यस्तो छ बाराका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हालत



काठमाडौं । सरकारको नीतिगत अस्पष्टता, ठेकेदारको हेलचक्रयाईं र सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी अनुगमन अभावमा मध्य तराईको बारा जिल्लामा संचालनमा रहेका र प्रस्तावित ठूला आयोजनाहरुको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन् ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्टट्रयाक, सिमरामा निर्माणधिन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र बाराहुँदै मध्य तराईका जिल्लामासमेत जोडिने हुलाकी मार्ग आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।

राष्ट्रिय महत्वको आयोजना मध्ये केही ठेक्का बन्दोवस्त अनुसारको सम्झौता अवधि पुरा भइसक्दासमेत अधुरा छन् भने कतिपयको अहिलेसम्म मोडालिटी तय हुन नसक्दा निर्माण कार्य अन्यौलमै छ । आयोजनाको नाममा सरकारी ढुकुटीबाट बर्षेनी करोडौं रुपैया खर्च हुँदै आएको भएपनि जिल्लामा रहेका यी ठुला आयोजनाको प्रगति न्युन देखिन्छ ।

आयोजनाको प्रस्तावसँगै उत्साही बनेका यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण निर्माण कार्यले गति लिन नसकेपछि निराश देखिन थालेका छन् । अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, फास्टट्रयाक र विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता आयोजनाहरु स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावले अन्यौलमा छन भने अन्य आयोजनाहरु निर्माण कम्पनीको गैह्रजिम्मेवारीको सिकार बन्दै आएका हुन् ।

दुई दशक अघिदेखि चर्चामा रहेको विमान थल निर्माणको लागि हरेक बर्ष १ देखि डेढ अर्ब रुपैया“ बढी बजेट बिनियोजन हुँदै आएको भएपनि रेखाङ्कन र जग्गाको लगत संकलन गर्ने बाहेक अन्य काम सुरु हुन सकेको छैन । आयोजनाको मोडालिटी निर्धारण हुन नसकेकाले निमाृण कार्य अन्यौलमा पर्दै आएको हो ।

देश विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने आयोजनाहरु तदारुकताका सम्पन्न गर्नुृ पर्छ, ठुला आयोजना निर्माणले जिल्लाको मात्र नभई तराई र पुरै देश विकासमा समेत बाधा परेको छ

तराईबाट राजधानी जोड्न ७६ किमी दुरीको काठमाडौ-तरँईमधेस दु्रत मार्ग (फास्टट्रयाक) पनि चर्चामा मात्र सिमित बनेको छ । पछिल्लो समय सरकारले आफनै लगानीमा दु््रतमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गरेको भएपनि यो आयोजनाको पनि मोडालिटी तयार भैसकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले दु्रतमार्ग निर्माण लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोजना अन्तरगत ट्रयाक खोल्ने बाहेक थप प्रगति हुन सकेको छैन् ।

निर्यातजन्य उद्योग प्रवद्र्धन गर्न वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई लक्षित गरी उद्योग मन्त्रालयले सिमरा र डुमरवानाको बीचमा कराडौंको लागतमा स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निमार्ण कार्यको गति पनि अत्यन्तै सुस्त छ । सरकारी स्वामित्वको वीरगंजस्थित चिनी कारखाना बन्द भएपछि सरकारले सेज निर्माणको लागि उपलब्ध गराएको डुमरवाना गाविसमा रहेको कारखानाको पा“च सय विगाहा जमिनमा स्थानीय किसानहरुले स्वामित्वको दाबी गरेपछि निर्माण कार्य प्रभावित बनेको हो ।

किसानहरुले कारखानाले अधिग्रहण गरेर लिएको जमिन कारखान बिघठनसंगै फिर्ता पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । ६ बर्षअघि शुरु भएको आयोजना अन्तरगत हाल कम्पाउण्ड वालस“गै बाहेक अन्य पुर्वाधार तयार हुन छैन । सेज प्रस्तावित क्षेत्रमा सरकारले अघिल्लो बर्ष तयारी कपडा प्रशोधन केन्द्र बनाउने अर्को योजना अघि सारेको छ ।

