ग्राहक र बैंक दुबै बाच्ने गरेर मौद्रिक नीति
कोरोनाको महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । आगामी मौद्रिक नीतिमा मेरो चाहना ‘स्थिरता’ हो । किनभने देशको अहिलेको जुन स्थिति छ । यसमा ३ वटा
कोरोनाको महामारीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । आगामी मौद्रिक नीतिमा मेरो चाहना ‘स्थिरता’ हो । किनभने देशको अहिलेको जुन स्थिति छ । यसमा ३ वटा
एजुकेशन कन्सलटेन्सी क्षेत्रको पेशा सीमित संस्थाबाहेक सबै एसएमई नै हुन् । त्यसैले यो क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायलाई साना तथा मझौला उद्यमका रुपमा लिन सकिन्छ । केही संस्था ठूला आकारका भए पनि
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ । यसक्रममा विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिहरुसँग सो नीतिमा समावेश गर्नु विषय वस्तुहरु बारेमा राय सुझाव माग गरेको
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यतिबेला अन्य क्षेत्रमाजस्तै विद्यालय क्षेत्र पनि संकटमा परेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्न विद्यालय खुलेका छैनन् भने शुल्क पनि उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा
नेपालमा जलविद्युुत क्षेत्रको समर्ग सुधारको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिने मौद्रिक नीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सम्पूर्ण जलविद्युतमा समर्पित
इपानको क्रेडिविलिटी नै घटेको भन्ने होइन । तर यसको उद्देश्यअनुसार जुन तहमा यो संस्थाको गरिमा बन्नु पर्ने थियो त्यो अनुसार हुन नसकेको भने स्वीकार गर्नुपर्छ । कुनै पनि संस्थाको प्रगति
करार सम्झौता सम्बन्धि विषय आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने विषय हो । देशको ठूला विकास निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यलगायत मानिसको दैनिक काम कारबाहीसँग करार सम्झौता जोडिएको छ । यी
कोभिड-१९ महामारीले विश्वव्यापी आर्थिक संकट ल्याउनेमा कुनै द्विविधा छैन । द्विविधा छ त केवल आउनेवाला मन्दी कत्तिको घातक रहनेछ भन्नेमा छ । यो मन्दीले निम्त्याउने अप्ठ्यारा कस्ता हुन्छन् र संकटको
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन-२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित भएर दफावार फलफलको लागि सभामा दर्ता भइसकेको छ । विधेयकमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा
अहिले देश कोरोना महामारीको व्यवस्थापनदेखि एमसीसी र नागरिकता विधेयकको पक्ष र विपक्षको छलफलमा केन्द्रित छ । तर यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७