निराशाजनक रहेको घरजग्गा कारोबारमा २०८१ मा सुधार होला
काठमाडौं । २०८० साल घरजग्गा कारोबारमा निराशाजनक वर्षको रुपमा बितेको छ । कोरोनाको समयमा पनि उच्च कारोबार भएको घरजग्गामा २०८० सालमा भने मन्दी छाएको हो। विगतमा मासिक औसतमा ६५ हजारदेखि
काठमाडौं । २०८० साल घरजग्गा कारोबारमा निराशाजनक वर्षको रुपमा बितेको छ । कोरोनाको समयमा पनि उच्च कारोबार भएको घरजग्गामा २०८० सालमा भने मन्दी छाएको हो। विगतमा मासिक औसतमा ६५ हजारदेखि
काठमाडौं । वर्ष २०८०मा संघीय गणतन्त्र नेपाल खुम्चिएर सिंहदरबार र वालुवाटार वरिपरि मात्रै देखियो । सिंहदरबारका पटांगिनीहरुमा हरेक वर्षझैं नयाँ वर्ष २०८० ले उत्साह ल्यायो अनि वालुवाटारमा पनि रौनक छायो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिभन्दा १ खर्ब रुपैयाँ बढी ऋण लिँदा समेत संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा गएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा
काठमाडौं । सरकार र दुई ठूला जलविद्युत आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशीका प्रमुख वित्तिय व्यवस्थापक विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच आयोजना निर्माणको काम छिटो थाल्ने सहमति भएको
काठमाडौं । गत चैत २४ गते वीरगञ्जका व्यवसायीहरुसँग अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका थिए, ‘भरसक संसदबाट र सकिएन भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अध्यादेशबाट कानून संशोधन गर्छौं ।’ बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक तथा नियामक निकाय छुट्याउने पक्षमा नरहेको विषय निरन्तर दोहोर्याएपछि एसियाली विकास बैंकले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ऋण लगानी
काठमाडौं । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरुको समीक्षासम्बन्धी त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो बैठक मंगलबार बसेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दुवै बैंकद्वारा लगानी गरिएका आयोजनाको प्रगतिमा
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को उत्कृष्ट नमूना मानिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा राजनीतिक व्यक्तिको हालिमुहाली छ । पर्यटनमा योगदान नभएका र असम्बन्धित व्यक्ति पुग्नुले एकातिर बोर्डको शाखः कमजोर बनाइरहेको
काठमाडौं । सम्पत्ति जोगाउन श्रीमान श्रीमतीबीच बढिरहेको सम्बन्ध बिच्छेद नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएर संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया),
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट घर तथा कार्यालयमा तत्कालै डेलिभरी हुँदै आएको ‘अनलाइन फूड’ डेलिभरीलाई सरकारले नियमनको दायरामा ल्याएको छ । कोभिडकालदेखि बजारमा बग्रेल्ती अनलाइन फूड डेलिभरी व्यापार आफूखुशी