लक्ष्यअनुसार कर संकलन नहुँदा पनि राजस्व सचिव अनावश्यक विदेश भ्रमणमा

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार प्रशासनलाई सक्रिय गराएर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका राजस्व सचिव र आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च अधिकारी अनावश्यक विदेश भ्रमणमा छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा गत वर्षभन्दा २७.५ प्रतिशतले आयात बढेको छ । तर, यो वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु आयात निरुत्साहित गर्ने निर्णयले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको समेत बताउने गर्छन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत् चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संलकल गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर, गत वर्ष साउनदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएपछि आगामी आवको बजेट पेश गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य ३० अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै ११ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ तय गरिएको थियो ।

तर, अहिले राजस्वको संशोधित लक्ष्य समेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार असार २३ गतेसम्म ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल ९ खर्ब ३५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

कोरोना महामारीपछि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढेको र उच्चदरमा आयात भएमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने सरकारी अधिकारीको दाबी थियो ।

अब लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न आगामी ९ दिनमा दैनिक औसतमा २१ अर्ब रुपैयाँका दरले राजस्व संकलन गर्नु पर्नेछ । संशोधित राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न समेत दैनिक १८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्छ । जुन सम्भव नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भइरहेको अवस्थामा सरकारी ढुकुटीको स्रोत बढाउने जिम्मेवारी पाएका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण भने सामान्य कार्यक्रममा भाग लिन अष्ट्रिया पुगेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव कर्ण दोहोरो कर मुक्तीको अभ्यास सम्बन्धी तालिममा भाग लिन अष्ट्रिया गएका हुन् ।

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्ता कार्यक्रममा सचिव जानुपर्ने कारण थिएन्,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यहाँ आफ्नो जिम्मेवारीको कसलाई मतलब छ ?’

असार २१ गते मंगलबार अष्ट्रिया भ्रमणमा गएका कर्ण चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३२ गते शनिबार बिहान १० गते नेपाल फर्किने थियाे । तर, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र संसदीय छानबिन समितिले बजेटमाथि छलफल गर्ने भएपछि भ्रमण छोट्याएर कर्ण आइतबार असार २६ गते नेपाल फर्कन लागेका छन् ।

कर्णसँग आन्तरिक राजस्व विभागको नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख उपमहानिर्देशक गोबिन्द सुवेदीलाई समेत अष्ट्रिया भ्रमणमा गएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागले ५ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार २३ गतेसम्म विभागले ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ ।

यस्तै, भन्सार विभागको ५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार २३ गतेसम्म ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । गैरकरतर्फ सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ७१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

राजस्व सचिवले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेको भए आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदेश भ्रमणमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकलाई लगेर नजाने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।

‘राजस्व सचिवले भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, महत्वपूर्ण कार्यालयका प्रमुखलाई फोन मात्रै गर्दा समेत ८/१० दिनमा ५०/६० करोड बढी राजस्व संकलन हुन सक्थ्यो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, राजस्व सचिव विदेश भ्रमणमा गएपछि कर्मचारी पनि सक्रिय हुन्नन् । नेतृत्वमा रहने व्यक्ति विदेश घुम्न गएको अवस्थामा कर्मचारीलाई काम गर्ने उत्प्रेरण पनि हुँदैन ।’

एक पूर्वराजस्व सचिव विगतमा यो हदसम्मको अराजकता अर्थमन्त्रालयका नभएको बताउँछन् ।

‘म राजस्व सचिव हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मुख्य भन्सार र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका हाकिमसँग नियमित कुरा गर्दथे । विभागका महानिर्देशकलाई पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनको प्रयास गर्न निर्देशन दिन्थे,’ ती पूर्वराजस्व सचिव भन्छन्, ‘लक्ष्यभन्दा ७/८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा राजस्व सचिव अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाने हो महानिर्देशक र अन्य कर्मचारीलाई काम गर्ने प्रेसर नै हुँदैन् ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका एक उपमहानिर्देशक राजस्व सचिवले भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागलाई हुलाक कार्यालय जस्तो सोचेको बताउँछन् ।

‘उहाँ राजस्वमा काम गरेको मान्छे पनि होइन । कर्मचारीलाई निरन्तर ताकेता गर्दा राजस्व बढ्छ भन्ने उहाँले बुझ्नु भएको भए यस्तो संटकको समयमा विदेश जानु हुने थिएन,’ ती उपमहानिर्देशक भन्छन्, ‘उहाँलाई हुलाक कार्यालयमा पत्र बुझाउन आए जसरी करदाता पनि कर बुझाउन आफैं आइहाल्छन् भन्ने लागेर आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकलाई समेत लगेर विदेश जानु भएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा जानु राजस्व सचिवको गैरजिम्मेवारी भएपनि उनको भ्रमण स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र मन्त्रिपरिषद् समेत गैरजिम्मेवार बनेको बताउँछन् ।

‘कर उठाउने अन्तिम दिनमा राजस्व सचिवलाई विदेश जान दिनु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले रोक्नु पर्ने थियो,’ भन्सार विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यहाँ कसलाई देश र जनताको मतलब छ ?’

अष्ट्रिया व्यापारिकरुपमा नेपालका लागि महत्वपूर्ण देश होइन् । २०५७ मंसिर ३० गते नेपाल र अष्ट्रियाबीच काठमाडौंमा दोहोरो करमुक्ती सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा तत्कालीन अर्थसचिव बिमलप्रसाद कोइराला र अष्ट्रियाका तर्फबाट नेपालका लागि अष्ट्रियाका राजदूत जोहान डेमेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त सम्झौतापछि पनि नेपाल र अष्ट्रियाको व्यापार खासै वृद्धि भएको छैन् । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा अष्ट्रियाबाट ७० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दा २४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ । यस्तै, नेपालमा अष्ट्रियाबाट ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी समेत आएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयमा र अन्य निकायका कर्मचारीलाई विदेश घुम्न मन लाग्दा नाम मात्रैका कार्यक्रममा निमन्त्रणा पठाउन लगाएर विदेश जाने बिकृती बढ्दो छ ।

बजेटसम्बन्धी विवाद कायमै रहेको अवस्थामा अर्थसचिव मधु मरासिनी पनि भ्रमणमा अमेरिका गएका थिए । मरासिनी विश्व बैंक र ग्लोवल इन्भ्यारोमेन्ट फेसेलिटीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली देशको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिका गएका थिए । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतका ३५ जना कर्मचारी विभिन्न देशको भ्रमण छन् ।

सरकारी कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा आकर्षक भत्ता पनि पाइने र निःशुल्क विभिन्न ठाउँमा घुम्न पाइने हुँदा विदेश भ्रमण भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् ।

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार विदेश भ्रमणमा जाँदा विशिष्ठ श्रेणीका व्यक्तिले दैनिक २२५ अमेरिकी डलर रुपैयाँ पाउने गर्छन् । १२ दिन नै विदेश भ्रमण पूरा गरेकाे भए सचिव कर्णले २ हजार ७ सय अमेरिकी डलर रुपैयाँ पाउने थिए । अब उनले आधा रकम मात्रै पाउने छन् ।

यस्तै, नियमावलीमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले विदेश भ्रमणमा जाँदा १७५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

उपमहानिर्देशक सुदेवीले १२ दिनको भ्रमणबाट २ हजार १०० अमेरिकी डलर बुझ्ने थिए । तर, भ्रमण छोट्टिएपछि सुवेदीले पनि आधा रकममात्रै पाउने छन् ।