के युक्रेन-रुस युद्ध नै विश्व खाद्य संकटको कारण हो ?

बीबीसी । सन् २०२२ को मे महिनामा विश्वको आँखा स्विट्जरल्याण्डको दावोसमा टिकेको थियो । जहाँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा विश्वका कारोबारी तथा नेताहरु जुटेका थिए । त्यहाँ हालको सबैभन्दा ठूलो संकटको समाधानको खोजीका विषयमा चर्चा हुनुपर्ने थियो ।

त्यसको तीन महिना अगाडि जब विश्वभरको खाद्य बजारमा बढ्दो मूल्य समेत कैयन समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो सोही समयमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्यो ।

युक्रेनबाट विश्वका अन्य देशमा कैयन टन अन्न पठाउनु पर्ने थियो । तर युद्धका कारण महत्वपूर्ण बाटो बन्द भयो र सप्लाई हुन सकेन ।

संयुक्त राष्ट्र संघको वर्ल्ड फूड प्रोग्रामका प्रमुख डेविट विन्जली पनि दावोसमा थिए । त्यहाँ उनले संकट समाधान गर्ने समय तीव्र गतिमा सकिन थालिसकेको चेतावनी दिएका थिए । विश्व ठूलो खाद्य संकट भोगिरहेको र आगामी दिन अझ बढी खराब हुने उनले संकेत गरेका थिए ।

त्यसपछि के युक्रेन–रुस युद्धकै कारण विश्वको खाद्य संकटको कारण हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको थियो । यसै विषयमा बीबीसी हिन्दीले चार जना विज्ञसँग कुराकानी गरेको थियो ।

युद्धको असर
संयुक्त राष्ट्र र्ल्ड फूड प्रोग्रामका मुख्य अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन भन्छन्, ‘प्रत्येक व्यक्ति ब्रेड खान्छन् । हरेक व्यक्ति मकै खान्छन् । सबैलाई खाने तेलको आवश्यकता छ । युद्धका कारण उत्पन्न समस्याले विश्वभरका दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक सामान हासिल गर्न सकस भइरहेको छ ।

आरिफ हुसैनका अनुसार युक्रेन विश्वका लागि ‘फूड बास्केट’ जस्तै हो । खासगरी युरोपका लागि अझ विशेष छ । युक्रेनको जनसंख्या करिब ४ करोड छ । तर युक्रेनले ४० करोड जनसंख्याका लागि अन्न उत्पादन गर्छ । देशको आवश्यकता पूरा भएपछि उक्त खन्न अन्य देशमा निर्यात हुन्छ ।

एक अनुमान अनुसार युद्ध शुरु भएपछि साढे २ करोड टनभन्दा बढी अन्न ओडेसा बन्दरगाहमा फसेको छ । अन्नले भरिएका जहाज त्यहाँबाट निस्कनका लागि ‘ब्ल्याक सी’ पार गर्नुपर्छ । जहाँ ‘फ्लोटिङ माइन्स’का रुपमा नयाँ खतरा कायमै रहन्छ ।

आरिफ हुसैनका अनुसार व्यवसायिक जहाज त्यहाँ आउने जोखिम उठाउन चाहन्न् । उक्त क्षेत्रबाट सामान लैजानका लागि समुन्द्री बाटो नै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो ।

आरिफ हुसैन भन्छन्, ‘दास्रो विकल्प सहज छैन, त्यसमा लागत बढ्छ । रेल र ट्रकबाट सामान पठाउने विषयमा सोच्न सकिन्छ तर कल्पना गर्नुहोस् कि यसका लागि कति धेरै इन्धन आवश्यक होला ? कति धेरै रेल चाहिएला ? यो माध्यममा बढी खर्च हुनेछ । यदि यस्तो गर्ने विषयमा सोचियो भने पनि यो असम्भव हुनेछ ।’

उनका अनुसार देश अनुसार रेलको लिक पनि फरक फरक छन् । त्यसैले युक्रेनको रेल परिवर्तन नगरी पोल्याण्डको रेलका लिगमा दौडन सक्दैनन् ।

युक्रेनले समुन्द्रको बाटो हुँदै अधिकतम २० प्रतिशत मात्रै अन्न विश्व बजारमा पठाउन सक्छ । तर विश्व बजारमा बढ्दो खाद्यान्नको मूल्यलाई रोक्न यतिले मात्रै सम्भव हुँदैन ।

‘युक्रेन युद्धभन्दा पहिले खाद्यान्नको मूल्य बढ्न शुरु भइसकेको थियो । तर युद्धका कारण मूल्य तीव्र गतिमा बढ्यो । यदि गत वर्षसँग तुलना गर्ने हो भने मूल्य २०० प्रतिशतले बढिसकेको छ । मल उत्पादनका लागि ग्यास चाहिन्छ । ग्यासको मूल्य निकै अकाशिएको छ । यसको अर्थ पर्याप्त मात्रामा अन्नको उत्पादन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा के समस्या हुन्छ कल्पना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

