भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकोलाई ८ अर्ब २१
काठमाडौं । सरकारले भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकोलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै सो उल्लेख गरेको
काठमाडौं । सरकारले भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकोलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै सो उल्लेख गरेको
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिन ११ अर्ब
काठमाडौँ । बाग्मती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउँदै व्यवसायीकरणमा लैजाने केन्द्रीत वजेट निर्माण भइरहेको बताएका छन् । एशोसिएशन अफ नेपाली
काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सले अब नेपालमै उत्पादित दुग्घजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने भएको छ । हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ विदेशी गइरहेको भन्दै कृषिमन्त्री पद्यमा अर्यालले निर्देशन दिएसँगै नेपाल एयरलाइन्सले अब डीडीसीबाट
काठमाडौं । कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण डेरी उद्योग समस्यामा परेको भन्दै डेरी उद्योग संघले सरकारसँग राहत माग गरेको छ । अहिले दूग्धजन्य पदार्थको खपत
काठमाडौं । गतवर्ष किसानहरुले रासायनिक मलबिनै वर्षेबाली लगाए । रासायनिक मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट भएका ठेक्का कोभिड १९ महामारीका कारण प्रभावित भएपछि
काठमाडौं । राष्ट्रिय किसान आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरुले सपथ ग्रहण गरेका छन् । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दङ्गालसहित सदस्यहरूले सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा आयोजीत एक कार्यक्रममा सपथग्रहण गरेका
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल ३६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएकोमा प्राप्त सिलिङको २६ प्रतिशत रकम रासायनिक मलका लागि
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले सातै प्रदेशका सांसदसँग आगामी वर्ष २०७८/७९ को कृषि क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा सम्बन्धमा छलफल एवम् अन्तरक्रिया गरेकी छन् । आगामी
कोभिड १९ ले कृषि क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका सम्बन्धमा हामीलाई निकै ठूलो पाठ सिकाएको छ । मुलुक कृषिप्रधान भनिए पनि नेपालमा चाहिने कृषिवस्तुहरु आज पनि ठूलो मात्रामा आयात भइरहेका छन् । स्थानीय
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७