सिमरा र डुमरवानाका गरी साढे सात सय बिघा जमिनमा स्थापना गर्ने भनिएको सेजअन्तर्गत १ सय १२ वटा ठुला निर्यातजन्य उद्योग संचालन गर्न सकिने र उत्पादित ७५ प्रतिशत वस्तु विदेशमा निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । सेजमा स्थापित उद्योगमा सरकारले कर, राजश्व छुट दिने र विद्युत, संचार, पानी र सडक जस्ता पुर्वाधारहरुको भरपर्दो सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ ।

बारा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विनोद साह सरकारले सेज निर्माण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराएकोले निर्माण कार्य अघि नबढेकोे बताउछन् ।

निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर काम गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै बेरोजगारी समस्या हल गर्न र होटल, पर्यटन र कृषि व्यवसायमा ठुला आयोजनाहरु अति आवश्यक भएको उनले बताए । पुर्वाधारको लागि चालु आर्थि बर्षमा सरकारले चार करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

त्यसैगरी तराईको आर्थिक प्रगतिसंग जोडिएको हुलाकीमार्ग र सो अन्तर्गत पर्ने आधा दर्जन भन्दा बढी पक्की पुल अलपत्र छन् । सडकमा नदीमा पुल बन्न नसक्दा सर्वसधारणलाई आवागमनमा समसस्या बेहोर्दै आएका छन ।

आयोजना अन्तरगतका पुलको सम्झौताको अवधि समाप्त भइसक्दा पनि केहीको फाउन्डेशन र पिलरको काम मात्र पुरा गरेको देखिन्छ भने तयार भएका केहीमा पनि सडकसंग जोडने खाल्टा पुर्न बाकी रहेकाले संचालनमा आउन सकेका छैनन् ।

हुलाकी मार्ग योजना कार्यालयबाट ठेक्का बन्दोवस्त भएको जिल्लाको तियर, थलही र जमुनी, दुधौरा, बङगरी, पसाहा, लालकैया खोलाको पुल निर्माणको सम्झौता अवधि पुरा भएर पनि अधुरो रहेको हो । भारत सरकार कै सहयोगमा हुलाकी मार्ग अन्तर्गत निर्माण थालिएको पुर्वपश्चिम राजमार्ग जोडने लिंक रोडको विस्तार र कालोपत्रे गर्ने कार्य समेत पनि अधुरो छ ।

निर्माणको ठेक्का पाएको हैदरावादको भिस्वा कन्ट्रक्सन बेपत्ता भएपछि तमागढी-सिम्रौनगढ र मानमत-मटिअर्वा सडकको कालो पत्रे र विस्तार ठप्प बनेको हो । सडक निर्माणमा सरकारले जग्गाको मुआब्जा, विद्युत, टेलिफोन र जंगलको रुख कटान तथा व्यवस्थापन गर्न करोडौं खर्चिसकेको छ ।

हुलाकी सडकमा ४ देखि ७ मिटरसम्मको चौडाइको कालोपत्र गर्ने र त्यसमा प्रयोग हुने उपकरण भारतबाट भित्र्याउ“दा भन्सार छुट सहित नेपालबाटै उपलब्ध हुने ढुंगा, गिट्टटी लगायतको सामाग्रीको राजश्व निर्माण कम्पनीलाई पुरै छुट दिने सहमति थियो । सरकारी नीति तथा संवन्धित निकायबीच समन्वय अभाव र ठेकेदारको लापवाहीले जिल्लाका ठुला आयोजनाले गति लिन नसकेको बारा क्षेत्र नै ६ का सभासद पुरुषोत्तम पौडेलले बताए ।

‘देश विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने आयोजनाहरु तदारुकताका सम्पन्न गर्नुृ पर्छ, ठुला आयोजना निर्माणले जिल्लाको मात्र नभई तराई र पुरै देश विकासमा समेत बाधा परेको छ,’ पौडेलले भने ।

हुलाकी र दु्रत मार्ग निर्माणले हाल बढदै गएको ठानिएको काठमाण्डौं र मधेसको बढेको दुरी घटाउन पनि मद्दत पुग्ने संसद पौडेलको ठहर छ । उनले जिल्लामा रहेका ठुला र अन्य आयोजनाको समेत निर्माण कार्य अघि बढाउन छिमेकी पर्सा र रौतहत जिल्लाका समेत गरी १८ सभासदहरुको टोली बनाएर आफुहरुले सरकारलाई दवाव दिँदै आएको भएपछि आशा अनुसारको प्रगति हुन नसकेको उनको गुनासो थियो ।