युक्रेनमा नयाँ खाद्यान्न भित्र्याउने सिजन आउन केही साता बाँकी छ । यसलाई राख्नका लागि स्थान चाहिन्छ । राख्ने स्थानमा पहिलेकै नै भरिएका छन् । र, समस्या अरु पनि छन् ।

‘तपाईं खेति गर्न शुरु गरिरहनु भएको छ वा बाली भित्र्याउने क्रममा हुनुहुन्छ तपाईंलाई कुन चिजको आवश्यकता हुन्छ ? तपाईंलाईं जनशक्ति चाहिन्छ । किसानको आवश्यकता हुन्छ । तर अहिले किसानहरु सैनिक बनेका छन् र मेसिनरी युद्धमा लागेका मानिसहरुको सहयोगमा जुटेका छन् । तपाईंको भाग्य बलियो छ भने मात्रै बालीमा ध्यान दिन पाउनुहुन्छ । तर तपाईंसँग काम गर्ने मानिस हुने छैनन् । र, युद्धको समयमा खुला आकाश मुनी बस्न सम्भव हुँदैन,’ उनले भने ।

आरिस हुसैनका संगठन ‘वर्ल्ड फूड प्रोग्राम’ संकट सामना गरिरहेको छ । यसको असर खाद्य संकटको समस्या समाधानमा भइरहेको प्रयासमा देखिनेछ ।

कैयन देशका कुल १५ करोड मानिसका लागि खानाको सामान पुर्याउनका लागि २२ अर्ब डलर आवश्यक छ । संगठनले अहिलेसम्म यसको आधा रकम मात्रै जुटाउन सकेको छ ।

उता, बन्दरगाह फेरि शुरु गर्ने विषयमा रुस र युक्रेनबीचमा कुनै छलफल हुने संकेत पनि देखिएको छैन ।

उब्जाउ जमिन
‘फूड सिस्टम फर द फ्युचर’का सीइओ अर्थरिन कजिन भन्छिन्, ‘युक्रेन खेतीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँ अमेरिकाको पश्चिमी क्षेत्र, फ्रान्स, रुस, क्यानडा र अष्ट्रेलियामा जस्तै उब्जाउ गर्न सकिने क्षमता छ ।’

उनका अनुसार सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ठूलो मात्रामा हुने लगानीका कारण युक्रेनमा उत्पादन बढाउनमा सहयोग भयो । युक्रेनले जुन देशमा खाद्यान्न पठाउँछ ती देशहरु त्यसैमा निर्भर छन् ।

तर अर्थरिन कजिनका अनुसार यो भन्दा अतिश्योक्ति हुन्छ कि पूरा दुनियाँ युक्रेन परि निर्भर छ । साँचो त यो हो कि रुस र युक्रेनले विश्वको २७ हिस्सा ओगट्छन् । तर सोमालिया जस्ता देशले शतप्रतिशत गहुँच युक्रेनबाटै मगाउँछन् । मिश्र तथा अफ्रिकाका केही देश ‘ग्लोबल ट्रेडिङ सिस्टम’का अनुसार उनीहरुसँग सिधा कारोबारी सम्बन्ध राख्छन् ।’

युक्रेनको सीमामा रुसले आफ्ना सैनिक तैनाथ गरेको छ । त्यसभन्दा अगाडि कोरोना महामारी, लकडाउन तथा मजदुरको कमीका कारण सप्लाइ सिस्टम प्रभावित भएको थियो ।

अर्थरिनका अनुसार तेलको मूल्य बढ्दा समुन्द्री बाटो हुँदै जाने सामानको मूल्य बढ्यो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन पनि प्रभावित भयो । स्वास्थ्यसँग जोडिएका चुनौतीसँग लड्नका लागि विकासशिल देशको खजाना धेरै हदसम्म खाली भयो ।

उनका अनुसार यो संकटको मुख्य कारण युक्रेन देखिए पनि त्यो मात्रै कारण भने होइन । युद्ध शुरु हुँदा लाखौं टन गहुँ, मकैं तथा सनफ्लावरको बिउ युक्रेनमै अडिएका छन् र गरिब देशका अगाडि नयाँ चुनौती उत्पन्न भएको छ ।

अर्थरिन कजिन भन्छिन्, ‘यो उपलब्धतासँग जोडिएको समस्या होइन, समस्या समानसम्मको पहुँचको हो । कैयन देश वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेका छैनन । मलको मूल्य निकै बढेको छ र कमीका कारण स्थानीय स्तरमा आवश्यक अन्नको उत्पादन पनि किसानहरुले गर्न सकेका छैनन् ।’

