२६ निकायबाट २ खर्ब ६२ अर्ब वैदेशिक ऋण
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी २६ निकायबाट २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिएको भएको छ
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी २६ निकायबाट २ खर्ब ६२ अर्ब ६९ करोड २१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिएको भएको छ
काठमाडौं । किसानका लागि मल समयमा नै आयात गर्ने र अभाव हुन नदिने हरेक वर्षको सरकारी आश्वासनका बीच देशमै रासायनिक मल कारखाना बनाउने विषयले आगामी वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर
काठमाडौं । सरकारले बजेट भाषणमार्फत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको घोषणा गरेपछि नेपाल डेरी एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हो । बोर्डले
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भोलि बुधबारदेखि हुने छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुको आयात अन्त:शुल्कमा छुट दिँदै आएको छ । उक्त छुट दिएकोमध्ये ३४० वटा वस्तुमा दिँदै आएको अन्त:शुल्क सरकारले खारेज गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको आवश्यकताअनुसार ठूलो आकारको बजेट बनेको बताएका छन् । ‘सुनकोशी मरिन, भेरी बबई जस्ता परियोजना हामीले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिरहेका छौं, त्यसमा ठूलो रकम
काठमाडौ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद् विकस कोष देशको सबै ठाउँमा विकास पुगोस् भनेर ल्याएको बताए । उनले यो रकम पहिलाजस्तो खेर नजाने प्रष्ट पारे । यो रकम ठेक्का बाट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी बनाएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउने प्रयास गरे पनि यर्थाथमा बजेटले ऋण बढाउने र विगत वर्षमा जस्तै घोषणा गरिएका कयौं कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने जोखिम छ
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७