बीमा कम्पनीहरूमा एपीआई मोडल लागू हुँदै, लाइभ डाटा

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूमा एपीआई मोडल लागू हुने भएको छ । समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा एपीआई मोडल लागू गर्ने भएको हो । समितिले साउनदेखि नै लागु हुने गरी

कृषि तथा बाली बीमामा बढ्दै छ आकर्षण, लघु निर्जीवन बीमा गर्ने पनि बढे

काठमाडौं । नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक र सुरक्षित बनाउन कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा बीमा समितिले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम हो कृषि तथा पशुपन्छी बीमा । बीमा समितिले २०६९ सालदेखि कृषि बीमा कार्यक्रम

मधेश प्रदेशको कृषिः १२ चुनौती, आठ सम्भावना

काठमाडौं । मुलुकको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मधेश प्रदेशमा सरकारको लगानी पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । सरकारले सिँचाइका लागि विद्युत्मा ५० प्रतिशत बराबरको महसुल छुट दिने निर्णय पनि

व्यवसायीलाई गभर्नरले भने- तपाईंहरुले खोजेजस्तो मौद्रिक नीति आउँदैन, परिस्थिति अनुसारको आउँछ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले समय र परिस्थिति अनुसार मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले अगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक

औद्योगिक उत्पादकत्व बढ्यो, उद्योगले १०० रुपैयाँ कमाउन ७२ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको उत्पादकत्व बढेको देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसार ४ प्रतिशतले उत्पादकत्व बढेको छ । २०६९ सालको सर्वेमा लागत उत्पादन

के युक्रेन-रुस युद्ध नै विश्व खाद्य संकटको कारण हो ?

बीबीसी । सन् २०२२ को मे महिनामा विश्वको आँखा स्विट्जरल्याण्डको दावोसमा टिकेको थियो । जहाँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा विश्वका कारोबारी तथा नेताहरु जुटेका थिए । त्यहाँ हालको सबैभन्दा ठूलो संकटको

लक्ष्यअनुसार कर संकलन नहुँदा पनि राजस्व सचिव अनावश्यक विदेश भ्रमणमा

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार प्रशासनलाई सक्रिय गराएर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका राजस्व सचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च अधिकारी अनावश्यक विदेश भ्रमणमा छन् ।

नेपालका उद्योगहरुले तलब भत्तामा मात्रै वार्षिक १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन्

काठमाडौं । नेपालका उद्योगहरुले एक वर्षमा तलब भत्तामा मात्रै १ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैै आएको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण–२०७६

सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म लिजमा पाइने

काठमाडौं । सरकारले कुनै पनि सरकारी जग्गा विभिन्न निकाय वा व्यक्तिलाई ४० वर्षसम्म लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा तथा

अर्थतन्त्र सुधारको लागि साना किसान सवल बनाउन जोड

काठमाडौं । कृषिमा आधारीत नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि साना किसानहरुलाई सवल बनाउनुपर्ने काठमाण्डौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २१ औँ स्थापना दिवसका