सर्बोच्च अदालतको आदेशले लाखौं कर्मचारीलाई झड्का, अब कर्मचारीहरुको बोनसमा कर लाग्ने

काठमाडौं । कर्मचारीहरुको बोनस सुविधालाई खुम्च्याउने गरी कर निर्धारण गर्न सक्ने सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले लाखौं कर्मचारीहरुलाई प्रभावित बनाएको छ ।

खासगरी, सर्बोच्चको फैसलासँगै आकर्षक बोनस बाड्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने सुविधालाई असर गर्छ ।

बोनस ऐन -२०३० अनुसार हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको (बोनस तथा कर अघिको) १० प्रतिशत रकम कर्मचारी बोनसको लागि छुट्याउनु पर्ने प्रावधान छ ।

सर्बोच्च अदालतले बोनस वितरणपछि रहेको रकममा कर लगाउन बाटो खोलिदिने निर्णय लिएको छ । सर्बोच्चको फैसलाले बोनस वितरणपछि रहेको रकममा कर लाग्ने नजिर स्थापना गरेको छ ।

सो रकमबाट बोनस भुक्तानी पछि हुन आउने बाँकी रकमको ३० प्रतिशत रकम राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा तथा ७० प्रतिशत रकम श्रम ऐन -२०४७ बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो रकम कर्मचारीहरुको हितको लागि प्रयोग भएको हुन्छ ।

कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा सो ७० प्रतिशत रकम पुनः करयोग्य आयमा समावेश गर्नुपर्ने र पुन कर लगाउनुपर्ने गरी कर निर्धारण गरेको छ ।

यसको विरुद्धमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपाल लिमिटेड सर्बोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्बोच्च अदालतले गत जेठ २ गते अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, जेठ ९ गते सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको सयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेशलाई निरन्रता दिनुनपर्ने फैसला सुनायो ।

जसले गर्दा कर कार्यालयलाई यसरी बोनस वितरण गर्ने संस्थाहरुले छुटाउने रकममा कर लगाउने बाटो खुल्यो । युनिलिभरले अदालतमा बोनस वापत कर्मचारीलाई २ करोड ४७ लाख १२ हजार ६५४ बोनस बापत बाँडिएको जनाएको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा २ करोड ७० लाख २ हजार ८९९ र प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा ६ करोड ३० लाख ६ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ जम्मा गरिएको युनिलिभरको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।

कर्मचारीलाई बाँडिएको बाहेकको रकम अन्य कार्यमा प्रयोग भएकाले उक्त रकम करयोग्य भएको ठहर ठूला करदाता कार्यालयले गर्दै कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगे कर कार्यालयले बैंकहरुलाई समेत बोनसर वितरणपछि कोषमा राख्नको लागि रहेको रकममा कर रलगाउने भन्दै पत्राचार गरेको छ । जसको निर्णयको विरोधमा बैंकहरु अदालत गएका छन् ।

सर्बोच्च अदालतले बोनस वितरणपछि रहेको रकममा कर लगाउन बाटो खोलिदिने निर्णय लिएको छ । सर्बोच्चको फैसलाले बोनस वितरणपछि रहेको रकममा कर लाग्ने नजिर स्थापना गरेको छ ।

बोनस वितरणपछि बाँकी रहने रकमबाट कर्मचारीले ऋण सुविधा तथा बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचारको सुविधा पाउने गरेका थिए ।