अब व्यवसायीले राजस्व छल्न नसक्ने, सरकारले साउन १ देखि लागू गर्दैछ यस्तो प्रणाली

काठमाडौं । एउटै बिलबिजक देखाएर पटकपटक मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजश्व तिर्न बाध्य गराउने गरी सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।

राजश्व छली गर्ने उद्देश्यले एउटै बीलबिजक देखाउँदै व्यवसायीले मालवस्तु आयात, निर्यात तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । सरकारको राजश्वमा समेत त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको थियो ।

सरकारले लागू गर्न लागेको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्या्किङ सिस्टम’ले विद्युतीय रुपमा नै राजश्व छलीका घटना अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

राजश्वका लागि स्थापना गरिएका ढाँट हटाउने र विद्युतीय रुपमा नै अनुगमन गर्ने उक्त प्रणालीले व्यवसायीलाई समेत सहज हुनेछ । यस्तै प्रविधिको प्रयोगले राजश्व उठाउने सरकारको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पर्याउने छ ।

उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि राजश्व छली नगर्ने व्यवसायीलाई थप सहयोग पुग्ने राजश्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी राजीव पोखरेलले बताए ।

‘नयाँ प्रणालीले राजश्व छली गर्ने तथा मालवस्तुको चोरी, निकासीलाई निरुत्साहित गर्नेछ,’ उनले भने ।

अघिल्लोपटक मालसामान ढुवानीका क्रममा सो अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको बिजक पछिल्लोपटक पनि प्रविष्ट गर्न नमिल्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । उक्त व्यवस्थासँगै प्रत्येक व्यावसायिक कारोवारमा छट्टाछुट्टै बिजक जारी गर्नुपर्ने छ । मालवस्तु व्यापार गर्ने सम्पूर्ण कारोवारी यस प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुुनुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लािग मालसामानको आन्तरिक ओसारपसार गर्ने, आयात–निर्यातकर्ता, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी व्यवसायी, उद्योग, वितरक तथा थोक बिक्रेताले मालसमानको थोकस्तरमा बिक्री वितरण गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

प्रणालीको सहजै प्रयोगका लागि विभागको वेभसाइट धधध.मचष्.नयख.लउ मा निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त प्रणालीमा कसरी समावेश हुने भन्नेसम्बन्धी पूर्ण जानकारी वेभसाइटमा नै राखिएको छ ।

सरकारले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३(ग) को उपदफा १ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । सरकारले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र मालसामान ढुवानी गर्नेसम्बन्धी सूचना यसअघि नै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

मालसामान ढुवानीका क्रममा अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको विवरणलाई विभागले केन्द्रबाट नै अनुगमन गर्नेछ । विशेषत सरकारले मालवस्तु व्यापारमा यो प्रणाली लागू गर्न लागेको भए पनि सेवा क्षेत्रमा भने उक्त प्रणाली लागू हुने छैन ।

विभागको चेकपोष्ट नहुने

अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै राजश्व छली भए वा नभएको भनेर अनुगमन गर्न राखिएका चेकपोष्ट अब नहुने भएका छन् ।

‘पूर्णतः डिजिटल प्रणाली भएकाले अब विभागका चेकपोस्ट रहँदैनन’, विभागका निर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डेयले भने, ‘अब राजश्व छली गरेको शङ्का भएमा विभागको ‘मोबाइल’ टोलीले जाँच गर्नेछ ।’

विभागअन्तर्गत चार क्षेत्रीय कार्यालय र सोअन्तर्गत पाँच चेकपोष्ट रहेको छ ।

झापाको चारआली, महोत्तरीको बर्दिवास, नवलपरासी (पश्चिम)को बर्दघाट, चितवनको रामनगर र कैलालीको अत्तरियामा विभागको चेकपोष्ट रहेको छ । पूर्णतः अनलाइन प्रणाली भएकाले कुनै हालतमा व्यापारिक लागत नबढ्ने विभागले जनाएको छ ।

यसरी राजश्व छल्थे व्यापारीले

अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था नहुँदा व्यवसायी तथा व्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर राजश्व छली गर्दै आएका थिए । यसअघि उत्पादक, अयातकर्ता, निर्यातकर्ता, थोक बिक्रेतालगायत व्यापारिक कारोवार गर्नेले एउटै बिजकमार्फत पटक–पटक सामान बिक्री गरेको देखाउँदै आएका थिए । जसले गर्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाउँदै आएको थियो ।

राज्यसँग व्यापारीको बदमासी रोक्नै कुनै औजार नै थिएन । कुनै सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पु¥याउँदा राजश्व अनुसन्धान विभागको चेकपोष्टमा देखाएर लैजाने चलन थियो । त्यसरी सामान लैजाँदा व्यवसायीले उक्त बिजकको प्रतिलिपि चेकपोष्टमा छाड्ने गरेका थिए ।

ठूलो मात्रामा सामान ढुवानी हुँदा विभागको चेकपोष्टमा बिजकको ‘प्रतिलिपिको चाङ’ थुप्रिने गरेको थियो । तर व्यवसायी भने अघिल्लोपटक सामान बिक्री गर्दा काटिएको बिजक नै देखाएर पछिल्लोपटक पनि सामान बिक्री गर्न अभ्यस्त भइसकेका थिए ।

विभागमा बिजकको प्रतिलिपिको चाङ थुप्रिए पनि विभागले उक्त कागजातको अध्ययन गर्न सकेको थिएन । कागजमात्र थुप्रिदा हामीले अनुसन्धान गर्न सकेका थिएनौँ, निर्देशक पाण्डेयले भन्नुभयो, अनलाइन प्रणाली भएपछि तथ्याङ्कको भरपुर प्रयोग गरी अनुसन्धान गर्न सहज हुनेछ ।

यो प्रणाली प्रयोगमा आइसकेपछि राजश्व छली पूर्णरुपमा अन्त्य हुने विभागको विश्वास छ । उनले व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै राजश्व छलीका घटना अन्त्य हुने बताए ।