कृषि मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि तय गर्यो १३ मुख्य विषय

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले सातै प्रदेशका सांसदसँग आगामी वर्ष २०७८/७९ को कृषि क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा सम्बन्धमा छलफल एवम् अन्तरक्रिया गरेकी छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चालन हुने कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा संघीय संसदका सांसदसँग मन्त्री अर्यालले बैशाख ३ गते मन्त्रालयमा छलफल एवम् अन्तरक्रिया गरेकी हुन् ।

समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी एवम् संरचनागत सुधार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग कृषि विकास कार्यक्रममा सहकार्यको मोडालिटी सम्बन्धमा सांसदसँग सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्य उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा ७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने सासंदहरुबाट विभिन्न धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

जसमा भौगोलिक अवस्थिति, सम्भाव्यता, आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा कोल्ड स्टोर निर्माण, यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन तथा अन्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने ससर्त बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको, अनुगमन

मूल्यांकनका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ । सम्भावनाका आधारमा सुपरजोन/जोन/ब्लक/पकेट क्षेत्र छनौट गरी कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने र कृषि अनुदान वास्तविक कृषक समक्ष पुर्याउन अनुदान प्रवाह प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनु पर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

त्यसैगरी, मल/बीउ/सिँचाइ/कृषि ऋण लगायतका उत्पादन सामग्री आपूर्तिका लागि थप पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ । साथै, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनका लागि सरकारले कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि यथेष्ट वजेट विनियोजन गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

देश संघीय संरचनामा गैसकेपछि कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसकेको हुँदा यस सम्बन्धमा नीतिगत, कानूनी प्रवन्ध मिलाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

कृषि प्राविधिकको अभावका कारण कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै कृषि अनुदानको दायरा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच एकरुपता हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने र अनुदान प्राप्तीमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने विषयमा छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि र सिँचाईको समन्वय नहुँदा कृषि उत्पादकत्व वृद्धिमा समस्या देखिएको हुँदा सिँचाईसँग समन्वय गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।

यस्तै, श्रममा आधारित कृषक, व्यवसायिक कृषक तथा व्यवसाय उन्मुख कृषकलाई समेट्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने र कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि कृषि वन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।