यदि तपाईं खरिद गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ भने आवश्यक अन्न उपलब्ध छ ।

निर्यातमा निर्भरता घटाउनका लागि तपाईंले आफूलाई पर्याप्त हुने अन्न उब्जाउनु पर्छ । युक्रेनबाट अन्न आउने बाटो बन्द छ । यस्तो अवस्थामा कैयन देशमा विकल्प खोज्ने आवश्यकता छ । तर अन्न उत्पादन गर्ने अन्य देशहरु हजारौं मिल टाढा छन् । यस्तोमा त्यहाँबाट सामान मगाउनका लागि महंगो हुनेछ ।

अर्थरिन यसको समस्या समाधान पनि बताउँछिन्– ‘हामीले के तय गर्नुपर्छ भने हामीसँग यस्तो वैश्विक बजार छ । जहाँ कारोबार हुन्छ । हामी किसानको उत्पादन बढाउन तथा यातायात व्यवस्था दुरस्त बनाउनका साथै भण्डारन तथा कोल्ड स्टोरमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ । विश्वका सबै देशमा रिटेल नेटवर्क पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकी स्थानीय स्तरमा खानाको सामान रहने सुनिश्चित होस् ।’

यदि यीमध्ये कुनै पनि काम गर्न सकिएन भने फूड सिस्टमको कमी पटक पटक बाहिर आउनेछ र मूल्य अहिले जस्तै निकै रफ्तारमा बढिरहनेछ । दुर्भाग्य यदि यो अवस्था यस्तै रह्यो भने गरिबहरुका बीच भोकको समस्या अझ धेरै बढ्नेछ ।

निर्यातमा रोक
युक्रेन यु्द्धका कारण निर्यातका लागि तयार खानाका सामानमा रोक लगाइयो । तथा बजारको अनिश्चितता कैयन गुणाले बढ्यो । यस्तोमा सरकार नर्भस देखिए भने कैयन देशमा खानका लागि सामान निर्यातको काम कम हुन थाल्यो वा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।

इन्टरनेशनल फूड पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटका सिनियर रिसर्च फेलो तथा अर्थशास्त्री डेविट लेबोर्ड भन्छन्, ‘अहिले इन्डोनेसियाले पाम आयल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।’

उनका अनुसार करोडौं मानिसका लागि पाम आयल खाना बनाउनका लागि निकै महत्वपूर्ण वस्तु हो । इन्डोनेसियाले पाम आयल निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धमा छुट दिइएको छ । तर, यसप्रकारको प्रतिबन्ध अन्य देशमा पनि देखिएको छ । हालै मध्य एशियाका देशमा गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

मलेसियाले सिंगापुरमा चिकन निर्यात बन्द गरिसकेको छ । यी यावत खाद्य सुरक्षाका लागि उठाइएका कदमहरु हुन् । यसमा केही सर्तहरु पनि जोडिएका छन् । डेविड लेबोर्डका अनुसार पहिलो कुरा त उपलब्धता हो । के तपाईंसँग खान र पिउनका लागि आवश्यक सामान छ वा छैन । यसमा परिमाणले पनि थर्अ राख्छ । कति खन्न तपाईंसँग छ र सामानको पहुँचले पनि अर्थ राख्छ कि तपाईंसँग खरिदका लागि आवश्यक पैसा छ वा छैन ।

निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण देशमा खाद्यान्नको उपलब्धता कायमै रहन्छ । मूल्य पनि नियन्त्रणमै रहन्छ । तर यो सिद्दान्तको कुरा मात्रै हो । यथार्थमा सधैभरी यस्तो हुन्छ भन्ने जरुरी छैन ।

उनी भन्छन्, ‘इन्डोनेसियामा पाम आयलमाथिको प्रतिबन्धका कारण कैयन कम्पनीले उत्पादन घटाएका थिए । घरेलु बजारमा बिक्री गर्नुको साटो उनीहरुले प्रतिबन्ध कहिले हट्छ भन्नेमा प्रतिक्षारत थिए ।’

साथै, केही स्थानमा निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध राजनीतिक प्रतिसोध साँध्नका लागि पनि भएको देखिन्छ ।

उनी भन्छन्, ‘यो यसका कारणले पनि हो कि कुनै पनि देशले निर्यातमा रोक लगाउँदैन, सरकार लगाउँछ र सरकारको आफ्नो एजेन्डा पनि हुन्छ । कहिले काँही मध्यम वा निम्न आय हुने देशमा सरकारको ध्यान सहरी जनसंख्यालाई राहत दिनेमा केन्द्रित हुन्छ । यसका लागि उनीहरुले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको हितलाई ध्यान नदिन पनि सक्छन् । सहरमा खाद्यान्नको मूल्य कम राख्नमा केन्द्रित हुन सक्छ ।

