खराब व्यवसायीले असल व्यवसायी विस्थापित नगरुन् भनेका हौं,
हामीले राम्रो काम के गर्न खोजेका छौ भनेर मैले भिसिटिएसको उदघाटनका दिन भनेको थिए । स्वच्छ र इमान्दार व्यवसाय गर्नेहरु अवैध र अस्वच्छ व्यवसाय गर्नेको हातबाट विस्थापित हुनु नपरोस भन्ने
हामीले राम्रो काम के गर्न खोजेका छौ भनेर मैले भिसिटिएसको उदघाटनका दिन भनेको थिए । स्वच्छ र इमान्दार व्यवसाय गर्नेहरु अवैध र अस्वच्छ व्यवसाय गर्नेको हातबाट विस्थापित हुनु नपरोस भन्ने
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय अनुशासन विपरित आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा २२ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रकमान्तरको विवरण हेर्दा २१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर
काठमाडौं । घरजग्गा बिक्री गर्दा अबदेखि १.५ प्रतिशत लाभकर रजिष्ट्रेशन भएको दिननै बुझाउनुपर्ने भएको छ । साउन १ देखि लागु भएको सो व्यवस्था व्यक्तिको लागि भने अनिवार्य होइन । मालपोत
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले कारोबार गर्ने लाइसेन्सको अनुमति नदिँदासम्म कमोडिटिज एक्सेचन्जहरुले कारोबार गर्न पाउदैनन् । वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स दिएपछि मात्र कमोडिटिज एक्सचेन्ज संचालन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक
काठमाडौं । सरकारले जग्गाको सरकारी मूल्यांकन बढाएको छ । देशभरका मालपोत कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँगको परामर्शमा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन बढाएका हुन् । मालपोत कार्यालय कलंकीले ४० प्रतिशतसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको सावा र ब्याज तिर्ने समय १५ दिन थपेको छ । राष्ट्र बैंकले बाढी पहिरोको कारण असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने साँवा
काठमाडौं । सरकारले साउनदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा र्फम तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर(प्यान) बिना तलब दिन रोक लगाएको छ । आर्थिक विधेयकमा तलब दिदा प्यान नभएका कर्मचारीलाई दिदा खर्च कट्टी
काठमाडौं । एउटै बिलबिजक देखाएर पटकपटक मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजश्व तिर्न बाध्य गराउने गरी सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली लागू गर्ने
काठमाडौं । कर्मचारीहरुको बोनस सुविधालाई खुम्च्याउने गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले लाखौं कर्मचारीहरुलाई प्रभावित बनाएको छ । खासगरी, सर्बोच्चको फैसलासँगै आकर्षक बोनस बाड्ने बैंक तथा वित्तीय
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७