काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको सरकारले कुनै पनि करका दर चलाउन नसक्ने स्पस्ट पारेका छन् । संयमित हुनुपर्ने, आलचनाबाट पनि बच्नुपर्ने र कानुनसम्वत पनि पनि हुनुपर्ने भएकोले करका व्यवस्थामा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भएपनि यो सकारले गर्न नसक्ने उनले स्पस्ट पारे ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को आयोजनामा भएको राजस्व प्रणालीमा सुधार सार्वजनिक निजी सम्वाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले अहिले कारका दर चलाउन लागियो भने एउटा व्यापारीक समुहलाई पक्षपोषण भयो भनेर निजी क्षेत्रबाट नै आवाज पनि उठ्ने उनले बताए ।
‘अहिले सरकारको ध्यान निवार्चन गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नेमा छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘यस्तोमा निर्वाचनको मुखमा विवाद सिर्जना नहोस् भनेर करका दर परिवर्तन गर्ने सोच राखिएको छैन ।’
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदमा पनि धेरै करहरु हटाउन सकिन्छ । प्रशासनिकमात्रै नभएर कर प्रणालीमापनि सुधार गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ । त्यसबाट कर नघट्ने र आन्तरीक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री खनालले बताए । उक्त सुधार गर्नको लागि जानकार भएपनि चुनावी सरकार भएकोले गर्न नसक्ने उनले बताए ।
फुल अडिटले करमा थप योगदान पनि नगर्ने र त्यसले व्यवसायीको लागतका साथै अनावश्यक लेनदेन र कर प्रशासनमा दुराचार बढाउँछ भनेर त्यसलाई रिभ्युमा राखिएको बताए । उनले अब सेलेक्टीभ र रिस्क बेस फुल अडिट गर्ने बताए ।
दीर्घकानलिन रुपमा पनि फुल अडिट रिस्क बेसमा मात्रै हुने उनले बताए । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनन गरेर फेसलेस र अनलाइन सब्मीसन भएको डकुमेन्टको आधारमा विश्लेषण गरी थप भएकाशुल्कहरु पनि अनलाईन नै दिनसकने व्यवस्था गर्दा हुनेसक्ने लेनदेन कम हुनछ भनेर अनलाईन फुल अडिटको संरचना बनाउन लागिएको खनालले बताए ।
प्रतिक्रिया