आगामी वर्षदेखि विलासिता कर लिने सरकारको घोषणा, यी
काठमाडौं । आगामी वर्षदेखि सरकारले विलाशी कर लिने भएको छ । सरकारले नेपालमा उपभोग हुने ३ प्रकारका बस्तुमा विलासि कर लिने भएको हो । आगामी वर्षदेखि पाँच तारे र सोभन्दा
काठमाडौं । आगामी वर्षदेखि सरकारले विलाशी कर लिने भएको छ । सरकारले नेपालमा उपभोग हुने ३ प्रकारका बस्तुमा विलासि कर लिने भएको हो । आगामी वर्षदेखि पाँच तारे र सोभन्दा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश फर्किंदा टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने बताएका छन् । उनले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८
काठमाडौं । सरकारले स्थानिय सरकारसंगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा
काठमाडौं । सरकारले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्न ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण मतहले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नागढुङ्गा
काठमाडौं । सरकारले नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ । परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौंमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन जनाएको छ
काठमाडौं । सन् २०२३ २०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउनले घोषणा सरकारले गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको प्राकृतिक,
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ५
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड बिनियोजन गरेको छ । आव २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आवबाट कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम एक सय