निजी उद्योगको आइपीओः उद्योगी बोलाएर यसैहप्ता छलफल गर्दै
काठमाडौं । निजी उद्योगहरुको साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसैहप्ता देखि छलफल अघि बढाउने भएको छ । बोर्डले आगामी बिहीबार निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग
काठमाडौं । निजी उद्योगहरुको साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसैहप्ता देखि छलफल अघि बढाउने भएको छ । बोर्डले आगामी बिहीबार निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग
उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहीत गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार कृयाशिल रहेको बताएका छन् । नेपालमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगीहरु सँगको छलफलमा मन्त्री जोशीले लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित
चितवन । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा आजदेखि चितवन हात्ती महोत्सवको सुरु भएको छ । पुस १५ गतेसम्म चल्ने हात्ती महोत्सवलाई परिमार्जनसहित यसपटक १३औँ संस्करणका रुपमा आयोजना
इलाम । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उत्पादनको प्रदर्शन गर्ने उद्देश्यले इलाम सदरमुकाममा तीन दिने कृषि प्रदर्शनी मेला आइतबारदेखि सुरू भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको आयोजनामा सुरू भएको प्रदर्शनीमा
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ माथी दफावार छलफल सुरु भएको छ । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल, सोही मन्त्रालयका कानुन बिभाग तथा कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकृत र कोषका
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गर्न लागेको दुई वाइड बडी जहाजको लागि ऋण दिन पाँच संस्थाले प्रस्ताव गरेका छन् । कर्मचारी सन्चयकोष,नागरिक लगानीकोष,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक,नेपाल बैंक र कृषि विकास
सप्तरी । सप्तरीको बसबिटीमा रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह राजविराज औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा छ । करिब २२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको सो औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पर्खाल भत्किएका छन् भने
काठमाडौं । ०७२ सालको भूकम्पको कारण भत्किएकामध्ये ४१ हजार ३११ घर पुननिर्माण भइसकेका छन् । यस्तै १७ हजार १४४ घरको पुननिर्माण हुदैछ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको १ बर्ष
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भनी सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसदले ठूला जलविद्युत् आयोजना एवम् भौतिक पूर्वाधारको
काठमाडौं । सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, ठेकेदारको हेलचक्रयाईं र सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी अनुगमन अभावमा मध्य तराईको बारा जिल्लामा संचालनमा रहेका र प्रस्तावित ठूला आयोजनाहरुको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन् ।