जसका कारणले किसानको आम्दानी कम हुन्छ । र, केन्द्रीय बैंकलाई कम विदेशी मुद्रा प्राप्त हुँदा पनि फरक नपर्न सक्छ ।

विदेशी मुद्रा कम हुँदा देशको मुद्रामा गिरावट आउँछ । अन्य देशबाट खानपिनका लागि सामान आयात गर्दा महंगो पर्छ । निर्यातमा रोक लगाएपछि देशको छवी पनि खराब हुन सक्छ ।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा त्यस्ता देशप्रतिको विश्वास कम हुन सक्छ भने कम्पनीहरु उक्त देशमा लगानी नगर्न पनि सक्छन् ।

इराक तथा अल्जेरिया जस्ता केही देश निर्यातबाट प्राप्त रकम आयात भएको बिल भुक्तानीका लागि खर्च गछ्र्रन् र किसानलाई सहयोग गर्छन् । तर जुन देशसँग संसाधन छैन ती देशहरुले यस्तो काम गर्न सक्दैनन् ।

डेबिड भन्छन्, ‘लेवनान र ट्युनिसिया जस्ता देशको अर्थव्यवस्था सर्भिस सेक्टरमा टिकेको छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटनमा परेको असर तथा राजनीति अस्थिरताका कारण उनीहरुसँग यस्तो अवसर छैन । युद्धका कारण यदि खानाका सामान निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो भने निर्यात बिल अझ धेरै बढ्न सक्छ ।

यसको असर ५० करोडदेखि १ अर्ब जनसंख्यामा पर्न सक्छ । यदि मलको अवस्था नियन्त्रणमा आएन भने आगामी वर्ष भण्डारनमा अन्न निकै कम हुन सक्नेछ ।

कहिलेसम्म रहन सक्छ संकट ?
अमेरिकाको टफ्ट्स विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ड्यानियल म्याक्सवेल भन्छन्, ‘हामी खडेरीसँग लड्न सक्छौं, कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौं । यी एक पटक आउने संकट हुन् तर युद्ध कैयन क्षेत्रमा असर गर्छ ।’

उनका अनुसार खाद्य संकट लामो समयसम्म रहन सक्छ । कोरोना महामारीको असर तथा बढ्दो महंगीका कारण खाद्य सुरक्षामाथि संकट अझ बढ्न सक्छ ।

इथियोपिया, दक्षिणी सुडान तथा सोमालियामा संघर्ष चलिरहेको छ । सन् २००० तथा सन् २०२१ मा किराको समस्या पनि छ । तब बाली नस्ट भएको थियो । जनावरको चरनका लागि पनि केही बचेको थिएन । यसले डेरी र मासुको मार्केट प्रभावित भएको थियो ।

उनी भन्छन्, ‘खानपिनको मूल्य विश्वभर नै बढिरहेको छ । यस्तो अवस्था सन् २०११ मा देखिएको थियो । यदि तपाई सन् २०११ मा सोमालियामा अकाल आएको थियो । उत्तरी अफ्रिका तथा मध्यपूर्वका सहरी क्षेृत्रमा ब्रेडका मूल्य बढ्नुको ठूलो कारणमध्ये एक अरब स्प्रिङ अर्थात् अरब क्रान्ति पनि थियो । युक्रेनमाथि आक्रमणभन्दा पहिले खाद्य असुरक्षाको स्थिती बनिरहेको थियो ।

‘संयुक्त राष्ट्रको फूड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले फूड प्राइस इन्डेक्समा देखाइएको छ । यो सन् १९७४, २००८ तथा २०११ को तुलनामा उच्च स्तरमा छ । यदि तपाईं २०११ को इन्डेक्स हेर्नु भयो भने त्यो समयमा पनि मूल्यवृद्धि भएको थियो तर त्यो कम समयका लागि मात्रै थियो । तर यसपटक ग्यारेन्टीका साथ यो कम समयका लागि हो भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

यो वर्षको मे महिनामा वर्ल्ड बैंकले आगामी वर्ष डेढ वर्षको अवधिमा व्यापक खाद्य संकटसँग जुध्नका लागि नयाँ प्रोजेक्टका लागि १२ अर्ब डलर अतिरिक्त रकम परिचालन गरिनेछ । यो कुल रकम बढेर ३० अर्ब डलर हुनेछ । र, यो धेरैजसो अफ्रिका, मध्यपूर्व, पूर्वीयुरोप, मध्य एशिया तथा दक्षिण एशियाका लागि हुनेछ ।