कास्कीमा चौध करोडको सुन्तला बिक्री
पोखरा । कास्कीमा यस वर्ष रु १४ करोडको सुन्तला बिक्री भएको छ । जिल्लामा यस वर्ष ६ हजार २०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्ष ६ हजार
पोखरा । कास्कीमा यस वर्ष रु १४ करोडको सुन्तला बिक्री भएको छ । जिल्लामा यस वर्ष ६ हजार २०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्ष ६ हजार
काठमाडौं । । राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पशुपालन क्षेत्रमा लागू गर्न माग गरेको छ । समाजले हाल दिइँदै आएको कृषि अनुदान वृद्धि
काठमाडौँ, १ फागुन । कृषि व्यवसाय उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल अन्त्रेप्रेनर्स हवले फागुन र चैतमा कृषि व्यवसाय बुट क्याम्प २०७३ आयोजना गर्ने भएको छ । काठमाडौँमा आज
म्याग्दी । म्याग्दीका दुर्गम गाउँ बस्तीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले ग्रामीण वित्तीय संस्थाको रूपमा लोकप्रियता कमाउन थालेका छन् । वन कार्यालयका अनुसार जिल्लामा गठन भएका दुई सय ५७ वटा सामुदायिक
काठमाडौं। नेपालमै सबैभन्दा बढी बिषादी प्रयोग गरी तरकारी उत्पादन हुने दुई जिल्लामा बिषादीका कारण सर्वसाधारणमा लाग्ने रोगको बारेमा अध्ययन गरिने भएको छ । अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्सान अभियान सञ्चालन गर्दै आएको
लहान । सरकारले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको बाली तथा पशुपक्षी बीमाअन्तर्गत सिरहामा १७ हजार कुखुरा र ५०० पशुको बिमा गरिएको छ । बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत लहानस्थित लुम्बिनी जनरल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी
भक्तपुर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जिल्लामा ब्लक र पकेट कार्यक्रम सुरु भएको छ । धान तथा तरकारी खेतीको दुईवटा ब्लक र विभिन्न साना कृषि उत्पादनका ३० वटा पकेट कार्यक्रमका
वीरगन्ज । प्रदेश नं २ अन्तर्गत बारा जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू भएपछि त्यस भेगका किसान हर्षित भएका छन् । बारा जिल्लाको ऐतिहासिकस्थल सिमरौनगढमा परियोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि त्यस
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरेर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासङ्घले आज आयोजना गरेको दक्षिण
चितवन । चार वर्ष अघि भू–उपयोग नीति बने पनि ऐन आउन नसक्दा कृषियोग्य जमिन अव्यवस्थित रुपमा खण्डीकरण भएको छ । भूकम्प र तराई आन्दोलनको न्यून प्रभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीजस्ता
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७