बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने विकसित देशसँग नेपालले पैसा दाबी गर्छः प्रधानमन्त्री

यही नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरव इमिरेट्सको दुबईमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) हुँदैछ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ । परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण हामीले बहुपक्षीय चुनौतीहरुको सामना गर्नु परेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई मधेशमा बाढी पहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ । उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

हिमाल, पहाड, र तराई मधेशमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरु जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भइका छन् ।

जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विषेश योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्रहरु, जस्तैः कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुका साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ । आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट, बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु संकट र जोखिम अझ बढ्ने निश्चितजस्तै छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकोले पक्षधर राष्ट्रहरुका वार्ता प्रक्रियाहरुमा भाग लिँदै आएको छ र विभिन्न मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरहरुका बारेमा विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा कोप–२८ आउँदैछ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधानअनुरुप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०७७ र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७–२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।

आज अनावरण गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदानले हामीलाई झन सवल बनाउने छ । जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुध्न हामीले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताहरु समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुलाई समेत आव्हान गर्दछु ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न नसके बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोप, खाद्य सुरक्षा र पानीको उपलब्धतामा कमी आउनुका साथै नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरुमा जलवायु–उत्थानशील विकासको सम्भावनामा गम्भीर असर पर्नेछ । यसै वर्ष सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७८ औं महासभामा नेपाल र अतिकम विकसित मुलुकहरुका तर्फबाट र न्यूयोर्कमा भएको जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलनमा मैले गरेको सम्बोधनले नेपालले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई जलवायु न्यायको रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै सशक्त दावी प्रस्तुत गरेको छ ।

मेरो निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसघंका महासचिवले भर्खरै गरेको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्या, खासगरी हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिम स्खलन, जैविक विविधताको ह्रास र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र जलवायु न्यायको लागि सरोकारवालाहरुलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको छ ।

अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) मा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदैछ । उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ ।

अनुकूलनका लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नेछ।

कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरुमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दावीका साथ प्रस्तुत हुनेछ । तसर्थ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरु र प्रस्तुतिहरु सोहीबमोजिम तयार पार्नेछन् । मैले बुझेसम्म डकुमेन्टहरु त्यसरी नै तयार हुँदैछन् ।

यस्तै नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिनेछ। विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्नेछौं ।

अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरु र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ । जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ । तसर्थ, अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्दछु ।

पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक छ। नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको समस्याहरुलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गरिनेछ ।

विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दवाव सिर्जना गरिनेछ ।

सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ । स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशहरुले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरुमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरुको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरु हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्दछ ।

सम्मेलनमा नेपालले लिएका दूरगामी र महत्वाकाक्षी प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ उर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धीहरुलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक छ । साथै नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिस्कृत र पारदर्शी ढाँचाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरुबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु एउटा चुनौती छ भने अर्कातर्फ देशभित्र अएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पु¥याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । यसै सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको छ। कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यस दिशामा ठोस नीतिसहित पहल लिन थप मद्दत मिल्ने नै छ ।

आजको राष्ट्रिय सम्मेलनले कोप–२८ मा नेपालको सशक्त प्रस्तुतिका लागि नेपालको स्थितिपत्र, नेपालले विश्वसामु उठाउनुपर्ने विषय र पद्धतिमा स्पष्टता एवं सरोकारवालाहरुको समान बुझाइ कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वाससहित फेरि एकपटक आयोजकहरुमा धन्यवाद ।

(वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यक्त गरेको धारणा)