटै लैजान्थे,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई त धेरै सजिलो थियो नि !’ तर, समय यस्तो अप्ठ्यारो पनि आउला र पसल नै बन्द गरेर आफूले जम्मा गरेको पैसा उठाउन सडकसम्म आउनुपर्ला भन्ने उनले कहिल्यै सोचिनन् ।

उनलाई लाग्थ्यो- देशमा सरकार छ, सहकारीहरु सरकारी निकायमा दर्ता भएका हुन्छन्, सरकारका कानुनभित्र रहेर विधिसम्मत चलेका हुन्छन् । ‘तर होइन रहेछ, अहिले ठगिएपछि थाहा भयो, यी सबै मिलेका हुँदा रहेछन्, सरकारदेखि सहकारी विभागदेखि राजनीति दलका नेतादेखि सहकारीका सञ्चालकसम्म सबै मिलेका हुँदा रहेछन्,’ उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘नत्र भने सहकारीबाट ठगी भएको विषयमा अहिले यति धेरै बाहिर आइरहेको छ, मिडियाले लेखेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ तर सरकार किन मौन छ ?’

उनले सहकारी विभागका मानिसहरु पैसा उठाइदिन भन्दा पीडितलाई उल्टै थर्काउन उद्यत हुने गरेको गुनासो गरिन् । ‘विभागका रजिस्ट्रारले तपाईंहरु सहकारीमा किन पैसा राख्नुहुन्छ ? भनेर थर्काउने गर्नुभएको छ,’ लामिछानेले भनिन्, ‘सहकारीमा सदस्य बन्न मिल्दैन, पैसा राख्नु हुँदैन, जोखिम हुन्छ भने सञ्चालन गर्न किन दिनु ? उहाँ सरकारको मान्छे होइन ? सहकारी सरकारी निकायमा दर्ता भएका संस्था होइनन् ? त्यसो भए यो देशमा कसैको भर नगरे हुने भयो ।’ गेटवले उनको ४ लाखभन्दा बढी फिर्ता गरेको छैन ।

जेनिशा र सान्नानी जस्तै धेरै सहकारीपीडितहरु जेठ २० देखि माइतीघरको सडकमा धर्नामा छन् । पाल टाँगेर बसेका उनीहरु त्यहीँ बस्छन्, त्यहीँ खान्छन् र त्यहीँ सुत्छन् । एकछिनको प्रचण्ड गर्मी, एकछिनको झरी, अनिद्रा, पारिवारिक तनाव सबै सहेर उनीहरुले पैसा पाउने आशामा सडकमै ३२ दिन बिताइसके । तर, नजिकको अर्को सडकबाट दैनिक बिहान र साँझ सिंहदरबार हुइँकिने कुनै मन्त्रीहरुको नजर उनीहरुतिर परेको छैन ।

सडकमा बस्नुपर्दा बिरामी भएका उनीहरु सिधै अस्पतालको शय्यामा सजिलो गरी सुत्ने ‘अवसर’ पाउँछन् । ‘धेरै साथीहरु बिरामी भइसक्नुभएको छ,’ जेनिशाले भनिन्, ‘बिरामी भएर पनि कतिपयलाई नआउन भनेका छौं, कतिपय अलि ठिक भएर आउनु भएको छ तर हामी छाड्नेवाला छैनौं । पैसा नपाएसम्म छाड्दैनौं । जस्तोसुकै कदम उठाउनुपरे पनि पछि हट्दैनौं ।’

अरु जे भए पनि सर्वहाराको नेतृत्व गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भुइँमान्छेको पक्षमा राजनीति गर्छु भन्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले गरेको बेवास्ता उनीहरुका लागि सबैभन्दा विदारक बनेको छ । माइतीघरमा सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति (नेपाल)को नेतृत्वमा जारी विरोध तथा धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका सबैले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसद सम्मबाट पैसा उठाइदिने अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर, सुन्नेवाला कोही छैनन् ।

सहकारी विभागमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ११ महिनासम्म ८२७ वटा सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी परेको छ । विभागमा परेका उजुरीमा ८१२ वटाको फर्छ्यौट भइसकेको छ भने १५ वटा उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । विभागले हेर्ने १२५ सहकारी मात्र छन् । करिब ३० हजार सहकारी प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्छन् । तर, स्थानीय तहसँग स्रोत, साधन र आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्या झन् झागिँदै गएको छ ।