भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकोलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट

काठमाडौं । सरकारले भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकोलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै सो उल्लेख गरेको हुन् । उनका अनुसार सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संस्थालाई परिचालन गरिने व्यवस्था गर्नेछ । भुमीविहीन शुकुम्बासी, दलित एवम् पीछिडिएका वर्ग र समुदायलाई हकारी संस्थामा आवद्ध गराइ उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सहकारी संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य सृङखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि भन्डारण निर्माणका लागि स्थानियतह मार्फत् सहकारी संस्थालाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । दलहन, तेलहन, चिया तथा कफी खेती गर्न आवश्यक बिउ बिजन र उपकरण खरिदमा सहकारीमार्फत् अनुदान दिने व्यवस्था गरिएकोछ ।

आगामी वर्ष सबै जिल्लाको गरिब घर परिवारलाई राज्य सेवा परिचयपत्र प्रदान गरिने र सरकारबाट प्रदान गरिने गरिब लक्षित सबै सेवा सुविधालाई सोही परिचयपत्रसँग आवद्ध गराइने उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारले गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेको छ । कोषमा आवद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समुहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

समुहले परिचालन गरेको १९ अर्ब आपूर्ति कोषलाई सहकारीको बिउ पुँजीको रुपमा उपयोग गरी गरिबी निवाणरको कार्याक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए ।